किसानलाई भुक्तानी नदिन वहानाबाजी गर्दै चिनी उद्योगी

काठमाडौं । विगत वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिन वहानाबाजी सुरु गरेका छन् । उनीहरूले विगत वर्षहरूकै जस्तो रेडिमेड वहानाबाजी अर्थात् तस्करीको सस्तो चिनी भित्रिएका कारण नेपालमा उत्पादित चिनी बिक्री हुन नसकेको दाबी गर्दै छन् । नेपाल चिनी उत्पादन संघले हालै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालको चिनी बजार तस्करी भएर आएको चिनीले चलेको दाबी गर्दै तस्करी नरोकिए यस वर्ष पनि किसानको भुक्तानीमा समस्या आउने बतायो । चिनी उत्पादक संघका सदावहार अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले तस्करी भएर आएको चिनी बजारमा बिक्री हुँदा स्वदेशी चिनीले बजार नपाउँदा यस वर्ष किसानलाई भुक्तानी दिन ठूलो समस्या पर्ने बताउनुभएको हो । त्यसो त विगतमा पनि उखु क्रसिङको सिजनसँगै संघले यस्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानीमा समस्या पर्न सक्ने भन्दै किसानलाई निराश बनाउने गथ्र्यो ।

सरकारले समयमै उखुको मूल्य नतोक्ने, उद्योगीले किसान तर्साएर सस्तोमा उखु किन्ने र त्यही मूल्य पनि समयमै भुक्तानी नदिने समस्याले किसान उखु खेतीबाट पलायन हुँदैछन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘तस्करी भएर बजारमा ५० देखि ६० हजार मेट्रिकटन भित्रिएको चिनीका कारण स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएको छ, आधिकारिकरूपमा भन्सारबाट खासै आयात नहुँदा पनि चाहिएको परिमाणमा बजारमा छ्यापछ्याप्ती चिनी उपलब्ध छ । हाम्रो चिनी बिक्री नहुँदा अहिले सुरु भएको क्रसिङमार्फत् किसानलाई भुक्तानीमा ठूलो समस्या आएको छ ।’ अग्रवालका अनुसार चाडबाडको मागसहित नेपालमा वार्षिक दुर्ई लाख ८५ हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ । त्यसमध्ये गत वर्षको क्रसिङ सिजनमा १३ चिनी उद्योगबाट एक लाख ७८ हजार सात सय १७ मेट्रिकटन चिनी उत्पादन भएको थियो । भन्सारमार्फत् औपचारिकरूपमा १५ हजार टन आयात भएको थियो भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले २० हजार मेट्रिकटन चिनी बिक्री गरेको थियो । स्वदेशी उत्पादन, वैधरूपमा आयातित र साल्ट टे«डिङले बिक्री गरेको गरी दुई लाख १३ हजार सात सय १७ हजार मेट्रिकटन चिनीको उपलब्धता भए पनि मागअनुसार अपुग भएको करिब ७० हजार मेट्रिकटन चिनी तस्करी भएर बजारमा भित्रिएकाले स्वदेशी चिनीले बजार नपाउँदा सबै उद्योग गरी १० हजार मेट्रिकटन गोदाममा थन्किएको उहाँको दाबी थियो । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनीमध्ये ७० प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र र ३० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुन्छ ।

त्यसो त चिनी उद्योगीहरू स्वयंले तस्करीको सस्तो चिनी ल्याएर आफ्नै ब्राण्ड बिक्री गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, उद्योगीहरू यस्तो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भने चिनी उद्योगीहरूले आफैं भारतबाट तस्करी गरेर आफ्नो ब्राण्डमा नेपाली बजारमा बिक्री गर्ने गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘उद्योगीहरू आफैं भारतबाट चिनी तस्करी गर्ने अनि तस्करीको सस्तो चिनीका कारण स्वदेशी चिनीले बजार पाएन भन्न मिल्छ !, तस्करी त अहिलेमात्रै भएको होइन नि  !, पहिले किन नभनेको ? किनभने पहिले उनीहरूमात्रै तस्करीको चिनी ल्याएर आफ्नो उद्योगको ब्राण्डमा बेच्ने गर्थे, अहिले बिस्कुट, चकलेट उद्योगहरूले आफैं चिनी ल्याउन थाले अनि यस्तो तस्करीको कुरा निकालेका हुन् । यो सब किसानलाई भुक्तानी नदिने वहानाबाजी हो ।’ महर्जनका अनुसार अहिले पनि भारतीय सीमा क्षेत्रका बजारमा प्रतिकेजी ७०-७५ रुपैयाँमा चिनी पाइन्छ तर काठमाडौं, पोखरालगायतका बजारमा उपभोक्ताले एक सय १० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । यहीँ उद्योगीले सस्तोमा दिए भारतबाट चिनी तस्करी नै हुँदैन । उहाँ भन्नुुुहुन्छ, ‘यहाँ भारतबाट कुन वस्तु चाहिँ तस्करी हुँदैन ? सुनचाँदीदेखि खाद्यान्नलगायत सबैको तस्करी हुन्छ, त्यसैले तस्करी चिनी उद्योगीको मात्रै समस्या होइन, तस्करीका कारण चिनी बिक्री भएन, किसानलाई भुक्तानी दिन्न भन्नु बेइमानी हो ।’

