बिचौलियासँग घुस खानेमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्न आदेश

काठमाडौं । वाइडबडी प्रकरणमा बिचौलिया दीपक शर्माबाट घुस बुझ्ने नेपाली उच्च अधिकारीबारे तत्काल छुट्टै अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ । वाइडबडी प्रकरणसँगै बोलपत्र आफ्नोे पक्षमा पार्न शर्मा सौदाबाजी संलग्न रहेको र घुस खुवाएको अमेरिकामा उठिसकेको थियो । नेपाली मूलका बेलायती नागरिक शर्माले अमेरिकामा खोलिएको ‘एएआर कर्प’ वाइडबडी जहाज आपूर्तिमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए । अख्तियारले शर्मालाई अभियुक्त बनाएको थियो । तर, शर्माले क-कसलाई घुस दिए ? भन्ने सवालमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी अभियोग लगाएको थिएन । शर्माले निगमका अधिकारीहरूलाई घुस खुवाएको विषयमा अमेरिकामा स्वीकार गरिसकेको हुँदा छुट्टै अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । विशेष अदालतले भनेको छ, ‘शर्माले सौदावाजी सम्झौतामा २०२४ जुलाई १७ (२०८१ साउन ९) मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा तत्काल छुट्टै अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन आयोगमा लेखी पठाउनेसमेत ठहर्छ ।’

शर्माले निगमका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतोमा योजनाबद्ध तरिकाले नेपालको खरिद कानुनविपरीत मूल्य बढाएका थिए । निर्धारित समयमै जहाज आपूर्ति नगरी गैरजिम्मेवार र बदनियतपूर्वक काम गरेका थिए । निगमका पदाधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पारी ‘नेगोसिएसन’का वाहनमा सर्तमाथि सर्त थोपर्ने मात्र होइन कि एकातिर भारवहन क्षमता घटाएको र अर्कातिर मूल्यसमेत बढाउँदै लाभ लिएका थिए ।

जहाजको भारवहन २३० टनमा झारिएको र मूल्य चाहिँ २४२ टनकै लिँदै एक करोड ३३ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार भएको आयोगको अनुसन्धानले खुलाएको थियो । त्यसमा विशेष अदालतले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरी आपूर्तिकर्ताकै सर्तहरू स्वीकार गरी निगमलाई अन्तिम भुक्तानीको सटहीदरका आधारमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ पचासी पैसा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनीका अभियुक्तहरू कोही पनि विशेष अदालतमा बयान दिन उपस्थित भएनन् । उनीहरू उपस्थित नभए पनि तिनको बदनियतपूर्वक संलग्नता रहेको ठहर विशेष अदालतको छ ।

उता, शर्मा अमेरिकी संघीय कानुन ‘फरेन करप्ट प्राक्टिसेस एक्ट’ उल्लंघनको अभियोगमा दोषी ठहरिएका थिए । अमेरिकाको कोलम्बिया जिल्लाको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले जहाजको बोलपत्र सौदाबाजीमा अनुसन्धान गरेको थियो । जहाजको बोलपत्र प्राप्त गर्न दीपक शर्माले निगमका अधिकारीलाई घुस खुवाएको ठहर गरेको थियो ।

घुस खुवाउन अमेरिका, आयरल्याण्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्समा बैंकिङ खाता खोलिएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ । शर्माले २५ लाख अमेरिकी डलर घुस खुवाएको तथ्य सार्वजनिक हो । यसरी घुस खुवाउने काम सन् २०१५ देखि सन् २०१९ सम्म भएको थियो । घुसकै कारण वाइडबडीको टेण्डर पाएको पनि शर्माले अमेरिकामा स्वीकार गरेका छन् । निगमले अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पाेरेसनबाट दुईवटा वाइडबडी ‘ए३३०-२००’ जहाज खरिद गरेको थियो । एएआर आपूर्तिकर्ता कम्पनी हो, निर्माता कम्पनी होइन । जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदाका बखत निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी कारोबारी बिचौलिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि प्रश्न उठेको थियो ।

निगमले युरोपेली जहाज अमेरिकी एएआर कम्पनीमार्फत खरिद गरेको थियो । एएआर कम्पनी जहाज भाडामा दिने कम्पनी हो । उक्त कम्पनीबाट शर्मा जहाज खरिद–बिक्रीमा बिचौलिया भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २०७३ असोजमा वाइडबडी विमान निम्ति बोलपत्र आहृवान गरेको थियो । निगमले २०७३ माघ २ गते एएआर कम्पनीसँग जहाज खरिद गर्ने आशय व्यक्त गर्‍यो । त्यसको बाह्र दिनपछि जहाज खरिद समझदारी गर्दै २०७३ फागुन ४ गते १० लाख अमेरिकी डलर बैना रकम पठाएको थियो । डेढ महिनापछि जहाज खरिद सम्झौता भएको थियो । २०७५ असार १४ पहिलो जहाज नेपाल भित्रिएको थियो भने करिब एक महिनापछि दोस्रो जहाज नेपाल भित्रिएको थियो ।

