एमालेलाई कार्यालय भवन बनाउने बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले गरिदियो रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमालेले दानमा प्राप्त गरेको जग्गामा भवन बनाउन सक्ने गरी फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोमबार एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङद्वारा प्रदान गरिएको जग्गाविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गर्दै एमालेलाई उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खोलेको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले कात्तिक ७ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन दिन अस्वीकृत गर्दै रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब एमालेले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्ने कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ । यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण रोकिएको थियो ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्याससमेत गर्नु भएको थियो । तर, सर्वोच्चमा रिट परेपछि भवन निर्माण रोकिँदै आएको थियो ।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२, मैत्री नगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको थियो भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट दर्ता भएको हो ।

प्रमुख राजनीतिक दल मध्येको एक अनि सरकारमै भएको समयमा विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्तिबाट जग्गा दान लिएको भनी एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो । उहाँले पार्टी भित्रबाट पनि आलोचना खेप्नुभएको थियो । तर, पनि भवन निर्माणका लागि उद्घाटनको कामसमेत अघि बढेपछि उक्त विवाद सर्वोच्चमै पुगेको थियो । अधिवक्ता बस्नेतले यो विवादलाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । बस्नेतले रिट दायर गरेपछि कात्तिक १२ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश पोखरेलले राजनीति दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर तत्कालका लागि उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनु भएको थियो । सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेर सोमबार रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।

इजलासमा मीनबहादुरका वकिलले भने- ‘सम्पत्ति कमाएको छु, दान दिन्छु भन्न पनि नपाउनु ?’
सोमबार गुरुङका पक्षबाट बहस गर्नुपर्ने भएपछि एमालेनिकट कानुन व्यवसायीका साथै नाम चलेका अधिवक्ताहरू बहसमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेत, टीकाराम भट्टराई कोमलप्रकाश घिमिरे, रविनारायण खनाललगायत पुगेका थिए । सरकारी पक्षले बहस सकेपछि गुरुङ र एमालेका तर्फबाट उनीहरूले रिट खारेजीको माग गरेका थिए । बहसका लागि अधिवक्ता मणिराम आचार्यले समय प्राप्त गर्नुभयो । उहाँले गुरुङको पक्षमा बहस सुरु गर्दै सुरुमै ज्ञानबहादुर बस्नेतको रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी पेस गर्नुभयो । उहाँले गुरुङ व्यवसायमा सफल व्यक्ति भएको र विगत १० वर्षदेखि कर कार्यालयले उत्कृष्ट करदाता भनी सम्मानसमेत गर्दै आएको प्रसंग सुनाउनुभयो । उहाँले आन्तरिक राजस्व विभागले सम्मान गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्दै यसरी राज्यले सम्मान गरेको व्यक्तिले कुनै दललाई दान दिन्छु भन्दा पनि दिन नपाउने ? भनी प्रश्न उठाउनुभयो ।

‘श्रीमान् मेरो पक्षले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरसहित विभिन्न पेसाबाट राम्रै कमाउनुभएको छ । सम्पत्ति आर्जन गरेबापत कर पनि तिर्दै आउनुभएको छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भन्नुभयो, ‘यसरी कमाएको सम्पत्तिबाट दान दिन्छु भन्न पनि नपाउनु ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले र अन्य कानुनले दान दिन कतै पनि नरोक्ने भएकाले रिट नै खारेज हुनुपर्छ ।’ उहाँले रिट निवेदन किन दायर भएको र कसले दायर ग¥यो ? भन्ने कुरा पनि गम्भीर भएको दाबी गर्नुभयो । दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो ।