आर्थिक विकासका लागि साहसिलो सरकार नै बन्नु पर्दछ

विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप हाल कायम रहेको कांग्रेस, एमालेलगायत बीचको गठबन्धन राजनीतिक-प्राविधिक, मजबुत र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा विश्वासिलो सरकारको रूपमा चिनिएको छ । एउटा आममानिसका लागि संयुक्त सरकार यसभन्दा मजबुत शायद नेपाली राजनीतिमा चाँडै अरू नबन्लान् । सरकार बनेको लगभग आधा वर्षभन्दा बढी हुनलाग्दा पनि आशातीत काम गर्न सकिरहेको छैन । एउटामात्र नभएर कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारका कामप्रति आममानिस राम्रो गर्‍यो भन्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । सरकारका लगि केही अफ्ठ्यारा बाँकी छन् त ?

जानाजान हो वा अन्य अदृश्य शक्तिका कारण सरकारको काम गराई ढिलाइ हुन पुगेको हो वा के हो बुझ्न सकिएको छैन । सरकार सञ्चालनका कतिपय प्राविधिक पक्षमा भएको असहजताले अघिल्लो सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने आँकलन तथा विश्वास धेरै हदसम्म स्वाभाविक थियो । वर्तमान सरकारले कतिपय जल्दाबल्दा विषयमा निकै साहसिलो हुनुपर्नेछ । साहसिलो यदि हुन नसकेकाखण्डमा नजिकैको आमनिर्वाचनमा जनतामाझ गएर के भनेर भोट माग्ने भन्ने विषयले अर्थ राख्न सक्दछ । त्यसैगरी आजभोलिको अवस्था लामो समयसम्म कायम रहेकोखण्डमा सरकारमा सम्मिलित दल, तिनका शुभचिन्तकहरूको शुभेक्षा पनि हराएर जाने हो कि जस्तो छ ।

सरकारी खर्च, राजस्व परिचालनका काममा सरकारले सही ढंगले काम गर्न सकेको छैन । साधारण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कुरामा सरकारको लक्ष्य अनुरूप काम हुने तर पुँजिगत खर्चको हकमा भने कछुवाभन्दा धिमा गतिमा काम भइरहेको छ । यो क्रम आजको नभएर विगत वर्षदेखिको निरन्तरता हो ।

नेपालले स्वीकार गरेको खुला बजारमुखी आर्थिक नीतिका बारेमा कसैलाई कुनै सन्देह छैन र अब हुन पनि हुँदैन । बहुदलीय राजनीतिको सहायताले सरकारमा पुगेका मूलधारका सबै राजनीतिक दल खुला बजार आर्थिक नीतिका बारेमा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि तिनका काम भने आज पनि मेल खान सकिरहेका छैनन् । भनाइ र गराइबीचको खाडलले धेरै काम गरेको छ । संविधानतः समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दलाई राखेर लगानी, उत्पादन, व्यापार, नाफा, बचत र पुनः लगानीको चक्रमा जाने कुरामा यावत् कानुनी झण्झटमा तीन दशकको प्रयासबाट पनि काम हुनसकेको छैन । कुन व्यक्ति संस्था वा कम्पनी होला जो नाफाबिनाको लगानी लिएर बजारमा आउला, हाम्रो सजिलोका लागि मात्र अर्बाैं लगानी गर्ला ?

