संविधान संशोधनको मुद्दा अलपत्र

काठमाडौं । मुलुकका दुई प्रमुख ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १६ गते मध्यराति भएको सात बुँदे सहमति मध्येको एक प्रमुख बुँदा हो संविधान संशोधन । सोही सातबुँदे सहमतिको जगमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३१ गते चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनभयो । दुई प्रमुख दलबीचको सत्ता साझेदारीबाट सरकार गठन भएको पाँच महिना पूरा भएको छ । तर, सत्ता गठबन्धन बनेको मुख्य जग संविधान संशोधनको विषय भने अलपत्र परेको छ । संशोधनको विषयमा नत सरकारले चासो देखाएको छ न त सहमति गरेका दल कांग्रेस र एमालेले नै वास्ता गरेका छन् ।

संविधान संशोधन गर्ने भन्दै बनेको सहमतिको नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले चर्को विरोध गरेका थिए । संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि कुन-कुन बुँदामा संशोधन गर्ने भन्नेबारे हस्ताक्षरकर्ता दल कांग्रेस र एमालेबीच नै एकमत छैन । नेपाली कांग्रेस उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको संख्या प्रतिशतबारे पनि पुनरावलोकन हुनपर्ने कांग्रेसभित्र ठूलो तप्काको मत छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले राजनीतिक स्थिरताको अन्त्यका लागि थ्रेस होल्ड बढाएर राजनीतिमा देखिएको विकृति–विसंगति अन्त्य गर्न संशोधन गर्ने पक्षमा छ । वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा एमाले छ । थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको प्रस्तावबाट आत्तिएका विपक्षी दलहरूलाई भने यो मुद्दा सेलाएसँगै हाइसञ्चो भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले एमाले र कांग्रेस समानुपातिक, समावेशी लगायतका संविधानका आधारभूत मान्यता तथा वर्तमान परिवर्तनलाई उल्ट्याउनका साथै थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाएर दुई दलीय प्रणालीमा लैजान खाजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने कांग्रेस÷एमालेको योजनाप्रति पनि विपक्षी दलहरूको आपत्ति छ । दुई दलबीच भएको सहमतिपछि केही महिना चर्को बहसको रूपमा देखिएको संविधान संशोधनको विषय पछिल्ला दिनहरूमा भने सेलाउँदै गएको छ ।

संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्छौँ : साउद
नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले आफूहरू दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । संविधान संशोधनबारे शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता साउदले एक दलीय शासन व्यवस्था खोज्ने कम्युनिष्टहरूले बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेको सुन्दा आफू सन्तुष्ट हुने बताउनुभयो । पूर्व-मन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता साउदले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय बनाउन खोजिएको छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन । कहिलेकाहीँ थ्रेसहोल्डको कुराले दुई दलीय व्यवस्थालाई प्रमोट गर्ने बाटोमा चाहिँ अगाडि बढ्छ कि भन्ने चर्चा हुने गरेको छ । २०-२५ हजार मतले एक सांसद हुने, दल थरीथरी खुल्ने र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण एकल बहुमत आउन नसक्ने भएपछि कुनै न कुनै आधारमा सहमति गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय सहमति खोजेका छौँ ।’ दुई दलीय व्यवस्था खोज्ने र नयाँलाई आउन रोक्ने आफूहरूको नीति नभएको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याएपछि मात्रै संशोधन : पोखरेल
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान संशोधनको काम डेढ वर्षपछि हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनपछि अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । संविधान संशोधनको काम उचित समयमा सुरु गरिने जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी दुईटा राजनीतिक दल मिल्नुको कारण सरकार मात्रै होइन । राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्न, संविधान र कानुनमा सुधार गर्नेगरी दुई ठूला दलको बीचमा समीकरण बनेको हो । राष्ट्रिय सभामा हाम्रो पक्षको दुईतिहाइ छैन । दुईतिहाइ नपुग्दासम्म संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि बढ्न सक्दैन । संविधान संशोधनको विषयमा माओवादीसँग कुरा मिल्ने स्थिति छैन । डेढ वर्ष पछाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि त्यहाँको संरचना बदलिन्छ, त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । शनिबार नवलपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले देशमा शान्ति सुरक्षा स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘स्थायी सरकार नहुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको थिएन । सुशासन कायम भएन । विकास निर्माणका काम पनि द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसकेपछि वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको हो । सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ ।’

