‘पाँच वर्षमा खजुरा समृद्ध बन्छ’ : डम्बरबहादुर विक, अध्यक्ष, खजुरा गाउँपालिका

हिमालय टाइम्स
Read Time = 10 mins

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका सम्भावनाले मात्रै होइन, आफैंमा ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो । उचाइमा विविधता नभएकाले भौगोलिकरूपमा अनुकूल यो गाउँपालिकामा समुद्र सतहबाट १३० मि. देखि १६४ मि.को उचाइसम्मको मात्र विविधता रहेको छ । १०१.९१ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको यस गाउँपालिकाको पूर्वमा कोहलपुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका, पश्चिममा बर्दिया जिल्ला, उत्तरमा बैजनाथ गाउँपालिका र दक्षिणमा भारत पर्दछन् । भारतसँगै रहेकाले पनि यहाँको चुनौती र सम्भावना प्रशस्तै छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर पालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको करिब एक वर्ष पुग्न लागेका अवसरमा खजुराको विकास सम्भावना, योजना र चुनौतीबारे गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकसँग नेपालगञ्ज हिटा संवाददाता शुभाकर विश्वकर्माले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

खजुरा गाउँपालिका अध्यक्षका रूपमा यहाँको पहिलो वर्ष कस्तो रहृयो ?
यो पहिलो वर्ष विशेषगरी अनुभवको वर्ष रहृयो । धेरै कुराहरूको विषयमा काम गर्दा धेरै कुरा सिकाइ भएको छ । साथै केही चुनौतीहरू पनि हामीले पार गर्‍यौँ । यी सबैका अतिरिक्त हामीले केही उपलब्धिहरू पनि प्राप्त गरेका छौँ ।

ती उपलब्धिहरू के-के हुन् ?
विशेषगरी हाम्रो जोड शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार र सुशासनमा छ । शिक्षामा हामीले विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अघि सा¥यौँ । तीमध्ये हामीले शिक्षकको दरबन्दी मिलानका लागि काम गरेका छौँ । तहअनुसारको एउटा पनि दरबन्दी नभएका १४ वटा विद्यालयमा हामीले दरबन्दीअनुसारका शिक्षकहरूलाई मिलान गराएका छौँ । यो काम गर्दा ठूलो विरोध पनि भयो । यद्यपि हामीले यो काम गरेरै छोड्यौँ । यसलाई हामी आवश्यकताअनुसार निरन्तरता दिँदै जानेछौँ । यसैगरी शिक्षकहरूले दिने गुणस्तरीय शिक्षाका आधारमा पुरस्कृत गर्ने र तालिमको आवश्यकता भएका शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने योजनामा हामी अघि बढेका छौँ । शिक्षक र विद्यार्थी सुधारका कार्यक्रम पनि चलाउँदै छौँ । स्वास्थ्यका कुरा गर्दा स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकहरूले तोकिएका सेवा सहजरूपमा पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । यसका साथै मैले एकदमै जोड दिएको कार्यक्रम हो, अध्यक्षसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम । यो किनभने घरदैलोमै गएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रम हो । चारवटा वडामा कर्मचारी नै खटाएर हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिने गरेका छौँ । यो कार्यक्रमले हाम्रो सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकहरूलाई दिलाएको छ । अब सबै वडामा जनशक्ति खटाएर यो कार्यक्रम अघि बढाउने योजना छ । कृषिमा हामीले सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । केही समूहले खेती पनि सुरु गरिसकेका छन् । बीउ अनुदान कार्यक्रम चलाएका छौँ । अनि पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम चलाएका छौँ । जुन एकदमै लोकप्रिय भएको छ । यसको लाभ पनि किसानहरूले लिएका छन् । उत्पादनमा सहयोग भएको छ उनीहरूलाई । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पुराना योजनाको कार्यान्वयनमा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ । यस वर्षका २६ वटा योजनामध्ये ६० प्रतिशत योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ पुराना योजनाको कार्यान्वयनमा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ । यस वर्षका २६ वटा योजनामध्ये ६० प्रतिशत योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् ।

