भक्तपुर। गत असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बीपी राजमार्गसहित २६ वटा पूर्वाधार आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ।
गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण झन्डै १२ किलोमिटर सडक बगाएपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या आएको छ। हाल अस्थायी रूपमा खोलाबाटै सवारी साधन आवतजावत गरिरहेका छन्। पानीको बहाव कम भएको बेला अस्थायी रुपमा सञ्चालन भए पनि वर्षा सुरु भएसँगै यो मार्गबाट आवागमन थप अवरुद्ध हुने सम्भावना छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि ९.६६ अर्ब रुपैयाँको माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यसमध्ये ८.५ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ। अन्य आयोजनाहरूका लागि पनि स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। मेची राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि ६० करोड, बेलिब्रिज निर्माणका लागि ५ करोड, खुर्कोट–तामाकोशी सडक सुधारका लागि ६५ करोड, कान्ति राजमार्गका लागि २५ करोड, थानकोट–चित्लाङ सडक सुधारका लागि २५ करोड, १३ वटा पुल तथा बेलिब्रिज निर्माणका लागि १.९ अर्ब रुपैयाँ र वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि १.१५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भएको छ।
स्रोत सुनिश्चित भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सडक विभागका उप-महानिर्देशक अर्जुन प्रसाद अर्यालका अनुसार बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ठेक्का प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकमा लैजाने योजना छ। बर्षातको समयमा वैकल्पिक अस्थायी संरचना बनाइ यातायात संचालन गर्ने उदेश्य समेत रहेको उप-महानिर्देशक अर्यालले बताउनु भयो ।
सडक डिभिजन भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरू पहिचान गरी पुनर्निर्माणको विस्तृत कार्ययोजना तयार पारिएको छ। उनका अनुसार धेरै क्षति पुगेका स्थानहरूमा नयाँ प्रविधि अपनाएर टिकाउ पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। उहाँले भन्नुभयाे, 'बीपी राजमार्ग अत्यन्तै महत्वपूर्ण रुट भएकाले पुनर्निर्माण ढिला गर्नु हुदैन। स्रोत सुनिश्चित भइसकेकोले अब छिटो प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।'
मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाक प्रक्रियालाई स्वीकृति दिए पुनर्निर्माण कार्य छिटो अघि बढ्नेछ। यदि स्वीकृति नदिएको खण्डमा भने ठेक्का प्रक्रिया सामान्य ढाँचामा अगाडि बढ्नेछ, जसले पुनर्निर्माणको काम अझै ढिलो हुन सक्छ। फास्ट ट्रयाक प्रक्रियामा गएमा ३ महिनामा हुने ठेक्का प्रक्रिया १ महिनामा सक्न सकिन्छ।
स्थानीयवासीहरू पुनर्निर्माण कार्य छिटो सकियोस् भन्ने अपेक्षामा छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक यात्रुहरूलाई घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने व्यवसायीहरूलाई आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ।
सरकारले वर्षा सुरु हुनु अगावै पुनर्निर्माण कार्य थाल्ने लक्ष्य राखेको छ। यदि पुनर्निर्माण समयमै सुरु नभएमा आगामी वर्षातमा सडक अवरुद्ध हुने समस्या पुनः दोहोरिने सम्भावना प्रवल रहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच