गाउँगाउँमा आएको सिंहदरबार : पाइला-पाइलामा भ्रष्टाचार

नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ ले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय गरी तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । जारी संविधानपछि आज तीनै तहको सरकार बनेर पाँच वर्षे कार्यकाल सकी पुनः अर्को पनि आधा समयावधि सकिन लागेको छ । जनप्रतिनिधि भनेको संविधानको मूल कानुनका आधारमा छानिएका छन् । संविधान संरक्षक र पालक पनि जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने हो । संघीय संसद्ले बनाएको ऐन, नियमको प्रयोग नै सर्वोपरी हो । त्यही संसद्बाट केही ऐन, नियम बनेका छन् भने केही बन्ने क्रममा रहेका छन् । मूल कानुनकै अवधारणामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बनेका छन् तर प्रदेश तथा स्थानीय तहका नियम, ऐन र कार्य विधिहरू संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदा पनि पूर्णरूपमा बन्न सकेका छैनन् ।

संविधानले दिएको अधिकारका नाममा जनप्रतिनिधिहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेका छन् संविधानको । संविधानको ‘स’ नबुझ्ने केही तीन तहकै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदा वर्तमान संविधानको प्रावधान र प्रयोग नै आज संकटमा छ दलगत स्वार्थका कारण । केही जनप्रतिनिधि कानुनमा ‘क’ नबुझेका कुर्सी, भत्ता र पार्टीको खोलमात्र बुझेका नीति, निर्णय र कानुनका हकमा लम्फुहरू पदासीन हुँदा सही पनि गलत भयो गलत त जो अनबुझ नै थियो उही जनप्रतिनिधि बन्यो । मूलतः कानुन नबुझेका जनप्रतिनिधिहरूले जनभावना बुझ्न सक्दैनन् र कानुनको अपव्याख्या गरिदिने गरेका छन् ।

राजनीतिक दलकै कोटामा न्यायाधीश नियुक्त हुनु र दलगत स्वार्थमा अपवादबाहेक संविधानको व्याख्या गर्नु जनताका लागि आज अभिशाप बनेको छ, यो कुन तन्त्र हो ? तन्त्र र मन्त्र अंगालेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्त गरेर राजनीतिक दलले जनतामाथि कुठाराघात गरेकै हुन् ।

पार्टीका पदासीन व्यक्तिहरू नै हो जनप्रतिनिधि बन्ने । उसले भूगोल, धर्म, संस्कृति, त्यहाँको रीतिरिवाज र स्थानीय आवश्यकतामा ऊ जानकार हुन्छ । जानकार हुनु र जनप्रतिनिधि बन्नु जनहितका लागि उपलब्धि हो तर यही व्यवस्थामा रवर छाप जनप्रतिनिधि बन्नु चाहिँ जनमतकै उपहास हो । संविधानको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलले नै हो संस्थागत गर्ने, परिपालना र तदारुकता दिने तर यहाँ भएको छ कि दलगत पार्टीबाटै संविधानको भक्षण गर्ने काम । संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दलगत स्वार्थअनुसार संविधानको व्याख्या गर्ने काम चाहिँ यो व्यवस्थामा राम्रो भएन ।

यही संविधान, यही व्यवस्थालाई मूलमर्म मानेका दलहरू मध्येबाटै जनप्रतिनिधि बनेका छन् । त्यही व्यवस्थामा रहेका दल स्थानीय वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपनगर÷महानगर हुँदै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा विराजमान छन् । जनप्रतिनिधिले दलगत स्वार्थको स्वादमा रहेर संविधानको व्याख्या गर्न खोज्नु भनेको संविधानको अपहरण गर्नु हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकार बन्नका लागि विगतमा देखाएको रवैया नै जनताका लागि आज काफी छ । पद र कुर्सीका लागि कानुन नै गुमनाम बनाउँछन् नेताले भन्ने जनबोलीलाई सावित गरेको छ कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारले । आज कानुन नेताका लागि नभर्ई जनताका लागि मात्र रहेछ भन्ने आभाष जनतामा परेको छ ।

