राजतन्त्रको पुनर्बहाली सम्भव छ ?

राजतन्त्रको छत्रछायामा आफूलाई सुरक्षित र संरक्षित महसुस गर्दै आएका केही राजनीतिक दलहरू र विशेष गरेर पुराना पञ्चहरूको झुण्ड राप्रपा अहिले निकै उत्साहित देखिन्छन् । उनीहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ढाल बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् अहिले । हुन पनि वर्तमान ताजा राजनीतिक घटनक्रमले त्यही दिशा समाते जस्तो अनुभव हुँदैछ । यस्तो परिस्थितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थयित्व होला जस्तो देखिँदैन । आजकल सबैको यही अनुमान र अड्कल छ कि मुलुक फेरि राजतन्त्र पुनरबहाली नहोला भन्न सकिँदैन ।

गद्दीच्युत राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ७५औं प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा देशवासीका नाममा दिएको सन्देशले जनतासँग गरिएको अपिल अत्यन्तै सान्दर्भिक मानिएको छ । आफूलाई परिवर्तनको मसिहा ठान्ने राजनीतिक दलहरू एकआपसमा भाँडिएको मौका छोपी राजतन्त्र फर्काउने चेष्टा गर्नु ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँबाट हेर्दा विल्कुल ठीक देखिन्छ । यद्यपि अग्रगामी राजनीतिक पक्षहरूका लागि भने यो स्थिति पक्कै त्यति शुभ भने होइन । ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूलाई ठाडो चुनौती दिने अवस्था आउनुमा जानीनजानी कांग्र्रेस, कम्युनिष्टहरूकै हात छ । तसर्थ अब गणतन्त्रको रक्षा गर्नु वा नगर्नु स्वयं यिनै तथाकथित परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूको जिम्मामा छ ।

दलहरूमा भाँडभैलो छ त्यतिमात्रै होइन आन्तरिक कलहले ग्रसित छन् । जसका कारण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चुरिफुरी बढेर गएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले अहिले के राजतन्त्रको पुनरबहाली सम्भव छ भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकबन्दी जसरी सहायक सिद्ध भएको थियो त्यसरी नै आज अमेरिकाले नेपालमा युसएआइडी र एमसिसी आदिलाई दिइँदै आएको सहयोग रोकेर नेपालमा राजतन्त्र पुनरबहालीमा अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिएको हो कि भन्ने तर्क गर्ने ठाउँ भेटिन्छ । त्यतिमात्रै कहाँ हो र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई फ्रड (ठग) भनेर प्रजातन्त्र र गणतन्त्रपछिका राजनीतिक दलहरूको खिल्ली उडाएको छर्लंग छ ।

देश सुशासनको अभावमा ग्रे लिष्टमा परिसकेको अवस्था छ । ग्रे लिष्टबाट उम्कन नसक्ने हो भने ब्ल्याक लिष्टमा पर्ने सम्भावना प्रबल छ जसबाट नेपाल असफल राष्ट्र घोषणा हुने निश्चित देखिन्छ । ग्रे लिष्टमा पुग्नु भनेको असफल राष्ट्र उन्मुख हुनु हो । तथापि प्रधानमन्त्री त्यति गम्भीर देखिँदैनन् ।

एउटा अमेरिकी ट्रम्प सरकारको भनाइले नेपालको विकास प्रयासमा गतिरोध सिजर्ना गरेको छ । साथै ट्रम्प प्रशासनको परिपक्वतामाथि प्रश्न खडा भएको हो कि भन्ने बुझिन्छ । नेपाललाई युएसएआइडीमार्फत दिइँदै आएको आर्थिक सहयोग चाहे जुनसुकै प्रयोजनका लागि किन नहोस् त्यसको राजनीतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी वक्तव्यबाजी नगरी सहायता रोक्न सकिन्थ्यो तर त्यसो भएन । यसबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक र कूटनीतिक परिपक्कतामा प्रश्न गर्ने ठाउँछ । तथापि यसको अर्थ नेपालका राजनीतिक दलहरूले जे गरे ठीक गरे भन्ने होइन । विदेशी आर्थिक सहायताको नेपालमा भर्मार दुरुपयोग भएको अनुभव गरिँदै थियो ।

मुलुकमा जवाफदेहिता र सुशासनको अभावमा चरम आर्थिक अनियमितता भएको सर्वत्र महसुस भएको वर्तमान अवस्थामा यो लगायत अन्य विकास परियोजनामा दिइँदै आएको सहायताको रोकले धेरै अन्यौल सिर्जना गरिदिएको छ । उग्र राष्ट्रवादले प्रथम विश्वयुद्व भएको थियो । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको राष्ट्रवादले विश्व राजनीतिमा कस्तो असर पार्ला त्यो त भविष्यले प्रष्ट पार्नेछ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको आडमा आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न सफल भएका अवश्य खुशी छन् होलान् ।

सत्ता राजनीतिमा लिप्त हुनेहरू देशको स्वाभिमान र सम्मानप्रति कहिल्यै संवेदनशील देखिएनन् । युएसएआइडीमार्फत प्राप्त आर्थिक सहयोग व्यक्ति र पार्टीको हितमा केन्द्रित नहुँदा आज यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । सुशासन, पारदर्शिताको पूर्णअभावले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आवाज गुञ्जिरहेको बेलामा डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिदिएको छ, जसले नेपालको राजनीतिमा ठूलै खैलाबैला ल्याइदिएको छ । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिँदा यहाँ आन्दोलन चर्केर अन्ततः जनमतसंग्रह हुन गएको प्रष्ट छ । अहिले नेपालको वर्तमान अवस्थामा हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको सम्बन्धमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने माग चुनौतीपूर्ण ढंगले उठेको छ ।

