सबै संघीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिर अनिवार्य

काटमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको छ । कतिपय सरकारी अस्पतालमा कार्यालय समयमा चिकित्सक उपलब्ध नहुने गुनासोपछि विद्युतीय हाजिरीमार्फत् रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यालय समयमा चिकित्सक बाहिर भेटिने समस्या अन्त्य गर्न विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरेर कडाइ गर्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले २४ वटा संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य व्यवस्था गरेर सोको जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयले विद्युतीय हाजिरीपछि समयमा चिकित्सक उपलब्ध भए, नभएको अनुगमनसमेत थाल्ने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यालय समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मचारी नभएका गुनासा सम्बोधन गर्न हाजिरीलाई विद्युतीय बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी व्यवस्था अनिवार्य गर्न भनेका छौंँ, त्यसपछि अनुगमन गर्दा नभएको पाइएमा कारबाही हुनेछ ।’

मन्त्रालयले केही दिनअघि औषधिको मूल्य सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्न सबै संघीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । दुई साताभित्र सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरेकोमा अनुगमन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

बैठकमा मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा गरेका कामको समीक्षा गरिएको थियो । समीक्षा कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै बढाउन कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुँजीगत खर्च कम हुनु गम्भीर समस्या हो, यसमा सबैले समीक्षा गरौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा हामी विकास गराऔँ ।’

मन्त्री पौडेलले आमनागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नु आफ्नो लक्ष्य भएको उल्लेख गर्दै हाल थपिएका निःशुल्क उपचारलगायतका सुविधामा कमसे कम भार पर्ने गरी काम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पपुलिष्ट बन्न होइन, कम भार थपेर नागरिकलाई सजिलो पार्न निःशुल्क सेवा थपेका हौँ । पपुलिष्ट हुन निर्णय गरेका होइनौँ, आमनागरिकलाई सहज सुविधा दिन गरिएका निर्णय आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरेका छौँ । राज्यलाई कम भार पर्ने गरी स्रोत निश्चित भएका निर्णयमात्र गरेका छौँ । १० दिनभित्र पुँजीगत खर्च बढाउने योजनासहित आउनुस् ।’

मन्त्री पौडेलले तीन तहले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको भन्दै अब साना अस्पताल स्थानीय तहले नै निर्माण गर्ने भएकाले जिम्मा लिएर काम सक्न बाँकीमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भएका अस्पतालमा आवश्यक सुविधा भएको सुनिश्चित गरौँ, अस्पताल हुने, उपकरण नहुने तर साना अस्पताल थपिने अवस्था कम गरौँ । वारि पनि पारि अस्पताल पनि हुनुभएन । भएकालाई राम्ररी कसरी चलाउने भन्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’

साथै मन्त्री पौडेलले ४८ घण्टाभन्दा बढी फाइल नरोक्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार अर्थ, कानुन भनेर कुनै फाइल ४८ घण्टा बढी रोकिनुभएन, सरकारी कामको यो रवैया हुनुभएन ।

मन्त्री पौडेलले आफूले परीक्षणका लागि तीन महिना बढी पालो कुर्न परे फोन गर्न भनेको भन्दै हालसम्म तीनवटा मात्र फोन आएको कुराले केही सुधार भइरहेको संकेत गरेको पनि बताउनुभयो ।