मधेस प्रदेशमा विकास बजेट खर्च सुस्त

धनुषा । दोस्रो त्रैमासिक बित्ने बेला हुनलाग्दा समेत मधेस प्रदेश सरकारको विकासे बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ । कुनै पनि आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक रूपमा बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्था देखिएको छैन । सङ्घीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट खर्च गर्ने क्षमताको भने विकास गर्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिना बित्दा समेत विकासे बजेट खर्च अति कै न्यून रहेको छ । मधेस सरकारले चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७ लाख र पुँजीगततर्फ रु २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार गरी चालु आवमा रु ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट ल्याएको थियो । पहिलो त्रैमासिकमा कुल पुँजीगत बजेटको ०.०५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार पाँच महिनाको तथ्याङ्कमा खर्चको अवस्था हेर्दा अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालय र निकायको बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ६.०४ प्रतिशत र वन तथा वातावरणको १.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी रु १२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख ११ हजार पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु दुई करोड २८ लाख ४० हजार दुई सय १९ मात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको कुल पुँजीगत खर्चको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो ।

यस्तै रु चार अर्ब ७४ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले पाँच महिना अवधिमा रु चार करोड ५९ लाख ७८ हजार अर्थात ०.९७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु दुई अर्ब २४ करोड ४७ लाख सात हजार बजेट रहेकामा रु एक करोड ९० लाख ८० हजार नौ अर्थात् ०.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

वन मन्त्रालयको रु एक अर्ब १५ करोड ३६ लाख ५४ हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा रु एक करोड ६६ लाख १२ हजार छ सय १७ अर्थात् १.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको रु ३४ करोड ९५ लाख ३५ हजार पुँजीगत बजेट रहेकामा रु २९ लाख ३६ हजार ९४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो यस मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेटको ०.८४ प्रतिशत मात्र हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ६४ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा मात्र रु सात लाख ९२ हजार सात सय २० रुपैयाँ अर्थात् ०.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा रु एक अर्ब ७५ करोड ८० लाख २० हजार पुँजीगत बजेट रहेकामा रु एक करोड पाँच लाख ४८ हजार एक सय २० अर्थात ०.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यसैगरी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ०.०८ प्रतिशत छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च शून्य छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुँजीगत खर्च ०.४५ प्रतिशतमात्र छ । अन्य निकायको अवस्था पनि यस्तै नाजुक छ ।

विकासे बजेटले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण मधेस सरकारको चालु आवको बजेट वक्तव्य र अर्को खर्च मार्गदर्शन रहेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २१ मा प्रदेश सरकार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधिको अबलम्बन हुने गरी व्यवस्था मिलाइने र लाभग्राही एवं नागरिकको आयोजनाप्रति स्वामित्व र अपनत्व सिर्जना गर्न पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रियासहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचलान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १४७ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद विधिअनुसार गरिने तथा स–साना सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नुपरेमा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने र नागरिकको आयोजनाप्रतिको स्वामित्व, अपनत्वका लागि पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया सहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा मधेस सरकारको बहुसङ्ख्यक योजनाका काम उपभोक्ता समितिबाट हुने र त्यसक्रममा आयोजना किनबेच हुने गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि यस किसिमको व्यवस्था मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो ।

बजेट वक्तव्यको १४७ र नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २१ कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४ साउनमा जारी गरेको ६४ बुँदे मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको थियो ।

यस बुँदालाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम सातासम्म मन्त्रालयका पुँजीगत बजेट पिएलएमबीआइएसमा लक गरेको थियो । सो मार्गदर्शनको बाधा फुकाउन अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सचिवका रूपमा रामकुमार महतो आएपछि १४ मङ्सिरमा उक्त मार्गदर्शन नै खारेज गरे र नयाँ चारबुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । “चारबुँदे खर्च मार्गदर्शन जारी गरी बजेट खुला गरिसकेको छ । अब बजेट परिचालन गर्न निकायलाई कुनै बाधा छैन । प्रचलित नियम कानुनबमोजिम बजेट खर्च गर्न नियकायहरू स्वतन्त्र छन्”, अर्थसचिव रामकुमार महतो भन्नुहुन्छ ।

यता मधेस प्रदेश सरकारको योजना प्रतिस्पर्धी खरिद विधि र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा गठबन्धन दल पनि विभाजित भएका छन् । योजना खरिद बिक्री हुने र अनियमितता नियन्त्रण गर्न विनियोजन विधेयकमा प्रतिस्पर्धा विधिबाट योजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको र अहिले दलका नेताहरूले उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेको जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश यादवले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले विगतमा झै उपभोक्ता समितिमार्फत नै योजना सञ्चालन गर्नसके चाँडै काम हुने भएकाले आफूहरुको माग रहेको बताउनुभयो । नेकपा (एमाले)की प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले प्रदेश सरकारको योजना सञ्चालन गर्न ढिलाइ भएकाले समयमै काम सम्पन गर्न उपभोक्ता समितिबाटै योजना सञ्चालन गर्ने संसदीय दलभित्र सहमति भएको बताउनुभयो ।