राजनीतिक दलकै कोटामा न्यायाधीश नियुक्त हुनु र दलगत स्वार्थमा अपवादबाहेक संविधानको व्याख्या गर्नु जनताका लागि आज अभिशाप बनेको छ, यो कुन तन्त्र हो ? तन्त्र र मन्त्र अंगालेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्त गरेर राजनीतिक दलले जनतामाथि कुठाराघात गरेकै हुन् । यसको जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलले लिनै पर्दछ । ‘जसको नुन खानु उसैको दुनु सोझ्याउनु’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । यो संविधानको व्याख्या होइन, पार्टीगत दल र झण्डाको व्याख्या हुने काम भएको छ । जनताको मर्मविपरीत हो ।

के संविधानमा राजनीतिक दलकै कोटाबाट मात्रै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न पाउने प्रावधान छ ? छैन तर सरकारले संवैधानिक निकायको गल्लीको बाटोबाट नियुक्तिको प्रावधान राख्नु राजनीतिक दलको भागबण्डाको अंशको भाग हो । अनि न्यायालयमा कहाँ न्याय चल्छ । न्यायालय आशा, भरोसा र राम नाम ‘सत्य’ हो भन्नेमा मात्र अढेको छ । कठै ¤ न्यायालय दलगत स्वार्थ र हरेक क्षेत्रका बिचौलियाबाट मुक्त भएको दिन कस्तो हुन्थ्यो होला न्यायको न्याय ।

स्थानीय तह ७५३ मा नागरिकलाई सेवा दिने सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुगेको छ । अधिकार मात्रै होइन, गाउँ-गाउँमा गएको सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचार पनि पाइला पाइलामा पुगेको छ । गाउँ-गाउँमा यसको जरो चैत्र-वैशाखको डढेलोसँगै आएको हावाहुरी बनेर फैलिँदै गएको छ । जनताको घरदैलोको सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको छ । अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका रहेका छन् ।

अख्तियारमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २६ हजार ९ सय ८१ उजुरी परेकामा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका १४ हजार उजुरी छन् । शिक्षामा ५ हजार ७ सय उजुरी परेका छन् । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू विरुद्ध २५ सय उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहका सेवाग्राहीसँग लिइने घुस, स्थानीय स्रोतसाधनको दोहनलगायतका विषयमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । जनताको सेवामा भन्दा कसरी कागज मिलाएर कमाउने ? भन्नेमा जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको अख्तियारमा परेका उजुरीबाट प्रष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारको भ्रष्टाचारले आमनागरिकमा वितृष्णा मात्र पैदा गरेको छैन, आज जनतामा निर्वाचनप्रति हिनताबोध हुने गरेको छ ।

सरकारप्रति नागरिकको आक्रोश र असन्तुष्टि दिन प्रतिदिन चुलिँदै जानुमा जनप्रतिनिधिबाट हुने गरेको भ्रष्टाचार नै कारक बनेको छ । स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको अधिकार मात्रै होइन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि गाउँ–गाउँमा बाँडिएको आभाष जनतामा भएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनले प्रष्ट के देखाउँछ भने स्थानीय तहमा अधिक भ्रष्टाचार र अनियमितता फैलिँदो क्रममा गइरहेकोे छ । अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका नै छन् । जनताको घरदैलोमा बनेको सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

जनप्रतिनिधिबाट भएको भ्रष्टाचारलाई दलगत संरक्षणले आक्रान्त बनाएको छ । यस विषयमा कानुन कठोर हुनुपर्दछ । अनि छुट होइन लुटको अन्त्य हुनेछ । भ्रष्टाचारका सवालमा राज्यका निकायको प्रभावकारिता आवश्यक छ । राज्यका निकायको प्रभावकारिता भनेको नै सुशासन र कानुनको कार्यान्वयन नै प्रमुख दायित्व हो ।