मिश्रित अर्थतन्त्रको संरचनामा निजी क्षेत्रलाई दिइएको धेरै अधिकार यो/त्यो निहुँमा संकुचित गर्दै लैजाने हो भने विश्वमा अन्य धेरै मुलुक तथा समुदाय छन् । जहाँ लगानी सुरक्षा एवं हार्दिकताका साथ स्वीकार गरिन्छ । विसं.२०४८/०४९ सालमा लागु गरिएको बजारमुखी उदार आर्थिक नीतिको आधारमा सुरु भएका व्यावसायिक कारोबारले आजसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् । त्यही अर्थराजनीतिक धरातलमा टेकेर सत्तामा पुगेका दलका सम्माननीय विज्ञ, सांसद तथा मन्त्रीहरूसमेत कुरो बुझेर पनि नबुझेझैँ गरी लोकरिझ्याइका लागि नानाथरी जात्रा देखाइरहनुभएको छ । वास्तविकता एउटा भए पनि कुरा अर्कै गरिरहेको देखिन्छ । सर्वसाधारणको के दोष, यो वा त्यो निहुँमा विश्वस्त भएर पत्याइरहेका छौँ ।

सरकारी खर्च र राजस्व परिचालनका काममा सरकारले सही ढंगले काम गर्न सकेको छैन । साधारण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कुरामा सरकारको लक्ष्य अनुरूप काम हुने तर पुँजिगत खर्चको हकमा भने कछुवाभन्दा धिमा गतिमा काम भइरहेको छ । यो क्रम आजको नभएर विगत वर्षदेखिको निरन्तरता हो । जब विकास कार्यका लागि विनियोजित रकमको सही समयमा खर्च गर्न सकिँदैन स्वभावैले वार्षिक बजेटले अनुमान गरेनुरूप राजस्व परिचालन तथा ढुकुटीमा जम्मा हुने रकमको कमी हुने गर्दछ । निर्वाचित तिनै तहको सरकार, स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीको उपस्थिति विचार र कुरा मिल्ने दलहरूबीचको कार्यगत गठबन्धनको सहायतामा बनेको संघीय सरकार हुँदाका बखत पनि समयमा विनियोजित रकम खर्च गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न सकिएन भने विधिमा समस्या छ या त कार्यक्षमतामै प्रश्न गर्ने । अरूलाई दोष दिनुको तुक रहँदैन ।

समग्र आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधि जस्तो लगानी, उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार, बचत हुँदै पुनः लगानीमा विस्तार हुने आर्थिक चक्रमा धक्का पुग्नजाने र राष्ट्रिय उत्पादन तथा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कमी हुनआई पञ्चवर्षीय, दीर्घकालीन परियोजना प्रभावित हुनसक्छन् । यो रोगले नेपालको अर्थतन्त्रमा जरो गाड्न थालेको छ । चालु आव २०८१/०८२ को विकास खर्च माघ महिना सकिँदा १९.६ प्रतिशतमा सीमित छ भने राजस्व परिचालनमा भने गएको आर्थिक वर्षको यही समयभन्दा १२/१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्षको वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि सरकारको लक्ष्य अनुरूप हुनसकेको छैन ।

आमसर्वसाधारणले अपेक्षा गरेनुरूपको बजारमा मूल्य नियन्त्रण छैन । अनुकूल मौसमी गतिविधि एवं कोभिडको प्रभाव पनि सकिँदै गएको अवस्थामा मूल्यस्तरमा नियन्त्रणको अपेक्षा गरिएको थियो । तथ्यांकीय रूपमा यता देखिए तापनि व्यवहारमा हुन सकिरहेको छैन । अर्को यससँग जोडिएको मननीय पक्ष भनेको भारतीय बजारमा कृषिलगायत सम्पूर्ण औद्योगिक वस्तुको मुद्रास्फीतिदर अघिल्लो वर्षभन्दा कम भएको हालको अवस्थामा नेपालमा राज्य संयन्त्रको कमजोरीको रूपमा लिन थालिएको छ ।

संविधानको आवश्यक संशोधनका बारेमा सरकारको चाहिने जति तयारी नपुगेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दा समान्य विषयवस्तु होइन । यसो भन्दैमा यसमा अल्झेर अन्य आर्थिक व्यावासयिक तथा मुलुकको मुहार फेर्ने कुरामा ढिलासुस्ती गर्ने छुट अबको कुनै पनि सरकारको सामुन्ने रहने छैन ।

