राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न

संसद्मा कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष राख्न सांसदहरूले आग्रह गर्नुभएको रहेछ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक संशोधनका सम्बन्धमा सांसदहरू कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष राख्न राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु नहुनेमा जोड् दिँदै हुनुहुन्थ्यो । यसैबेला प्रधानन्यायाधीश प्रकाश सिंह राउत न्यायालयको गरिमा, मर्यादा कायम गर्न विश्वसनीयता, पारदर्शिता हुनुपर्ने र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड् दिइरहनुभएको थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुख र सांसदहरूका यी प्रकट विचारहरू निश्चय विचारणीय र सान्दर्भिक छन् । यसमा विमति राख्नु आवश्यक छैन । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा संक्रामक रोग भएको छ भने न्यायालयमा प्रकट विवादहरू, कतिपय सन्दर्भका व्यवहारले यसको गरिमा र मर्यादा स्खलित भएको छ ।

प्रश्न के मात्रै हो भने न्यायालयको गरिमा र मर्यादा कसले स्थापित गर्नुपर्ने हो ? कसका कारणले यसको स्खलन भइरहेको छ ? र किन स्खलित भइरहेको छ ? न्याय सेवामा कार्यरत हरेकाले छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने होला । गरिमा र मर्यादा स्खलन गराउनेहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न सकिने हो कि होइन ? न्यायालय पारदर्शी नभएको धेरै भयो, विश्वसनीयता समेत कमजोर छ । बाध्यताले मात्रै मानिसहरू अदालतको ढोकामा गुहार माग्न पुग्ने हुन् । विकल्प सुरक्षित भएसम्म मानिसहरू अदालतको भर पर्दैनन् । बाध्य नभई कोही पनि न्यायको ढोकामा पुग्न चाहँदैन । बाध्यतापूर्वक न्यायालय पुगेको मानिसमा न्याय सहज रूपले विनाधन वा विना अन्य प्रलोभन पाइन्छ भन्ने कुनै विश्वास छैन । अपवादका कुरा फरक होलान् ।

अपवादमा राम्रो पनि भएको छ । न्यायालय यसरी अविश्वसनीय हुनुमा, गरिमा र मर्यादा स्खलित हुनुमा सबैभन्दा पहिला दलवादी हस्तक्षेपको व्यूह हो । नियुक्तिदेखि नै दलवाद हावी हुन्छ । राजनीतिक विचारमात्रै होइन दलवाद र दलभित्रको गुटवाद हावी हुन्छ । अविश्वासको पहिलो सिँढी यहीबाट सुरु हुन्छ । गुटवादको सिँढी चढेर न्यायको आशनमा पुगेपछि पारदर्शिता, मर्यादा, विश्वसनीयता र गरिमाको चीरहरण हुने नै भयो । हो एउटा सत्य रहन्छ त्यो हो सहकार्य । सहकार्यविपरीत स्वार्थहरूका बीच हुने हो र त्यस्तो सहकार्य दलवादमुक्त हुनै सक्दैन । राजनीतिक विचारले कुनै नोक्सान गर्दैन तर दलवादी दलदलको संकीर्ण चिन्तन र व्यवहारले सर्वत्र असर गरिरहेको छ । त्यसबाट न्यायालय पनि मुक्त छैन ।

सांसदहरूले यसैबेला कर्मचारीको संगठन, सेवासुविधा र सञ्चालनका सन्दर्भमा जे उठाउनु भएको छ त्यो निश्चय सही हो । यहाँ पनि प्रश्न त्यही उठ्छ । सांसदहरूको फेद कुनै न कुनै राजनीतिक विचार हो, त्यस विचारका आधारमा गठित राजनीतिक दल हो, अनि उहाँहरूलाई संसद्मा पु¥याउने त्यस दलको गुट विशेषको कृपा नै हो । सामथ्र्यले, आवश्यकता र योग्यताले सांसद हुनेहरूभन्दा कृपाले गरिमामय त्यस पदमा पुग्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरू आफैं दल र गुटको पिंजरामा कैद हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको आवाजको कुनै अर्थवत्ता रहनसक्छ ? उहाँहरू बोल्नका लागि बोल्नुहुन्छ । सांसद र संसद् नबुझेको नागरिकलाई केही बोलेको भ्रम दिनुहुन्छ । यदि भ्रम दिन खोजेको होइन भने जिल्लामा पुग्दा हाम्रो पार्टीको कर्मचारी छ कि अर्को पार्टीको भनेर उहाँहरू सोध्न छाड्नु हुन्छ ? जिल्ला वा पालिकाहरूमा कुन विचार र कुनदलको कर्मचारी हो भनेर आफ्ना क्षेत्रमा सरुवा गर्न वा पदस्थापन गराउने कसरत बन्द गर्नसक्नु हुन्छ ? आज पनि गृहमन्त्रीको कार्यालय वा निवासमा पुग्नेहरू पहिलोमा जागिर र दोस्रोमा आफ्ना क्षेत्रमा आफूसँग मिल्ने कर्मचारी माग्न पुगिरहेको भेटिन्छ । संघीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय पनि यस्तै मागहरूको भीडमा छोपिरहेको हुन्छ । तर, सांसदहरू प्रकट रूपमा कर्मचारी तन्त्रमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने लोक रिझ्याइँको मन्तव्य राख्ने कला प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ ।

