हेटौंडा-ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल-भारतबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत ढल्केबर-बारा खण्ड सम्पन्न भएको छ । ढल्केबर सबस्टेसनदेखि पश्चिमतर्फ पर्ने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट हुँदै बारा र मकवानपुरको सिमानामा पर्ने सरस्वती डाँडासम्मको सय किलोमिटर प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ढल्केबरबाट पूर्वतर्फ पर्ने सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनसम्मको एक सय ५४ किलोमिटर चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण निर्माण सम्पन्न भई गत असारदेखि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् प्रवाहलाई थप सहज बनाउन रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) बजारनजिक रहेको जंगलसम्मको करिब ६० किलोमिटर चार सय केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई एक सय ३२ केभीमा सञ्चालनमा (चार्ज) ल्याइएको छ । हाल चालु रहेको पूर्व-पश्चिम एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनलाई उक्त स्थानमा ट्यापिङ गरी बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा चार सय केभी प्रसारण लाइनलाई एक सय ३२ केभीमा चार्ज गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ र पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ विद्युत् पठाउन हाल रहेको पूर्वाधार संरचनाको बाधा हटाउन निर्माण सम्पन्न भएको चार सय केभीलाई एक सय ३२ केभीमा चार्ज गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिउँदयाममा हाल देखिएको ऊर्जा अभाव समाधान गर्न ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट दिउँसो थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ, यसबाट कुलेखानी जलाशय, माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दीजस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पानी दिउँसो जम्मा गरी साँझको पिक र राती चलाउन सकिन्छ, यसबाट ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप सहज हुनेछ । वर्षायाम सुरु भएपछि देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ प्रवाह गरी भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउन सकिन्छ, साथै हाल चालु रहेको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर फेरेर क्षमता बढाउने काम अघि बढाउन सहज भएको छ ।’

प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडादेखि ढल्केबरसम्मको एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने)को काम गरिरहेको छ । पूर्व-पश्चिम एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न हेटौंडादेखि ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब एक सय ३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तार बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको हो । जसमध्ये हेटौंडाबाट बाराको पिलुवा सबस्टेसनसम्मको दुवै सर्किटको तार फेर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ढल्केबरबाट सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको एउटा सर्किटको काम सम्पन्न भएको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण लालबन्दीभन्दा अगाडि तार फेर्ने काम रोकिएको छ । तार फेर्न लाइन बन्द (सट डाउन) गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा सो क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति नै प्रभावित हुने भएकाले काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अब चार सय केभीलाई एक सय ३२ केभीमा चार्ज गरिएकाले उक्त लाइनबाट विद्युत् प्रवाह गरी तार फेर्ने काम अघि बढाउन सकिने भएको हो ।

अहिले पुरानो एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब चार सय मेगावाट प्रवाह हुन्छ । जसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत् भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ स्थित थानाभर्‍याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसनसम्मको दुई सय ८८ किलोमिटर चार सय केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा-ढल्केबर एक सय ३४ किलोमिटर र ढल्केबर-इनरुवा एक सय ५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये ढल्केबर-इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौंडा-ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ । उक्त खण्डअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडाहरू १५, १६ तथा १७ स्थित हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब आठ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १६ र हेटौंडा-११ स्थित थानाभर्‍याङमा दुईवटा गरी १८ टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् । बाँकी दुईवटा टावर निर्माणाधीन छन् ।

आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल-भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।