छिमेकीहरूको आर्थिक वृद्धिदर द्रुत गतिमा रहेको नेपाली भने आयात बढाएर राजस्व परिचालन बढाउने नीतिमा अड्किएको छ । आयातमा पुँजीगत वस्तुको प्रधानता रहेकाखण्डमा स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वरूपमा वाञ्छनीय परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ । सोही आयातमात्र अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको हकमा पुँजीको पलायनमात्र हुने देखिन्छ । केही हदसम्म व्यापारमा सहयोग होला तर आर्थिक क्षेत्रको उत्थानमा खासै फरक पार्दैन ।

संविधानको आवश्यक संशोधनका बारेमा सरकारको चाहिने जति तयारी नपुगेको जस्तो देखिन थालेको छ । संविधान संशोधनको मुद्दा समान्य विषयवस्तु होइन । यसो भन्दैमा यसमा अल्झेर अन्य आर्थिक व्यावासयिक तथा मुलुकको मुहार फेर्ने विषयमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट कुनै पनि सरकारको सामुन्ने रहने छैन । यस विषयमा सरकारले सुरु गरेका सबै काममा दलहरूको न्यूनतमा सहमतिको आवश्यकता छ । सरकारका काममा चुस्तता एवं विश्वसनीयता हुन जरुरी छ । गणितीय हिसाबमा राम्रो देखिए तापनि सरकारले आफ्नो राजनीतिक क्षमताको प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन ।

ससाना काममा सरकार कतै न कतै चुकिरहेको जस्तो भान हुन थालेको छ । प्रयासका बाबजुद ल्याइएका अध्यादेश सहजै पारित हुने अवस्था छैन । राजनीतिक रूपमा दलगत नाफा वा घाटाभन्दा आमसर्वसाधारणको जीवनचर्याका निम्ति सरकारका काम क्रियाशील भएको आभास हुनसकेको छैन । मुलुकको आवश्यकता तथा प्राथमिकताको आधारमा तयार गरिएका कानुनी विषय कार्यान्वयनको हकमा सरकार दृढ हुनुपर्दछ । कतिपय कार्यान्वयनका पक्षमा यो÷त्यो अनावश्यक अल्झनमा सरकारका अल्झिँदा सरकार भएको वा नभएको भन्ने कुरामा आमसर्वसाधारण अलमल्लमा छन् । छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, अन्य एकपक्षीय, बहुपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्झौताका विषयमा सरकार सुरुबाटै हच्किएको छ ।

नेपालको मित्रराष्ट्र भारतीय समकक्षीले नेपाली मन्त्रीलाई यथोचित सहयोग नगर्नु यसको पुष्ट्याइँ हो । यो समाचार बाहिर आएको धेरै भएको छैन । त्यसैगरी चिनियाँ पक्षसँग धेरै सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिनुले कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत समस्या बढ्दो देखिन्छ । अमेरिकी निर्वाचनमा नयाँ राष्ट्रपतिको आगमनले नेपाल-भारत तथा चीनसम्बन्ध अलि फरक तरिकाले हृयाण्डल गर्नुपर्नेछ । यी सबै परिवेशलाई चिर्दै आफू अनुकूल बनाउन सरकारका लागि केही समय लाग्ने छनक देखिएको छ ।

आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रमात्र नभएर समग्र राजनीति तथा दलहरूबीचको समन्वयमा समस्या देखिनु, राजाले आफ्नो स्पेस नजानिँदो किसिमले खोज्न थाल्नु, भारतीय एवं शुभचिन्तकले नेपालको स्थिरतासँगै आर्थिक पक्षमा देखिएका समस्याको निराकरणका निमित्त फरक ढंगको व्यवहार गरिरहेको हालको अवस्थामा सरकारका पाइला दह्रो बनाएर टेक्न तथा विधिको शासनमा थोरबहुत साहसिलो हुन आवश्यक छ ।