संविधान संशोधनका लागि परिस्थिति प्रतिकूल : गुरुङ
संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएलगत्तै चर्को आलोचना गरेको माओवादी केन्द्रले त्यही मुद्दालाई लिएर सत्तापक्षमाथि प्रहार गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले वर्तमान परिवर्तन उल्ट्याउन कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनमा सहमति भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । मध्यरातमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरलाई निषेध गर्न खाजेको माओवादीले आरोप लगाउँदै आएको छ । संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने जिकिर गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भन्नुभयो, ‘निश्चय पनि संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन, समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गर्दै लैजाने स्थिति आउँछ । तर, जसरी दुई दल अगाडि बढेका छन् त्यसले संविधानलाई गिजोल्ने, अनिश्चितकालीन द्वन्द्वमा धकेल्न प्यान्डोराको बक्स जस्तो बनाइदिने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने षड्यन्त्र देखिन्छ । संविधान संशोधनको लागि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल छैन ।’

संविधान संशोधनलाई गठबन्धनको राजनीतिक एजेण्डा बनाइनु हुँदैन : झा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले संविधान संशोधन गठबन्धनको राजनीतिक एजेण्डा मात्रै हुन नहुने बताउनुभएको छ । अग्रगामी सोचका साथमा संविधान संशोधनका लागि आफूहरू पनि तयार रहेको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भन्नुभयो, ‘सबैतिर राजनीतिकरण भएको छ । यसलाई कसरी लिने ? संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले त्यो उदारता र त्यागलाई पनि सम्झिनुपर्छ । सम्माननीय पदमा भइसकेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी तयार छौँ, अरू पनि तयार हो त ?’

उपलब्धिलाई थप बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन : डा. भट्टराई
पूर्व-प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले अहिलेको उपलब्धिलाई थप बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ठूलो आन्दोलन र मिहिनेतका साथ जनताको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको भन्दै उहाँले अहिलेको उपलब्धिलाई थप बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । संविधान सहमतिको दस्ताबेज भएकाले जनताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि सबैको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले भन्नुभयो, ‘संशोधनका नाममा मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ फर्काउने कोसिस स्वीकार्य हुँदैन । मुलुकको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा विभिन्न शक्तिहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिन हुँदैन । लडेर बनाएको जनताको संविधान बचाउनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ ।’

संविधान संशोधन गर्ने समय भएको छैन : पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्की
पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधान संशोधन गर्ने समय नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने नभएको तर नौ वर्षमै संविधान संशोधन गर्ने बेला नभएको उहाँको भनाइ छ । अहिलेको संविधानले देश विकास हुन नसके अन्य कुनै पनि संविधानले देश विकास गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको संशोधन नहुने भन्ने होइन, संविधानको संशोधन हुनुपर्छ । तर, मेरो विचारमा भर्खर नौ वर्ष भएको छ । जब अरू मुलुकमा सयौँ वर्षसम्म संशोधन हुँदैन भने यसको राम्रो प्रयोग नभईकन, उपयोग नभईकन संशोधन हुनुपर्ने आवाज आइरहेको छ । त्यो हुनु हुँदैन । यो संविधानलाई खराब भन्न मिल्दैन, यो नराम्रो भन्नु जनतालाई गाली गर्नु हो । नेपालको सम्पूर्ण जनताको ६ सय प्रतिनिधिहरूले बसेर छलफल गरेर सबै तप्काका मानिस, राजनीतिज्ञ, अन्य प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गका सबै भेला भएर बनाएको हो । हामी कानून पढेका मान्छेहरूले हेर्दा यो संविधानमा भाषा मिलेको देखिँदैन । क्रमबद्धमा फरक छ ।’