इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढ्यो, शुल्क पनि घटाउन प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । सोमबार मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरणबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समेत निर्देशनमा यो कामलाई सुरु गरिएको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली समाज र सरकारी निकायले धेरैपटक भनेपछि मन्त्रालयले सो काम अघि बढाउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपरेको स्पष्टीकरणसमेत दिनुभयो । ‘सवारी साधनहरूमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर सरकारी तहमा पनि, नेपाली समाजमा पनि धेरैपटक नेपालीमा राख्नुपर्छ भनेर पनि बहस हुने गरेकै हो । प्रारम्भमा त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढेको पनि हो । अहिले अंग्रेजीमा छ । तर, हाम्रो मन्त्रालयले अहिले प्रधानमन्त्री समेतको परामर्श र निर्देशनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा पनि राख्ने कार्य योजना अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित एजेन्सीसँग पनि हामी छलफलको प्रक्रियामा छौँ । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएर हामी त्यसलाई तीव्रता प्रदान गर्न गइरहेका छौँ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस कामलाई अघि बढाउन सम्बन्धित एजेन्सीसँग छलफल गरिएको र अब सरकारले यो कामलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो । सरकारले २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न पाँच वर्ष अगाडि नै बंगलादेशी कम्पनीलाई छपाइको ठेक्का दिएको थियो । उक्त कार्य अहिलेसम्म न्यून रहेको छ । सरकारले ०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न मागसहित ०७४ फागुन ९ मा सर्वाेच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बन्द गर्न रिट दायर भएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको हुँदा लागू नगर्नु, नगराउनु र लागू गरिसकेको भए रद्द गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पछि ०७६ मंसिर २७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत समेतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै राख्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
त्यसपश्चात् नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, भाषाविद्, नेपाल शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवालाले पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । भाषाविद्ले नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि नामेट पार्न लागेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानले लिएन गति
सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आए पनि कामले गति लिन सकेको छैन । सरकारले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्नुपर्ने जनाए पनि लागू हुन नसकेको हो । ठेक्का सम्झौता भएको ६ वर्षमा ३५ हजार सवारीसाधनमा मात्र जडान भएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सोही वर्षको मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गर्‍यो । मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र ०७९ जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख थियो । तर, उक्त नियम अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

पहिलो नियम लागू गर्न नसकेको यातायात विभागले ०७९ जेठ २० मा सूचना जारी गर्दै साउन १ देखि सबै सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न/गराउन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र जडान नगरे ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्नेसम्म उल्लेख गरेपछि सर्वत्र विरोध भयो, जसले गर्दा विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य बन्यो । जडानको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर-टाइगर आईटी कम्पनीले ०७३ जेठ १९ मा ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नु पर्ने थियो । विभागका अनुसार अहिलेसम्म ३५ हजार ५६० सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ ।

‘सवारी लाइसेन्स तीनदेखि सात दिनभित्रमा दिन्छौँ’
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीनदेखि सात दिनभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने गरी सरकारले तयारी अगाडि बढाएको जनाउनुभएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले अब पहिलेको जस्तै लाखौँ लाइसेन्स थुप्रिएर बस्ने प्रक्रिया विस्तारै अन्त्य हुने बताउनुभएको हो । ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र तीन दिनभित्र दिन सक्ने गरी नभए सात दिनभित्र दिने गरी कार्ययोजना लागू गर्ने तयारीमा छौं’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यो कार्यान्वयन गर्न आठ महिना लाग्छ, किनकी हामीसँग अहिले हरेक दिन ६ देखि सात हजार लाइसेन्सको माग छ । अहिलेसम्म आठ लाख लाइसेन्स दिनुपर्नेछ ।’

आइटसोर्सिङ गरेर लाइसेन्स दिन छलफल गरेपनि ऐन नियम, पहिलेका अभ्यास हेर्दा तत्काल आठ लाख दिन नसकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो । यसको विकल्पमा मास प्रिन्टर खरिद गरेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘मास प्रिन्टर खरिद गर्ने तयारीमा छौँ । तर, यो आउन केही महिना लाग्छ । यसको लागि सात आठ महिना लाग्छ । त्यसपछि तीनदेखि सात दिनमा लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’