संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पारित गर्ने विषयमा दलहरुको दुई धार

काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदमै छलफल गरेर पारित गर्ने की विषयगत समितिमा छलफल गरेर पारित गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल दुई धारमा देखिएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । यो विधेयकलाई सत्तारुढ दलहरुले प्रतिनिधि सभामै सामान्य छलफल गरेर पारित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्ष दलहरु विषयगत समितिमा छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।

सोमवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयकलाई फास्टट्रयाकबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै अब पारित गर्नमा अलमल गर्नु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘१५ वर्षसम्म कानून पारित हुन सकेको छैन । अदालतको पनि कानून छिटो बनाउनु भन्ने सरकारलाई निर्देशन छ । छिटोभन्दा छिटो फाष्टट्रयाकबाट यही अधिवेशनमा नै पारित गरौँ भन्ने हाम्रो प्रश्ताव छ । हामीले बुझे अनुसार एमाले शान्ति सम्झौताको बिरोधी होइन । यसलाई बिरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । सकेसम्म उहाँहरुसँग सहमति जुटाउँछौँ । सहमति जुटेन भने बहुमत, अल्पमतको तरिकाबाट अगाडी बढाउँछौँ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले समितिमा घनिभुत छलफल गरेर मात्रै सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्रै पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने कुरामा आफुहरु सहमत हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदबाट हुन्छ, हुँदैन भन्ने आधारमा विधेयकलाई पारित गरेर जाने हो भने हामी ति समुदायप्रति गम्भिर भएको ठहर्दैन । त्यसकारण हाम्रो भनाई के हो भने यसलाई समितिमा लिएर जाऔँ । समितिमा घनिभुत ढंगले दफावार छलफल गरौँ र के गर्दा पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्छौँ । मुलुकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सक्छौँ यसतर्फ सबै जिम्मेवार भएर अगाडी बढौँ । फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले जति छलफल गर्नुपरे पनि संसदमै छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनु भयो । समितिमा पठाउँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले संसदबाटै परित गर्दा राम्रो हुने उहाँको भनाई छ । यद्यपी सहमतिका लागि मध्यमार्गि बाटो अपनाउन सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व गरेर संसदभित्रै एउटा समिति बनाएर सहमतिमा विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी संसदमै व्यापक छलफल गरौँ । बरु कति समय लाग्ने हो पर्याप्त समय दिउँ । तर विशेष समितिमा गयो भने बढी समय लम्बिन सक्छ । त्यो सम्भावना हुन्छ, त्यसकारण यहीँ गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो । प्रतिपक्षले विषयगत समितिमै छलफल हुनुपर्छ समितिमै जानुप¥यो भनिराखेको छ । मध्यममार्गि बाटो हुनसक्छ, विश्वव्यापी मान्यता जो छ मानव अधिकारको सम्बन्धमा यसलाई पनि हामीले बचाउनुपर्छ । पीडितहरुको सन्तुष्टि पहिलो आवश्यकता हो । यसको निदानमा पुग्नु पहिले । आवश्यक छलफल गरौँ । तर विषयगत समितिमा गएर धेरै लामो समय बित्नसक्ने हुनाले सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने एउटा समिति संसदभित्रै बनाएर सबैको सहमती जुटाएर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ तर बढी समय लगाउनु हुँदैन ।’

उहाँले विधेयकलाई पारित नगरी अल्झाएर राख्नु नहुने बताउनु भयो ।