अध्यादेशको भुमरीमा ‘शक्तिशाली सरकार’

काठमाडौं । प्रमुख दुई ठूला दलको शक्तिशाली सरकार अध्यादेशको भुमरीमा फसेको छ । संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि ल्याइएका अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित हुने/नहुने निश्चित नभएपछि दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार संसदीय अंक गणितको भुमरीमा फसेको हो । प्रतिनिधि सभामा बलियो बहुमत भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई राष्ट्रिय सभामा भने अध्यादेश पारित गर्न एक सिट कम परेको छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उत्रिने निर्णय गरेपछि शक्तिशाली सरकार अफ्ठेरोमा परेको हो ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुखमा सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसमध्ये जसपा, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश घातक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । जसपा नेपालको निर्णयसँगै सरकारले अब के गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारसँग फेरि जसपा, नेपाललाई मनाएर सबै अध्यादेश पारित गर्ने वा ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर पाँचवटा मात्रै पारित गर्ने विकल्प छ । जसपा, नेपालले पनि भूमिबाहेक अन्य पाँच अध्यादेश पारित गर्न साथ दिने संकेत गरिसकेको छ । तर, संसदीय दलबाट निर्णय नै गरिसकेको जसपालाई ब्याक गराउन भने सहज छैन । त्यसैगरी, एउटा अध्यादेश फिर्ता लिन पनि सरकारलाई नैतिक संकट छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा भने तीन सिट भएको जसपा, नेपाल निर्णायक छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६, एमालेका १० र अन्य तीन गरी २९ सांसद छन् । ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा अधिवेशन सुरु भएकै दिन १८ माघमा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ । दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसके अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् ।

सत्ता सहयात्रीसँग छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याउनु कमजोरी : शर्मा
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्ता सहयात्रीसँग छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याउनु कमजोरी भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रमा दूरगामी असर पर्ने अध्यादेश ल्याउने क्रममा सत्ता सहयात्रीसँग छलफल नगर्नु कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो । बुधबार संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले कमजोरीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यादेश ल्याउँदा कमजोरी भए पनि भूमिबाहेक अन्य अध्यादेशमा साथ दिने जसपा नेपालले निर्णय गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । शर्माले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालले उठाएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सुधार गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो । अध्यादेशका विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच देखिएको विमतिलाई आवश्यक संवाद र छलफलपश्चात् सही रूपमा निष्कर्षमा पु¥याउने दाबी गर्नुभयो ।

अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन : घिमिरे
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनुभएको छ । अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’लाई लिएर कसैले पनि विरोध गर्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समितिको ६४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले आर्थिक विकास, लगानी प्रोत्साहन, सुशासनलाई गति दिन एवं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो । ‘आर्थिक विकास, लगानी प्रोत्साहन, सुशासनलाई गति दिन एवं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश आएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आमजनताको बढीभन्दा बढी समर्थनमा संविधान संशोधन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा सत्ता छाड्नु उपयुक्त : खनाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत नहुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदमा बसिरहन नसुहाउने बताउनुभएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदनबाट अस्वीकृत हुने अवस्था आउँदा नैतिकताको आधारमा सत्ता छाड्नु उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो । बुधबार पार्टीनिकट समाजवादी प्रेस संगठन उदयपुरले गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत् शासन गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । प्रमुख दुई ठूला दलको सरकारले एउटा विधेयक पनि ल्याउन नसक्ने कुनै परिस्थिति नबनेको र अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘अध्यादेशहरू ल्याइएको छ, अध्यादेश संसद्बाट पास हुन्छन् भन्ने कुनै पनि ग्यारेण्टी छैन । दुवै सदनमा बहुमत छैन । फेरि पनि सरकारमै दुई दल बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति : नेसपा
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)ले सत्ता स्वार्थका लागि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भएको जनाएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबार सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको भत्र्सना गरिएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि हुने गरेको बारम्बारको गठबन्धन र सरकार परिवर्तनले संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेलको झल्को दिएको नेसपाको ठहर छ । ‘सत्ता स्वार्थका लागि हुने गरेको बारम्बारको गठबन्धन र सरकार परिवर्तनले संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेलको झल्को दिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘साथै चालु संसद्लाई छलेर विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याई राज्य चलाउने सरकारको पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका साथै समग्र प्रणालीप्रतिको जनवितृष्णासमेत बढ्दै जाने भएको हुँदा यस्तो अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको यो महाधिवेशन घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

सबै अध्यादेश सदनबाट पारित हुन्छ : सञ्चारमन्त्री
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लगायतका अन्य अध्यादेश सदनबाट पारित हुने दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमिसहित सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुने दाबी गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने हल्ला बजारु भएको टिप्पणी गर्नुभयो । जसपा नेपालले यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको उहाँको दाबी थियो । अध्यादेशबारे सहमति खोज्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा पेस गरेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सदनले गर्ने प्रवक्ता गुरुङले जिकिर गर्नुभयो ।

प्रस्तावित संसदीय क्यालेण्डरको कार्यसूचीमा अध्यादेश
संघीय संसद् सचिवालयले आगामी फागुन १५ गते सम्मको प्रस्तावित संसदीय क्यालेण्डर तयार पारेको छ । जसमा विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउने र संसदीय विषयगत समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने लगायतका कार्यसूची छ । तर, अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय भने प्रस्तावित कार्यसूचीमा छैन । पुस र माघ महिनामा गरेर विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती सबै अध्यादेश सदनको दुवै सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । यसअघि माघ २४ गते दुवै सभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने कार्यसूची थियो । अन्तिममा सरकारको आग्रहमा दुवै सभाको कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी कार्यक्रम झिकिएको थियो । त्यसयता बसेको दुवै सभामा अध्यादेश अगाडि बढ्न सकेको छैन । संसद् सचिवालयले फागुन १ गतेदेखि १५ गते सम्मको क्यालेण्डर प्रस्ताव गरेको हो । क्यालेण्डरअनुसार फागुन ४ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ । फागुन ४ गते, ५ गते, ६ गते, ११ गते, १२ गते र १३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ ।