प्राधिकरणको पत्रप्रति सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मंसिर १२ मा ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर बक्यौता विवाद सम्बन्धमा विभिन्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई पत्र पठाई उनीहरूको विद्युत् बिक्री सम्झौता(पिपिए) बमोजिम विद्युत् बिक्रीबापत प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकेर बक्यौदा विवाद भएका उद्योगको बक्यौता असुली गर्ने पत्रप्रति सौर्य उत्पादकहरूको संस्था(सोपान)ले आपत्ति जनाएको छ । प्रथमतः प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले पठाउनुभएको सो पत्र प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीबीच भएको विद्युत् बिक्री सम्झौताको प्रावधानविपरीत रहेको सोपानको भनाइ छ । केवल साझा सेयरधनी रहेको आधारमा एउटा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमको दायित्व विल्कुलै स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको अर्को कम्पनीलाई बहन गराउने कार्य कम्पनी कानुनको स्थापित सिद्धान्तसमेत विपरीत हुने बताइएको छ । सोपानद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणलगायत अन्य कैयन् सेयरधनीको लगानी रहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा बक्यौता असुलउपर गर्नाले सम्पूर्ण सेयरधनीको हक अधिकारमा समेत गम्भीर आघात पर्न जान्छ ।

ऊर्जा कम्पनीहरूको मुख्य आयआर्जनको स्रोत भनेकै प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम भएको हुँदा सो रकम कट्टा भएमा कम्पनीद्वारा सञ्चालित परियोजनाको सम्भाव्यतामा नै ठूलो असर पर्न जान्छ । विदेशी लगानीसमेत प्रचुरमात्रामा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा प्राधिकरणको यस कदमले नकारात्मक असर पार्ने प्रष्ट देखिन्छ । साथै यसले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यमा समेत गम्भीर आघात पर्न जान्छ ।’ बक्यौता रहेका उद्योग/कम्पनीहरूको रकम फरक अस्तित्व रहेका ऊर्जा कम्पनीहरूबाट असुलउपर गर्न नमिल्ने र सो गर्नाले कैयन् सेयरधनीको हकमा आघात एवं ऊर्जा कम्पनीहरूको सम्भाव्यतामै असरसमेत गर्ने हुँदा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न सोपानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अपरिपक्व निर्णयहरूले विद्युत् बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका सञ्चालकहरू जोडिएका हाइड्रो तथा सोलार इनर्जी क्षेत्र गम्भीर समस्यामा पर्ने सोपानको भनाइ छ । बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका सञ्चालकसँग जोडिएका हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोक्ने गलत कदमले उद्योगीमात्र नभई मुलुककै समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन थालेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । हाइड्रो व्यवसायीका अनुसार विद्युत् बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका सञ्चालकको हाइड्रोपावर कम्पनीमा दुर्ई-चार प्रतिशत सेयर भएकै भरमा लाखौं नेपाली लगानीकर्ता र केही विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

उद्योेग सञ्चालन गरेर देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका तथा हजारौं नेपाली युवालाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका उद्योगी तथा हाइड्रोमा लगानी गरेका व्यवसायीविरुद्ध प्राधिकरणको उक्त निर्णयले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने निजी क्षेत्रको जिकिर छ । सौर्य ऊर्जा व्यवसायीका अनुसार पिपिए सम्झौतामा प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी विवादमात्र रकमबाट कटौती गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

विद्युत्् महसुल विवादमा प्राधिकरणले बक्यौता रकमलाई स्पष्ट प्रमाणसहित दाबी गर्न नसकेको उद्योगीहरूको आरोप छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म छुट भएको भनिएको रकम सम्बन्धमा प्राधिकरणले पटक-पटक फरक-फरक तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ, जसले समस्यालाई अझै जटिल बनाउँदै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, लाल आयोगलगायतले प्राधिकरणलाई बक्यौता भनिएको महसुलको ठोस अध्ययन गरेरमात्र सही बिलको महसुल उठाउन निर्देशन दिँंदै आएको छ । त्यसमाथि विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणले बक्यौता भनेर दाबी गरेको महसुलको मुख्य आधार ‘टिओडी मिटर’ को अध्ययन गर्न तथा प्राधिकरणले यसअघि बक्यौता भनेर पठाएको ‘बिल’को पनि अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरिसकेकाले समितिको प्रतिवेदन आएर सरकारले निर्णय नलिंँदासम्म बक्यौता विवादमा परेका उद्योगमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यस्तो निर्देशनको भोलिपल्टै प्राधिकरणले बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि उद्योगका सञ्चालक जोडिएका हाइड्रोपावर कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट बक्यौता कटाउने निर्णय गरेको छ ।

उद्योगहरूले आफूले प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल नियमितरूपमा तिर्दै आएका थिए । तर, प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियमबापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगहरूलाई छुट बिल पठाएको थियो । तर, उद्योगहरूले आफूहरूले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के–कति कारणले छुट बिल हुन पुग्यो भनेर प्रमाणसहित बिल पठाइदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मुकेश काफ्लेले प्राधिकरणको पछिल्लो कदम कानुनविपरीत रहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादकबीच हुने पिपिएमा राज्य नै ‘सोभरेन ग्यारेन्टी’ बसेको हुन्छ । पिपिए भनेको प्राधिकरण र कम्पनीहरूबीच भएको करार सम्झौता हो । एउटा पक्षको प्रशासनिक आदेशले यस्तो सम्झौतालाई असर पर्दैन । किनभने दुवै पक्ष सहमत नभएसम्म एउटा पक्षले सम्झौता तोड्नै सक्दैन । प्राधिकरणले तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी गरेन भने प्राधिकरणले नै पछि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

समस्या भारतीय दूतावाससम्म
विद्युत् बक्यौता प्रकरणमा प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले थप जटिलता पैदा गर्ने देखिएको छ । सोही प्रकरणमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका भारतीय लगानीकर्ताले समस्या समाधानका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई ध्यानाकर्षण गराएको थाहा हुन आएको छ । सौर्य ऊर्जा परियोजनामा लगानी गरेका ती भारतीय लगानीकर्ता प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगहरूको बक्यौता सम्बद्ध उद्योगीले लगानी गरेका विद्युत् कम्पनीबाट असुलउपर गर्ने, सेयर कारोबार रोक्का गर्ने गरी पत्राचार गरेपछि समस्या समाधानका लागि भारतीय दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो । ती लगानीकर्तालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले हिमालय टाइम्सलाई भन्यो, ‘प्राधिकरणले बक्यौता भएका उद्योगीका लगानी विद्युत् कम्पनीबाट बक्यौता असुल्ने, सम्बन्धित उद्योगको सेयर कारोबार रोक्का गर्न, बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा पत्र पठाएपछि सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने भारतीय लगानीकर्ताले समस्या समाधानको पहल गरिदिन भारतीय दूतावासलाई पत्राचारहित आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले उक्त पत्रको बोधार्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायमा पनि बुझाएका छन् ।’