तर, अख्तियार आफैं भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मात्र सीमित भएको छ । कारबाही गर्ने शैली कछुवा गतिमा छ । वर्षाैंदेखिका उजुरीका फाइल अख्तियारले नै बन्धकको चाङ बनाएर राखेको छ । देखाउनका लागि हो कि ? वास्तविकताका लागि यो आज मूल विषय बन्न पुगेको अख्तियारको मौनताले पुष्टि गर्दछ । किनकि हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप छ । के उनको नैतिक अधिकार यही हो ? पद पाए आफू भ्रष्टाचारी नहुने र आफ्नो विषयमा आफैं बन्धक बनाउने जुन प्रपञ्च हुँदै आएको छ यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अख्तियार प्रमुखले लिने कि नलिने ? भ्रष्टाचारको प्रमुख निकायमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप छ यो कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र शून्य सहनशील भ्रष्टाचार बन्न सक्छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबाटै भ्रष्टाचार
सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबाटै भ्रष्टाचार विरुद्धका कानुन कमजोर बनाउन निरन्तर चलखेल हुँदै आएको देखिन्छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने, अनुचित कार्य र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको दायराबाहिर राख्ने काम भइरहेको छ । २०७२ मा संघीय संरचना अनुसार संविधान जारी भएर नयाँ शासकीय संरचनामा मुलुक गए पनि सुशासनको अवस्थामा सुधार आउनुको साटो झन् निराशातर्फ धकेलिएको हो । केही साताअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न भन्दै सरकारलाई केही बुँदागत निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारबाट त्यसअनुसार सुधारका कदम चालिनेमा भने आशंका छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको काममा सरकार एकदमै फितलो देखिएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र दलका नेतासम्मले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा चिच्याउन भने छोडेका छैनन् ।

संघीय सरकार केन्द्रमा रहेर तल्लो तहसम्म अधिकार बाँडफाँड भए पनि ठूला विकास निर्माण तथा आयोजनामा केन्द्रकै हस्तक्षेप र दलगत नेताको स्वार्थ हालिमुहाली हुन पुग्छ । यही कारण स्थानीय सरकारहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको मात्र होइन कुन दलको कुन नेताले कति कमाउने र आगामी निर्वाचनमा स्थानीय जनता प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने ध्येय नै जनप्रतिनिधि र नेतामा छ । आयोजनाको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नेमा भन्दा सो लागतको समय सीमाको वर्षौं ओगटिरहने, काम नगर्ने, पछि लागत वृद्धि गरी कमिसनकै खेल त्यहाँ भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि दलगत नेताकै रजगजमा । कमिसन नै कमिसनको खेलमा निर्माण त सम्पन्न हुन्छ तर कुन सामग्रीको कति प्रयोग भयो र लागत बराबरको निर्माण सामग्री प्रयोग भयो कि भएन त्यसको लेखाजोखा नै हुँदैन ।

निर्माण भए हामी सबैलाई भयो, त्यसको मापदण्ड न राज्यका सम्बन्धित निकायले खोज्छन् न त उपभोक्ताले । विकासका नाममा हुँदै आएको विकास प्रगतिमूलकभन्दा नि देखावटी मात्र छ । त्यही विकास आज छ भोलि विनाशमा परिणत भएको ज्वलन्त उदाहरण छ । त्यही भएर भएको विकास पनि बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । प्रदेश र पालिकामा समेत व्यापक भ्रष्टाचार बढेपछि प्रदेश खारेजीको आवाज बढेको हो कि ? संविधानको मूलमर्म प्रदेश हो, तर प्रदेशमै व्यापक भ्रष्टाचार बढेपछि प्रदेश खारेजीको माग उठ्नु भनेको यही व्यवस्था माथिको खतरा त होइन ? लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि भ्रष्टाचारीहरू माथि निर्मम तरिकाले कारबाही हुनुपर्दछ ।

जनप्रतिनिधिबाट भएको भ्रष्टाचारलाई दलगत संरक्षणले आक्रान्त बनाएको छ । यस विषयमा कानुन कठोर हुनुपर्दछ । अनि छुट होइन लुटको अन्त्य हुनेछ । भ्रष्टाचारका सवालमा राज्यका निकायको प्रभावकारिता आवश्यक छ । राज्यका निकायको प्रभावकारिता भनेको नै सुशासन र कानुनको कार्यान्वयन प्रमुख दायित्व हो । भए/गरेका बेथितिको अन्त्य लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि र स्थायी सरकार भनेको निजामती कर्मचारीबाटै हुनुपर्दछ । बेथितिको अन्त्य नै समुन्नत नेपाल र नेपालीको चाहना हो ।