नैतिक संकटमा सरकार

काठमाडौं । वर्तमान सरकारको संकट थप गहिरिएको छ । संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघि ल्याइएका सबै अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित नहुने भएपछि सरकारको संकट गहिरिएको हो । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । जसपा नेपालको निर्णयसँगै सरकार थप दबाबमा परेको हो । जसपा नेपालले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले अध्यादेश सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी ल्याइएकाले समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो ।

विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत तोकी बिक्री वितरण गर्न वा बाँड्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपा नेपालले पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत तोकी बिक्री वितरण गर्न वा बाँड्न ल्याइएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध छ ।

उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर बनाएर बिक्री गर्ने भनी सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वनजंगल अतिक्रमण, फँडानी गरी अवैध बसोवासीलाई बाँड्ने लगायतका कार्यबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनसक्छ । यो अध्यादेशको विरोधमा उभिने र यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिन्छ ।’

जथाभावी जग्गा वितरणबाट आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुनसक्ने सम्भावना रहेको जसपाको ठहर छ । ‘यस कार्यबाट चुरिया क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ । जसबाट तराई÷मधेस मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ । यो अध्यादेश पारित भएकोमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकारनजिक रहेका व्यक्तिहरू, भू-माफियाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीका साथै आवास कम्पनीलाई नै अत्यधिक लाभ हुनेछ’, वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था छ । सरकारले उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । सरकारले गर्न पनि सक्दछ ।’ जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी छैन ।

जसपा नेपालले संघीय संसद्का दुवै सदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भए पनि अध्यादेशका अन्य विषयमा भने आफूहरू संवाद र छलफलका निम्ति तयार रहेको बताएको छ । प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले सरकारले ल्याएका अन्य पाँचवटा अध्यादेशमा आफूहरू छलफलमा खुला रहेको बताउनुभयो । यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषय संवेदनशील रहेको बताउँदै अध्यादेश पास गर्ने सर्तमा सरकारमा जानु आत्मघाती हुने बताउनुभयो ।

यसअघि, एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फोन नै गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । जसपाले अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत बनाएको थियो । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु केही दिनअघि मात्रै सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले माघ २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै अध्यादेश पारित गर्न पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, अध्यादेशबारे जसपा अनिर्णित हुँदा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यक्रम दैनिक कार्यसूचीमा चढेरसमेत स्थगन भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा जसपा, नेपाल निर्णायक छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा, नेपालका तीन सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक मनोनीत एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य र वामदेव गौतमसहित गर्दा एमालेसँग १२ सिट पुग्छ । कांग्रेस र एमाले जोडेर २८ सिट पुग्छ । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग भएको एक सिट जोड्दा सत्ता पक्षसँग राष्ट्रिय सभामा २९ सिट मात्रै हुन्छ । विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक गरेर २६ जना सांसद छन् । यसर्थ राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । जसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश छन् । २ माघमा उहाँले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा अधिवेशन सुरु भएकै दिन १८ माघमा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ । अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा, सबै अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् ।

अध्यादेश पास हुँदैन : प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विभिन्न अध्यादेशहरू पास नहुने दाबी गर्नुभएको छ । पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत पुग्नुभएका प्रचण्डले मंगलबार प्रेस सेन्टर नेपाल कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसद् छलेर ल्याइएका अध्यादेशहरू पासै नहुने जिकिर गर्नुभयो । जसपा, नेपाल पनि अध्यादेशको विपक्षमा मत जाहेर गर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयोे, ‘अध्यादेश पास हुँदैन ।’ सरकारले बहुमतका आधारमा अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै पेलेर नजान उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।