उद्योगीमा छैन पारदर्शिता
चिनी उद्योगी अन्य उद्योगी जस्तो पारदर्शी छैनन् । अन्य उद्योगले आफ्ना उत्पादनको उपभोक्ता मूल्य तोकेका हुन्छन् तर चिनी उद्योगी चिनीको मूल्य निर्धारण गर्दैनन्, किनभने चिनीको मूल्य नतोक्दा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्न पाइन्छ, सिन्डिकेट कार्टेलिङ, कालोबजारी गर्न पाइन्छ । विगतमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले चिनी बजारको बेथिति रोक्न उद्योगीलाई अनिवार्य मूल्यसूची राख्न, मौज्दात, लागतको अवस्थासहित विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो । तर, उक्त निर्देशनबाट रुष्ट चिनी उद्योगीले महानिर्देशककै सरुवा गराए, उनीहरूले लगत्तै चिनीको मूल्य पनि एकतर्फीरूपमा बढाए ।

उखु प्रशोधन गर्दा चिनीका अतिरिक्त मोलासेस, प्रेस मड, वगास र विद्युत्समेत उत्पादन हुन्छ । चिनी उद्योगले त्यही विद्युत् उपयोग गर्छन्, जसले चिनीको उत्पादन लागत घटाउन सक्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २०७७ सालमा गरेको अध्ययन ‘नेपालमा उखु खेतीः वर्तमान अवस्था तथा सम्भावना’ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चिनी उद्योगमा सय केजी उखु प्रशोधन हुँदा चिनीबाहेक सरदर ४.५ केजी मोलासेस, तीन केजी प्रेस मड, ३५ केजी वगास र १२.५ युनिट विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ । त्यसरी उत्पादित एक क्विन्टल मोलासेस प्रशोधन गर्दा २.२ लिटर रेक्टिफाइड स्पिरिट अथवा २.१ लिटर इथानोल उत्पादन गर्न सकिने पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने सहउत्पादन १२.१ मोलासेस तथा इथानोल सञ्चालनमा रहेका सबै चिनी उद्योगहरू शतप्रतिशत क्षमतामा चलेको अवस्थामा उखु क्रसिङ गर्दा ४.५५ मोलासेस बन्ने, मोलासेस डिस्टिलेसन गर्दा १ः०.२ को अनुपातमा रेक्टिफाइड-इथानोल बन्ने आधारमा वार्षिक ५१.५६ लाख मेट्रिकटन उखु क्रसिङ गर्दा ४.६४ लाख मेट्रिकटन चिनी, २.३२ लाख मेट्रिकटन मोलासेस, इथानोल ०.४६ लाख केएल र उत्पादितमध्ये ५०.५ मोलासेसबाट इथानोल २३२०२ केएल उत्पादन हुने उद्योग विभागले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । इथानोललाई कार्बन तटस्थ इन्धनका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । उखुको खोस्टा वा वगास चिनी उद्योगबाट उखु क्रसिङका क्रममा करिब ३० प्रतिशत उखुको खोस्टा वा वगास सहउत्पादनका रूपमा उत्पादन हुन्छ । सामान्यतया ७० प्रतिशतसम्म वगास चिनी उत्पादन प्रक्रियामा आवश्यक बाफ र शक्ति उत्पादनका लागि प्रयोग हुन्छ । विगतमा नेपालमै पनि उक्त वगास कागज बनाउने कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने गथ्र्यो ।

शोषणमा किसान र उपभोक्ता
किसानलाई भुक्तानी नदिने, उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल्ने र चिनी बजार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न विभिन्न शक्ति केन्द्रलगायत नीतिगत तहमै लबिङ गर्दै आफ्नो अनुकूल निर्णयका लागि साम, दाम र दण्डभेदको नीति अख्तियार गर्ने चिनी उद्योगीको विगतदेखि नै चरित्र रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । किनभने चिनी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म उनीहरू पारदर्शी छैनन् । लगानीको वातावरण बिग्रिएला भनेर सरकारले पनि खासै हस्तक्षेप गर्दैन । बरु सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको हुन्छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका नाममा उपभोक्ता र किसान दुवै मर्कामा पर्दै आएका छन् । उपभोक्ताले उद्योगीले तोकेको भाउमा किन्नुपर्ने तर किसानले तोकेको भाउमा भने उद्योगी किन्न बाध्य नहुने अवस्था बनाइएको छ । आर्थिक प्रलोभन र संगठनको बलमा निजी क्षेत्रले कतिपय ऐन कानुनसमेत आफू अनुकूल तर्जुमा गर्न सरकार तथा नीति निर्माताहरूलाई बाध्य बनाउने जानकारहरू बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार नेपालमा निर्माणकै चरणमा ऐन कानुनका धारा, उपधारा सबै खरिदबिक्री हुने गर्छन् । सोही कारण पनि यहाँ सीमित समूहको मात्रै हित भइरहेको अवस्था छ । पहुँचविहीन किसान, उपभोक्ता, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतिरबाट शोषित हुँदै आएकोे अवस्था छ ।

