![माछापुच्छ्रे क्यापिटलको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2025/01/machapuchre-capital.jpg)
काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटन र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा ब्रिजिङ बैंकिङ एण्ड लअ्जः रोल्स एण्ड रेस्पोन्सबिलिटज अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष विदुरप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यशालामा बैंकिङ विज्ञ बिएन घर्ती र अधिवक्ता प्रवीण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा बैंकर्ससमेत गरी करिब चार सय पेशाकर्मी उपस्थित रहेको कार्यक्रमलाई उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव प्रबल शर्माले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने एसोसिएसन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्जिला डंगोलले कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष विदुरप्रसाद ढुंगाना कानुन व्यवसायीहरूले बैंकिङसम्बन्धी प्राविधिक शब्दमा प्रष्टरूपमा नबुझ्दा सोहीअनुसार बहस गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको र पीडित पक्षलाई सोहीअनुसारको कानुनी सेवा प्रदान गर्दा अप्ठ्यारो महसुस भएकाले डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोेसिएसनको साझेदारीमा कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र सेवाग्राहीलाई आवश्यक बैंकिङ सेवा दिन निरन्तर प्रयास सरकारलाई अर्बाैंको राजस्व र कर तिर्दै आए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यकरूपमा विवादमा तान्ने गरिएको घर्तीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । कर्जा निष्क्रिय वा खराब हुनेबित्तिकै बैंकिङ कसुर गरिएको भन्ने हुँदैन ।
त्यहाँनिर नियतलाई प्रष्टरूपमा हेरिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकिङसम्बन्धी प्राविधिक शब्दबारेमा प्रष्टरूपमा नबुझ्दा कतिपय नलगाउनुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ । बंैकिङसम्बन्धी प्राविधिक शब्दको गलत अर्थ लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने गरिएको देखिएको छ । घरजग्गालाई मात्र धितो ठान्ने गरिएको अवस्था पनि देखिएको छ । घरजग्गा धितो मूल्यांकनका लागि मार्गदर्शन नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच धितो मूल्यांकनमा एकरूपता छैन ।’
घरजग्गा धितोका कारण नै असल नियतले कार्य गरेका कतिपय कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने गरेको, धितो लिलामी र सकार गर्दा बैंकहरूले समस्या भोगिरहेका, बैंकर्समा त्रासको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो । अधिवक्ता प्रवीण पौड्यालले सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी निकायबाट बैंकहरूले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको, ऐनमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर र सरकारले जारी गर्ने निर्देशनबीच तादात्म्यता मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरसँग सम्बन्धित घटनामा मिलापत्र गर्ने, कर्जा चुक्ता गरिएको हकमा मुद्दा नलगाउने र असल नियतले कार्य गर्ने सम्बन्धित सबैलाई मुद्दाको झमेला पर्नबाट जोगाउने कार्य गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावलाई कानुन संशोधनका समयमा यथेष्ट ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख टिप्पणीकर्ता सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हाले कर्जा लिएपछि कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुनमा भएका अव्यावहारिक पाटा हटाउँदै जानुपर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कानुन परिपालना गर्दा, गराउँदा लापरबाहीपूर्ण नहोस् भन्नेमा विशेष सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनाल र उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश थापालगायतले पनि बोलेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच