६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर ८४ दिनपछि रवि हिरासतमुक्त

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ८४ दिन लामो प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतले बिहीबार उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले मागेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर लामिछाने थुनामुक्त भएका हुन् । जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित हिरासतमा रहेका सातैजना आरोपीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले साता लामो थुनछेक बहसपछि बिहीबार साँझ रविसहित सातैजनाको हकमा उक्त आदेश दिनुभएको होे । रविको हकमा न्यायाधीश राईले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश भएको जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिनुभयो । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा कास्की अदालतले लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि रास्वपालाई राहत भएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै लामिछानेले अब बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन् । न्यायाधीश राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको थियो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सातजना प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरूका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरूको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।

राईको इजलासले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपेका लामिछानेसहित गोर्खा मिडियामा उनका साझेदार एवं पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी, जीबी राईकी सहयोगी लीला पछाईं, आरती गुरुङ, एमालेकी पूर्वप्रदेश सभा सदस्य मीना गुरूङ, उनका पिता पूर्वब्रिटिश सैनिक कृष्णबहादुर गुरुङ र नेचर हर्बोका रामबहादुर खनाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो ।

यस प्रकरणमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी मागेको अदालते उनका साझेदार जोशीसँग ८८ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । उता खनालसँग १५ लाख, पछाईंसँग ३७ लाख, आरती गुरुङसँग पाँच लाख, मीना गुरुङसँग पाँच लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग एक लाख धरौटी मागेको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगीमा रविविरुद्ध तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविविरुद्ध पाँच करोड २६ लाख ६५ हजार र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पुत्र दीपेश पुनविरुद्ध दुई करोड १४ लाख ८ हजार ८४३ रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा चलाएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ हाल फरार रहेका जीबी राईविरुद्ध एक अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५१८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको थियो । जोशीविरुद्ध ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ, रविविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ, लीलाविरुद्ध २४ करोड ६७ लाख ७ हजार ३४ रुपैयाँ र खनालविरुद्ध १४ करोड ३० लाख ९१ हजार ९११ रुपैयाँ मागदाबी भएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले रविको सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरेको थियो । सम्पत्ति जफतमा रविकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।

तर यस प्रकरणमा अझै मुद्दा बाँकी नै छ । पोखरास्थित सूर्यदर्शनको थुनछेक सकिए पनि अन्य जिल्लाको बाँकी छ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा बुटवलको सुप्रिम, वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीको पनि मुद्दा बाँकी छ । काठमाडौंको हकमा रवि र छवि दुवैविरुद्ध सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा लगिसकेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई छाड्ने आदेश अदालतले दिए पनि उनीविरुद्ध काठमाडौं, चितवन, रूपन्देही र पर्सामा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पनि मुद्दा दायर भएकाले उनी काठमाडौंमा पनि उपस्थित हुनुपर्नेछ । लामिछानेसँगै यही प्रकरणमा पक्राउ परेका छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादी पनि धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन् । लीला पछाईं भने धरौटी नबुझाएका कारण कास्की कारागार चलान भएकी छिन् ।

‘कसुरदार नभएको मनासिब आधार देखिएन’
कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणले रवि लामिछाने निर्दोष रहेको भनी मान्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । जाहेरवालाहरूको जाहेरी, प्रहरी प्रतिवेदन, वित्तीय विश्लेषकहरूको राय, सुरु अभियोगपत्रसाथ उपस्थित भएका प्रतिवादीहरूको बयान, प्रतिवादी छविलाल जोशीले भाडामा दिएको नेचर हर्बस् इन्टरनेसनल लिमिटेडको कार्यालय रहेको स्थानबाट बरामद सर्भर, अडिट रिपोर्ट, विभिन्न मितिमा काटिएका चेकहरू, बैंक स्टेटमेन्ट, घटना विवरण कागज गर्ने सञ्जय अधिकारीसमेतका व्यक्तिहरूको भनाइ, प्रतिवादीहरूको अनुसान्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयानसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको अदालतले भनेको छ ।

सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य भएको, अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । रविको संलग्नता देखिने अन्य आधारहरूलाई पनि थुनछेक आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । निज प्रतिवादीको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडियाको ८१४ वटा चेकको कारोबार भएको देखिएको, निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको, प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियतसमेत राखेको व्यक्ति रहेको देखिएको लगायतका आधार लिएको छ । आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, ‘सहकारीको रकम निज प्रतिवादी (लामिछाने)को खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन (कारोबार) समेतका मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन अन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिए पनि, तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी ६५,००,००० (पैसठ्ठी लाख रुपैयाँ) नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनू ।’

पीडित भन्छन् : डरलाग्दो नजिर बन्यो
कास्कीमा गोर्खा रहनजिल्ला अदालत कास्कीको आदेशप्रति सूर्यदर्शन सहकारीपीडित सन्तुष्ट छैनन् । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उखान सम्झँदै सूर्यदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले भन्नुभयोे, ‘कास्कीमा गोर्खा रहेनछ ।’ सहकारी ठगीमा पक्राउ परेकाहरू धरौटीमा छुट्न थालेपछि अब राज्यले नै सहकारी पीडितको पैसाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र सांगठनिक अपराधका मान्छे पनि धरौटीमा छुट्दा रहेछन् भन्ने भयो भने भोलि के होला ? यो नजिर डरलाग्दो हो, बाटो खोलिएको त होइन ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो । सहकारीसँग लेनादेना नभएका व्यक्तिहरूलाई रमाइलो लागे तापनि पीडितले पैसा फिर्ता पाउने वातावरण नबनेको उनले बताए । पीडितमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । ‘आदेशप्रति चित्त नबुझ्न सक्छ, तर हिजो गरिएका आदेशमाथि विचार पनि पुर्‍याउनुपर्ने थियो, त्यो प्रतिवादीमाथि पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने थियो । पीडितमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधियो,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा हिँडेको नभई सहकारीको रकम फिर्ताका लागि आन्दोलन गरेको बताउनुभयो । यसका विरुद्ध उच्च अदालत जानसक्ने संकेत उहाँले गर्नुभयो । ‘रवि, छवि, लीला र रामको पछि लागेर हामी हिँडेका छैनौं । अझै चारवटा अदालत बाँकी छ । काठमाडौंको प्रमाण होला, चितवनको प्रमाण जोडिएला । अन्य प्रतिवादीको विषयमा उच्च वा सर्वोच्च पनि जान सक्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।