पाल्पामा चार खानी उद्योगविरुद्ध वनको मुद्दा

पाल्पा । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जिल्लामा सञ्चालित चार खानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुंगा खानी उत्खनन गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पामा मुद्दा दायर गरेको हो । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले बिगो मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । वन कार्यालयले चुनढुंगा उत्खननका लागि स्वीकृत पाएको क्षेत्र मिचेर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुंगा उत्खनन गरेको कसुरमा सिद्धार्थ मिनिरल्स, बिएस सिमेन्ट, कञ्चन क्वारिज, पाल्पा सिमेन्ट प्रालि र उनका सञ्चालकसहित १८ जनाविरुद्ध ६ करोड १९ लाख आठ हजार १६९ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिले तिनाउ गाउँपालिका-३, स्थित श्रीडाँडाबाट स्वीकृत पाएको भन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको वन कार्यालयको दावी छ । कम्पनीले राष्ट्रिय वन क्षेत्र मिचेर चुनढुंगा उत्खनन गरेको, सडक बनाएको र अवैध डम्पिङ गरेको भन्दै वनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उसले २९ कात्तिक २०८१ मा उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार/सूचना अधिकारी रामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वनले कम्पनी, कम्पनीका सञ्चालक, उद्योपति एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित पाँच जनाविरुद्ध ३९ लाख ६३ हजार ८५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा उद्योपति पशुपति मुरारका, मनोज कुमार कानोडिया, राजेश कुमार अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै, माथागढी गाउँपालिका-५ मा सञ्चालित विएस सिमेन्ट प्रालिले स्वीकृति पाएको भन्दा बढी उत्खनन गरी वन क्षेत्रमा हानी नोक्सानी गरेको भन्दै मुुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा कम्पनी र चार जनाविरुद्ध चार करोड १५ लाख ६९ हजार ७६७ रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर भएको हो । कम्पनीका मनोजकुमार कानोडिया, सविता कानोडिया, जगदीश अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । वनले ४ पुुस २०८० मा सो कम्पनीलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । माथागढी–७, रहबासस्थित पाल्पा सिमेन्ट प्रालिले पनि स्वीकृति पाएको क्षेत्रभन्दा बढी उत्खनन गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको छ । उसले झण्डै चार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अबैध उत्खनन गरेको पाइएको वन कार्यालयको दाबी छ ।

वनले कम्पनीसहित चारजना विरुद्ध ६८ लाख २७ हजार ६२२ रुपैयाँ बिगोमागसहित मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा कम्पनीका श्रवणकुमार अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल, विष्णुकुमार अग्रवाल र विनोदकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । बनले यो कम्पनीविरुद्ध ७ कात्तिक २०८१ मा अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

यस्तै, तिनाउ गाउँपालिकास्थित कञ्चन क्वारिज प्रालिले पनि अबैध उत्खनन् गरेको भन्दै वनले मुद्दा दायर गरेको छ । उसले कम्पनीसहित पाँच जनाविरुद्ध ७८ लाख ३६ हजार ९२८ रुपैयाँ बिगोमागसहित मुद्दा दायर गरेको हो । जसमा कम्पनीका गोपालप्रसाद भट्टराई, भीमबहादुर थापा क्षेत्री, रतनकुमार गोयल, आकाशकुमार अग्रवाल र महावीरप्रसाद गोयललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । १३ चैत्र २०८० मा वनले यो कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।

चारवटै कम्पनीका प्रतिवादी बनाइएका केही व्यक्तिहरूलाई थुनछेक बहस गराई थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो । यी कम्पनीहरूले स्वीकृत पाएको क्षेत्र मिचेर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुंगा उत्खनन गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वरिष्ठ वन अधिकृत खिलबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

कसलाई कति बिगो ?

१.  सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालि  ३९ लाख ६३ हजार ८ सय ५२
२. विएस सिमेन्ट प्रालि ४ करोड १५ लाख ६९ हजार ७ सय ६७
३. पाल्पा सिमेन्ट प्रालि ६८ लाख २७ हजार ६ सय २२
४. कञ्चन क्वारिज प्रालि ७८ लाख ३६ हजार ९ सय २८

रोकिएन उद्योगको मनपरी
यहाँका खानी उद्योगविरुद्ध पटक–पटक अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरूको मनपरी अझै रोकिएको छैन । मनपरी चुनढुंगा उत्खनन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अघि चार खानी उद्योगलाई मुद्दा दायर गरेको थियो । उसले गैरकानुनी र तोकिएको भन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन तथा दोहन गरेको आरोपमा सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालि, सर्वाेत्तम सिमेन्ट प्रालि, डोलामाइड चुनढुंगा प्रालि र कञ्चन क्वारिज खानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । तर, विशेष अदालतले अख्तियारले लगाएको आरोप पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो । यद्यपि, यहाँ सञ्चालित खानीहरूलाई पटक-पटक सचेत गराइए पनि उनीहरूको मनपरी भने रोकिएको छैन । जिल्लामा खानी तथा क्रसर व्यवसायीले जथाभावी उत्खनन गर्दा नदीखोला, धार्मिक स्थल र शैक्षिक संस्था पनि प्रभावित भएका छन् । अनियन्त्रित र अव्यवस्थित खानी सञ्चालनको असर बस्तीसम्म पुगेको छ । वातावरण संरक्षण र क्षति न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले त्यसलाई लत्याएका हुन् । जथाभावी रूपमा उत्खनन् गरेपछि खानी उत्खननस्थल र पहुँचमार्ग क्षेत्रमा भू-क्षय र पहिलोको उच्च जोखिमसमेत बढेको छ ।