यतिखेर यत्रतत्र सर्वत्र दलीयकरणको प्रहार भएको छ । योग्यं योग्याय कतै पनि छैन । विश्वविद्यालयहरूमा अंशवण्डा चल्छ, बार होस् कि पत्रकार, प्राध्यापक होस् कि शिक्षक, डाक्टर हुन् कि इन्जिनियर, संस्थान हुन् कि अन्य कवि, लेखक–साहित्यकार कलाकारहरू हुन् हरेक क्षेत्र भ्रातृ संस्थाहरूको बोलवाला र वर्चस्व छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि राजनीतिको दलीय अंशवण्डा गरिरहेका छन् । किन यसो भइरहेको हो ? के लोकतन्त्रको सौन्दर्य यही हो, यस्तै हुन्छ लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य ? विद्यार्थीहरको प्रसंग नै छाडौं । किन भने नेपालको परिवर्तनका लागि विद्यार्थी संगठन नखुलेका भए राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुने थिएन होला । समयको माग थियो त्यो । अब के समयको आवश्यकता फेरिएको छैन कि फेर्नुपर्ने होइन ?

वर्गीय संगठनको अवधारणा निर्दलीय पञ्चायतको थियो । फरक पेशा व्यवसायका मानिसहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा व्यस्त गराउने, व्यवस्थापन गर्ने र परिचालन गर्ने सोच थियो त्यो । यस्तो सोच राजा महेन्द्रका अधिकांश साम्यवादी सल्लाहकारहरूको सुझाबका आधारमा पलाएको हुनुपर्छ । साम्यवादमा वर्ग खडा नगरी वर्ग संघर्ष हुनसक्दैन । माक्र्सवादी चिन्तनका आधारमा जनवर्गीय संगठनहरूको परिकल्पना भयो । त्यो अघि एकमुष्ट मजदुरहरूको स्वतन्त्र संगठनलाई महत्व दिन थालिएको थियो । ती संगठन कुनै दल विशेषका वैशाखी थिएनन् । अहिले त प्रत्येक यस्ता पेशा व्यवसायमा आबद्ध संगठनहरू दलीय वटवृक्षवाहेक स्वतन्त्र अस्तित्वको कल्पना पनि गर्न नसक्ने भएका छन् । ०४६ सालपछि नेपालका कम्युनिष्टहरूले विभिन्न वर्गमा पुगेर जनवर्गीय संगठन आरम्भ गर्नासाथ नेपाली कांग्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक दललाई पनि वर्गीय संगठनहरूको अनिवार्यता अनुभव भएको हुनुपर्छ ।

अहिले त पार्टी पिच्छे वर्गीय संगठन, भ्रातृ संगठन, शुभेच्छुक वा समर्थक संगठनहरू व्याप्त छन् । न्याय दिने ठाउँमा समेत कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपा, मधेसी दलका संगठनहरू छन् । कदाचित निर्वाचन आयोग, अख्तियार र सुरक्षा संयन्त्रमा यो रोग पुगेको छैन । आश्चर्य के छ भने जसको सरकार छ उसकै वर्गीय संगठनका मात्रै जिम्मेदारीमा योग्य मानिन्छन् । जुन मन्त्रालयमा जुन पार्टीका मन्त्री विराजमान छन् त्यही पार्टीका सदस्य र समर्थकबाहेक अरूको उपस्थिति आश्चर्यपूर्ण मानिन्छ । पार्टीभित्र पनि जुन गुटको मन्त्री हो त्यस गुटकाबाहेकले पराया जस्तो व्यवहार सहनुपर्ने अवस्था छ । के हो यस्तो ? के लोकतन्त्रको अर्थ र अभ्यास यति संकीर्ण हुन्छ ?

सांसदहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न उठाउनु हुँदा आफ्नै पार्टी र गुटविरुद्ध बोल्ने साहस गरे र कर्मचारीतन्त्रलाई दलवादको दलदलबाट मुक्त गर्ने प्रयास गरे भने त्यो स्तुत्य कर्म हुनेछ । तर, नेताको दौराको फेर वा नेतृको सारीको फुर्कोमा सांसद हुनेहरूले तुजुक देखाउनुको कुनै सन्देश जानसक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । न्यायालयमा पनि यही निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । पारदर्शिता, विश्वसनीयता, मर्यादा, गरिमा जस्ता शब्द एकैछिन् ताली पाउने कर्णप्रिय शब्द हुनसक्छन् यथार्थमा अभ्यासमा उत्रँदैनन् । अर्को सत्य के हो भने कार्यान्वयन नभए पनि पदमा पुग्ने जो कोहीले पनि यस्ता प्रिय वचनहरू निरन्तर दोहोर्‍याउनै पर्नेछ ।