उखु खेती छाड्दै किसान
नेपालको तराई क्षेत्रका कृषकले रोजगारी र आयको सिर्जना गर्ने एक प्रमुख औद्योगिक बालीका रूपमा उखुको खेती गर्दै आएका भए पनि पछिल्लो समय उखु खेती छाड्ने क्रम बढेर गएको छ । कतिपय किसान उखु खेती छाडेर केरा खेतीमा पनि लागेका छन् । चिनीमा आत्मनिर्भरोन्मुख अवस्था पुगेको नेपाल सरकार र उद्योगीकै कारण पुनः परनिर्भरतातर्फ धकेलिने जोखिम बढ्दै गएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउनुहुन्छ । सरकारले समयमै उखुको मूल्य नतोक्ने, उद्योगीले किसान तर्साएर सस्तोमा उखु किन्ने र त्यही मूल्य पनि समयमै भुक्तानी नदिने समस्याले किसान दिनदिनै उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । मैनालीका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी किसानले उखु खेती छोडेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि उखु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तथ्यांकअनुसार कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७१ हजार छ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएकोमा ३५ लाख ५७ हजार नौ सय ३४ मेट्रिकटन उखु उत्पादन थियो तर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घट्दै ६४ हजार तीन सय ५४ हेक्टरमा ३१ लाख ८३ हजार नौ सय ४३ मेट्रिकटन उखु उत्पादन भयो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेर क्रमशः ६२ हजार आठ सय ३३ हेक्टर र ३१ लाख ३० हजार एक सय नौ मेट्रिकटनमा झरेको छ ।

किसानले उखु खेती छाड्दै गएका कारण चिनी उत्पादन पनि झन्-झन् घटेर ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको मैनाली बताउनुहुन्छ । चिनी उद्योगीले चिनी बिक्री नभएकाले यस वर्ष पनि किसानको भुक्तानीमा समस्या आउने बताएका छन् नि ? भन्ने हिमालय टाइम्सको जिज्ञासामा उहाँले आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो, ‘भुक्तानी नदिए ठीकै छ, उद्योगी र सरकार मिलेर खाऊन्, पहिलेदेखि नै खाइरहेकै हुन्, उखुको मूल्य निर्धारण पनि सरकार र उद्योगीको मिलोमतोमा हुन्छ । किसानको लागत नै नउठ्ने गरी मूल्य तोकेका छन् । उद्योगीले रकम भुक्तानी दिन सक्दैनन् भने हामीलाई तोकिएको मूल्यमा चिनी नै दिँदा हुन्छ । हामी सरकारले तोकेको मूल्यमै चिनी लिन तयार छौँ । कुन कुन उद्योगीको चिनी बिक्री नभएको हो, हामी पनि गोदाममा गएर हेरौँला तर सधंै किसानलाई आतंकित पार्ने काम कसैबाट नहोस् ।’ तथापि अघिल्लो वर्षसम्मको सबै चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको र यस वर्ष भने भर्खरै उखुको क्रसिङ सुरु भएकाले किसानले भुक्तानी माग नगरेको पनि मैनालीले बताउनुभयो ।

लागत बढी, उत्पादकत्व न्यून
सरकारले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य गत वर्षभन्दा २० रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । चिनी उद्योगले किसानलाई उपलब्ध गराउने रकममा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँमात्रै वृद्धि गरिएको हो । जसअनुसार अब किसानले प्रतिक्विन्टल करिब पाँच सय ८५ रुपैयाँ चिनी उद्योगबाट पाउने छन् । तर, उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल सात सय ५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने किसानको थियो । विगत तीन वर्षमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २० देखि २५ रुपैयाँमात्रै बढाइएको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिक्विन्टल छ सय १० रुपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य बढेको देखिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालका विभिन्न ४१ जिल्लामा उखु खेती गरिँदै आएको भए पनि तराईका ११ जिल्लामा व्यावसायिकरूपमा उखु खेती गरिँदै आएको छ । सर्लाही, कञ्चनपुर, नवलपरासी, बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सुनसरी जिल्लामा व्यावसायिकरूपमा उखु खेती हुँदै आएको छ । तथापि नेपालमा उखुको उत्पादकत्व एकदमै न्यून रहेकाले किसानले लागतअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको औसत उत्पादकत्वको तुलनामा नेपालको औसत उत्पादकत्व जम्मा ४२ टन प्रतिहेक्टरमात्र हुन आउँछ । भारतमा ६८ टन प्रतिहेक्टर, श्रीलंकामा ५५ टन प्रतिहेक्टर र पाकिस्तानमा ५२ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व रहेको छ । विश्वका करिब ९० भन्दा बढी मुलुकमा उखु खेती गरिन्छ ।