हाल कांग्रेस कम्युनिष्ट निःसन्देह पातलिँदै गएका छन् । भविष्यमा राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि सडक आन्दोलन भयो भने गणतन्त्रवादीहरू किमकर्तव्यबिमुढ हुने सम्भावना छ । यसर्थ यस यथार्थतालाई मनन् गरेर जनताको असन्तुष्टिलाई समय नबित्दै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा पश्चतापबाहेक अरू केही हुने छैन ।

नेपाली कांग्रेस र सबै खाले कम्युनिष्टहरू देश लुट्न आएका रहेछन् कि भन्ने प्रभाव पर्न गएको छ । यसै देश सुशासनको अभावमा ग्रे लिष्टमा परिसकेको अवस्था छ । ग्रे लिष्टबाट उम्कन नसक्ने हो भने ब्ल्याक लिष्टमा पर्ने सम्भावना प्रबल छ, जसबाट नेपाल असफल राष्ट्र घोषणा हुने निश्चित देखिन्छ । ग्रे लिष्टमा पुग्नुभनेको असफल राष्ट्र उन्मुख हुनु हो । तथापि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यति गम्भीर देखिँदैनन् । उनी अझै उट्पट्याङ र गैरजिम्मेवार बन्दैगरेको देखिन्छ भने उता सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्र्रेस पनि देशको वर्तमान परिस्थितिप्रति गम्भीर देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा गद्दिच्युत राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यमा आफ्नो उपस्थिति खोज्न जनतासँग हारगुहार गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यबारे अन्टसन्ट बोल्नुभन्दा आफ्ना काला कर्तुत सच्याउनतिर लाग्नु बुद्धिमानी ठहरिन्छ । एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले दलहरूलाई सचेत गराइएको रूपमा बुझ्नु उपयुक्त होला । यद्यपि ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्याबाट हौसिएका राजावादीहरू राजतन्त्रको पुनरबहालीको कसरतमा लागेको पाइन्छ । जे होस् राजावादीहरूले टेक्ने अँखेटो अवश्यै पाएका छन् । दलहरूप्रति दिनप्रतिदिन जनविश्वास खस्कँदै जानु र यो व्यवस्था अर्थात् गणतन्त्र नचाहने व्यक्ति वा संगठनलाई पक्कै पनि धेरै आडभरोसा मिल्दै गरेको अवस्था छ । यसबाट नेपालमा पुनःराजतन्त्र पुनरबहाली नहोला भन्न सकिँदैन । अहिले कांग्र्रेस– कम्युनिष्ट निकै कमजोर बन्दै गएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि दुर्गा प्रसाईंको अघिपछि हिँड्नेसमेत तिनै कांग्र्रेस-कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता नै हुन् । रास्वपाका कार्यकर्ता कुनै अर्को लोकबाट आएका होइनन् भने दुर्गा प्रसाईंका कार्यक्रममा देखिने पनि अर्को कुनै लोकबाट आएका पक्कै होइनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कांग्रेस-कम्युनिष्ट निःसन्देह पातलिँदै गएका छन् । भविष्यमा राजतन्त्रको पुनरबहालीका लागि सडक आन्दोलन भयो भने गणतन्त्रवादीहरू किमकर्तव्यबिमुढ हुने सम्भावना छ । यसर्थ यस यथार्थतालाई मनन् गरेर जनताको असन्तुष्टिलाई समय नबित्दै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा पश्चतापबाहेक अरू केही हुने छैन ।

अब के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने सरकार र गणतन्त्रवादीहरूको यही रबैया रहिरहृयो भने नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुनबाट कसैले रोक्न सक्तैन । सडकबाट हटेका राजा सडकबाटै पुनरबहाली नहोलान् भन्न सकिँदैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि राजाको पक्षमा बन्दैगएको परिवेशमा राजतन्त्रको पुनरबहाली हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यसलाई रोक्न र गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । दलहरू अपारदर्शी र भ्रष्ट छन् भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । देश आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक रूपले जर्जर छ । यिनै विषयलाई ध्यानमा राखेर दलहरूले आत्म समीक्षा गर्दै, सँच्चिदै अघि बढ्दै गरेमा परिवर्तन जोगाउन सकिने सम्भावना छ होइन भने २०१७ साल दोहोरिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

आमनेपालीको निराशा र असन्तुष्टि आक्रोशमा परिणत भएको परिस्थितिमा त्यसको फाइदा पूर्वराजाले लिनसक्ने सम्भावना बढिनै देखिन्छ । लाग्दछ त्यस अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलको अग्नि परीक्षा हुनेछ । कतिपय उग्रवामपन्थी भनेर चिनिएका नेताहरू पनि पूर्वराजाको पक्षमा देखा पर्दै गरेको स्थितिले र नयाँ भनिएका शक्तिहरूले पनि सजिलो बाटो रोज्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसर्थ पनि नेपालमा गणतन्त्रको अन्त्य र राजतन्त्रको पुनरोदय हुने प्रबल सम्भावना टड्कारो रूपमा देखिँदै छ ।