पुराना योजनाहरू किन अझै पूरा नभएका ?
पुराना योजनाहरू पनि केही यही वर्ष पूरा हुने अवस्थामा छन् । जस्तै, सभागृह र शीतभण्डार यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने देखिएको छ । अरू योजनाहरू भने पूरा भएनन् । पुराना योजनाहरू समयमै पूरा नहुनुका धेरै कारण भन्न सकिएला । कोरोना महामारीलाई दोष दिन सकिएला । तर, मुख्य कुरा अघिल्लो कार्यकालमा योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा पनि प्रचारमा मात्रै जोड दिइयो । अथवा भनौँ पूर्ण क्षमता ती योजनामा देखिएका समस्या समाधानमा दिइएन । अहिले हामीले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्माण व्यवसायीहरूमा देखिएका समस्याहरू समाधानमा सकेसम्म सहजीकरण गरिरहेका छौँ । आशा छ अब यी योजनाहरू छिट्टै पूरा हुनेछन् ।

पुराना योजनाको भारीले नयाँ योजना सञ्चालन गर्न चुनौती छैन ?
एकदमै धेरै छ नि । अगाडिबाट ल्याएका योजनाकै लागि अहिले पनि आठ करोड बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । यदि ती योजना समयमै पूरा भइदिएको भए हामी अहिले गज्जबले नयाँ योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ ।

योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाको पारदर्शिताका लागि कस्तो नीति छ ?
हामीले अहिले कोटेसनलाई लगभग हटाइसकेका छौँ । जस्तोसुकै खरिद पनि हामीले खुला प्रतिस्पर्धा गराएर गर्ने गरेका छौँ । यसरी अनलाइन प्रतिस्पर्धा गराउँदा कतिपयलाई अप्ठ्यारो परेको पनि हुन सक्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने काममा भने केही समस्या र गुनासाहरू आएका छन् । वास्तवमा नेपाल सरकारको यो नीति जनसहभागिताका लागि तय गरिएको हो । तर, यसको काम गर्ने प्रक्रियामै ३५ प्रतिशत त समितिले कर तिर्ने र सञ्चालन खर्च कटाउँदैमा जान्छ । कतिपय ठाउँमा नियम उल्लंघन गरेर समितिहरू गठन गरिएका कुराहरू आएका छन् । अब यसलाई कम गर्न हामीले स्थानीयहरूलाई अभिमुखीकरण र तालिम दिनेलगायतका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । सकेसम्म टोल विकास संस्थाबाटै काम गराउने गरी अघि बढेका छौँ ।

आन्तरिक स्रोत बढाउन के गरिरहनुभएको छ ?
आन्तरिक स्रोतका लागि सबैभन्दा प्रमुख स्रोत भनेकै उद्योग व्यवसाय र सेवाग्राही हुन् । अब हामीले यसको बढोत्तरीका लागि काम गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी घरेलु उद्यमलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनेतिर हाम्रा कार्यक्रमहरू लक्षित छन् । विशेषगरी उद्यम र कृषिको व्यावसायीकरण हुन सक्यो भने गाउँपालिकाको स्रोत पनि बढ्छ । अर्काे हामीले करका दरहरू बढाउनेभन्दा पनि करको दायरा बढाउनेतिर नीति तय गरेका छौँ ।

यहाँको कार्यकाल सकिँदा खजुराले के-के पाउँछ ?
हाम्रो कार्यकाल सकिँदा धेरै उपलब्धि खजुराले पाइसकेको हुन्छ । मूल सडक फोर लेनमा विस्तार हुन थालिसकेको छ । विद्युत् सबस्टेसन बन्दैछ । खानेपानी सबैको घर-घरमा पुगिसकेको हुनेछ । कृषिमा व्यावसायीकरण भइसकेको हुनेछ । बसपार्क, शहीद पार्क, फोहोर व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय र क्यान्सर अस्पतालका कारण स्वास्थ्य उपचारको केन्द्र पनि भइसकेको हुन्छ । साथै भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या पनि समाधान हुन्छ । समग्रमा खजुराको सर्वांगिण स्तरोन्नति भइसक्नेछ ।

गाउँपालिकावासीलाई यहाँको सन्देश ?
गाउँपालिकावासीलाई उहाँहरूले दिनुभएको साथका लागि धन्यवाद । निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि धन्यवाद । केही व्यक्तिहरूले समय-समयमा स्थानीय सरकारका विरुद्ध सुनियोजित ढंगले फैलाउने अफवाहलाई नपत्याउनुहोला । यहाँहरूको मार्गनिर्देशन र सल्लाह-सुझावका लागि पनि आग्रह छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?