वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै चार नेपालीलाई दोषी ठहर गरेको छ । दोषी ठहर हुनेमा नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगाना छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार राति उक्त फैसला गरेको हो । फैसला राति १० बजे सार्वजनिक गरिएको थियो ।

तीन सातादेखि निरन्तर सुनुवाइमा रहेको वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राख्दै आएको थियो । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार उनीहरूमाथि दुई वर्ष नौ महिना कैद सजाय भएको छ । अदालतले कुल बिगो एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँको दामासाहीका हिसाबले १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम हुनुका साथै बिगो असुल उपर हुने फैसला गरेको छ ।
त्यसैगरी विदेशीहरू दीपक शर्मा क्रिस्नियन नैलुनसहित अन्यलाई पनि एक वर्ष ६ महिना कैद र जनही १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बिगो असुल उपर हुने फैसला भएको छ । त्यसबाहेक प्रतिवादी कायम भएकामध्ये पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अन्य सबैले सफाइ पाएका छन् ।

त्यसैगरी, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । अच्युतराज पहाडी त्यसबेला नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य थिए । पहाडी निगमको इन्जिनियरिङ निर्देशकबाट अवकाश प्राप्त हुन् । त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला त्यसबेला सरकारका तर्फबाट निगम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य थिए । त्यस्तै, तत्कालीन निर्देशक कर्णबहादुर थापा, वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाल, तत्कालीन निर्देशक प्रकाशकुमार कर्माचार्य, हाल नायव महाप्रबन्धक रहेका जनकराज कालाखेती, तत्कालीन निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, हालका निर्देशक उपेन्द्र पौडेल र हाल निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन श्रवण रिजालसमेत सो प्रकरणमा मुछिएका थिए ।

अख्तियारले तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल, हालका निर्देशक उमेश पौडेल, हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधर र नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मासहित अन्य ६ जना विदेशी नागरिक र दुई आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

२२ चैत २०८० मा वाइडबडी दुई जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व-पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्ये २४ जना नेपाली, ६ जना विदेशी नागरिक र दुई आपूर्तिकर्ता कम्पनी छन् । करिब एक अर्ब ४७ करोड ८५ लाख पाँच हजार ४८२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

यसरी भएको थियो घोटला
नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमले २०७३ मा दुईवटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेर सूचना निकालेको थियो । सूचनाअनुसार १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । त्यसक्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनोट भएकोमा पछि खरिद समझदारी (एमओयु) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफलाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिएका थिए ।

तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्याण्डमा हाइफलाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरेका थिए । निगमका लागि वाइडबडी विमान आपूर्ति गर्न छनोट भएको उक्त कम्पनीले पछि अरू दुईवटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

यो समूहले आयरल्याण्डमा हाइफलाई एक्स नामक डलर पुँजीको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको छ । कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो । २०७५ असार र साउनमा नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो ।