राष्ट्रिय गौरवका योजना बनाउन जनशक्तिको अभाव छः खेलकुदमन्त्री

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्माणका लागि सरकारसँग प्रविधियुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले आवश्यक इन्जियिरहरु नहुँदा पनि गौरवका योजनाहरु अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय क्रिकेटमा बढेको लोकप्रियताले खेलेर पनि भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको बताउनु भयो । उहाँले खेलकुदलाई अब आर्थिक आर्जन र खेल पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले अहिले पूर्वाधार अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको र श्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारसँग आयोजना बनाउने मान्छेहरु पनि कम छ एउटा, यसमा ठूलो लागत हुने बित्तिकै विदेशबाट कम्पनीहरु पनि आउने चलन छ । नेपालमा अलिकति कम नै काम गर्ने मान्छेहरु देखिन्छ । त्यही पनि नेपाली ठेकेदारहरु पनि केही स्टेन्थहरु भइरहेको छ । अर्को हाम्रो समस्या भनेको हामीसँग खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशस्त इन्जिनियरहरु छैनन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पनि धेरै इन्जिनियरहरु छैन । करारमा लिएर सञ्चालन गर्ने हो । इन्जिनियरहरुहको ठूलो अभाव छ । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको राष्ट्रिय गौरवका योजनाको हो । अहिले जुन किसिमको नेपालमा क्रिकेटको एउटा अगाडि बढिरहेको छ, खेलाडीहरु जुन किसिमको नेपालमा क्रिकेट खेलकुदबाट खेलकुदले पनि पर्यटन विकास, आर्थिक आर्जन गर्नसक्छ खेलेर पनि बाँच्न सकिन्छ । त्यो कुरा अघि बढिरहेको छ । पूर्वाधार अघि बढाउन कोशिस भइरहेको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा श्रोत सुनिश्चितता हुँदैछ । श्रोत सुनिश्चितता बिना टेण्डर हुँदैन ।’

मन्त्री चौधरीले खेलकुद मन्त्रालयमा जम्मा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको र यो पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटबाट एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च रहेको बताउनु भयो । त्यसमा ५० करोड रुपैयाँ एउटै मुलपानीमा र ६० करोड रुपैयाँ १० औं खेलकुदका लागि छुट्याएको बताउनु भयो । बाँकी २० करोड रुपैयाँ कीर्तिपुर रंगशालाका लागि छुट्याइएको बताउनु भयो । त्यसमध्येको ठूलो योजना कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान श्रोत सुनिश्चितता नहुँदा अर्थ मन्त्रालयमा एक हप्तादेखि अड्किएर बसेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘खेलकुद मन्त्रालयमा जम्मा बजेट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । हाम्रो मन्त्रालय २१ मध्ये सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालयमा होला जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसमध्येबाट ५० करोड रुपैयाँ टोटल पुँजीगत हाम्रो मन्त्रालयमा एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छ । त्यसमध्येमा ५० करोड रुपैयाँ एउटै मुलपानीमा छ । ६० करोड रुपैयाँ १० औं खेलकुदका लागि छुट्याएको हो । त्यो पनि जोडेर । बाँकी २० करोड रुपैयाँ कीर्तिपुर रंगशाला । अरुमा कुनै पाँच करोड, कुनै एक करोड, मिलाएर जम्मा १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हामीसँग बजेट छ । त्यसमध्येबाट अहिले ठूलो योजना भनेको कीर्तिपुर अहिले श्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा एक हप्तादेखि अड्किएर बसेको छ । गिरिजाप्रसाद त्यस्तै भइरहेको छ ।’

मन्त्री चौधरीले काठमाडौंभित्र थप एउटा फुटबल रंगशाला, क्रिकेट रंगशाला र भलिबल कभर्ड हल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले फुटबल मैदानका लागि काठमाडौंभित्र जग्गा हेर्न थालेको दुई महिना भइसक्दा पनि पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खेलकुदका लागि नीतिहरु बाधक बन्दा मित्र राष्ट्रहरुले सहयोग गर्छु भनेको रकम पनि ल्याउन नसकिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिले काठमाडौंभित्रमा फुटबल रंगशालाको लागि २ महिनादेखि जग्गा खोजिरहेका छौँ । एन्फा, विश्व फिफाले हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनिरहेको छ । हामी भौतिक जग्गा दिन सकिरहेका छैनौँ । खोज्दा खोज्दा हामी थाकिसकेका छौँ । केही दिनभित्र भिजिट गरिसकेपछि त्यो फाइनल भयो भने अर्को रंगशाला बन्नसक्छ । विदेशबाट पैसा ल्याउन पनि त्यत्ति सजिलो छैन । कम्तिमा काठमाडौंमा अब तीन वटा रंगशाला आवश्यक परेको छ । एउटा फुटबलको चाहिन्छ । क्रिकेटको अर्को एउटा रंगशाला, एउटा भलिबलको कभर्ड हल, त्यो भइदियो भने राम्रो हुन्छ ।’

मन्त्री चौधरीले सबै रंगशालाहरु व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ आगामी वर्षको बजेटमा आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । आर्थिक र पर्यटनकीय दृष्टिकोणबाट खेलकुद मन्त्रालयलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।