निगमलाई जहाज बिक्रीका निम्ति कम्पनीहरूबीच ‘कन्सर्टिम’ बनेको थियो । जसमा एएआर इन्टरनेसनल इन्क, जर्मन एभिएसन क्यापिटल, हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज संलग्न थिए । त्यसअतिरिक्त ‘स्पेसियल प्रपोज कम्पनी’ले जहाज बिक्रीबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्न ‘एस्क्रो एजेन्ट’का रूपमा नर्टन रोज फुलब्राइट कम्पनी संलग्न रहे । विशेष अदालतले जहाज बिक्रीमा संलग्न कम्पनी र ६ जना विदेशी नागरिकलाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले ‘एस्क्रो एजेन्ट’का प्रतिनिधिलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रहेको देखिन नआएको र भुक्तानीको क्रममा संलग्न भएको हुँदा सफाइ दिएको हो ।

यसरी भएको थियो चलखेल
नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमले २०७३ मा दुईवटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेर सूचना निकालेको थियो । सूचनाअनुसार १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । त्यसक्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनोट भएकोमा पछि खरिद समझदारी (एमओयु) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफलाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिएका थिए । तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्याण्डमा हाइफलाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरेका थिए । निगमका लागि वाइडबडी विमान आपूर्ति गर्न छनोट भएको उक्त कम्पनीले पछि अरू दुईवटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो । यो समूहले आयरल्याण्डमा हाइफलाई एक्स नामक डलर पुँजीको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको छ । कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो । २०७५ असार र साउनमा नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो ।

३२ आरोपितमध्ये १० जना मात्र कसुरदार ठहर
विशेष अदालतले वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका ३२ जना आरोपीमध्ये १० जनालाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गरेर अरूलाई सफाइ दियो । नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्डका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगाना कसुरदार ठहरिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित अरूले सफाइ पाए । त्यसैगरी, विमान आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनी र तिनका आठ प्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा भुक्तानी भएको रकम राख्ने एस्क्रो कम्पनी र उसका दुई प्रतिनिधिबाहेक अरू ६ आरोपितहरू कसुरदार ठहरिए । विशेष अदालतले अख्तियारले दाबी गरेको भ्रष्टाचारको अंक (बिगो) लाई भने हुबहु सदर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले वाइडबडी खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याएको हो ।

सबै आरोप पुष्टि
वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार हुनुमा १० भन्दा बढी प्रमुख आधार अघि सारेको अख्तियारको सबैजसो दाबीलाई विशेष अदालतले अनुमोदन गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत विमान खरिद सम्झौता भएको, अस्वाभाविक रूपमा लागत स्टिमेट बढाएको, तोकिएभन्दा प्राविधिक क्षमता नै कम हुनेगरी विमान खरिद भएको आरोपमा संलग्नहरू कसुरदार ठहर भएका हुन् । उडान भर्दाको अधिकतम भारवहन क्षमता २४२ टन हुनुपर्नेमा २३० टनको मात्रै क्षमता भएको विमान खरिद गर्नु भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको निष्कर्ष छ । क्षमता घटाउँदा विमानको मूल्य नघटाई निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको छ । विमान खरिदको सम्झौता भएपछि तेस्रो कम्पनी खडा गरेर त्योसँग सम्झौता गरेको र अर्को एस्क्रो अकाउण्टमा भुक्तानी गर्दा बदनियत राखेको आरोप पनि विशेष अदालतबाट अनुमोदन भएको छ ।

आपूर्तिमा संलग्न सबै कसुरदार
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनको इन्टरनेसनल चेनका अध्यक्ष थिए । विमान आपूर्ति गर्न छनौट भएको उक्त कम्पनीले पछि अरू दुईवटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो । विशेष अदालतले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसँग मिलेर वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता गरेकोमा दोषी ठहर मात्रै गरेको छैन, नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस खुवाएको आरोपमा थप छानविन हुनुपर्ने आदेश गरेको छ । जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्हृयुलेन वाइडबडी विमान बिक्री प्रक्रियामा जोडिएका तीनवटा कम्पनीसँग आबद्ध थिए । जर्मनीस्थित जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन र रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्त्रु पनि दोषी ठहर भएका छन् । उक्त समूहले आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक एक अमेरिकी डलरको पुँजी मात्रै भएको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेच्ने कम्पनी पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएको छ ।