काठमाडौं । बजेटको प्रावधानका कारण साना गलैंचा व्यवसाय समस्यामा परेको छ । सरकारले बजेटमार्फत् गलैंचामा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) छुटको व्यवस्था खारेज गरेसँगै सानोस्तरमा सञ्चालित गलैंचा व्यवसाय सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाले बताएका छन् । प्रक्रियागत झन्झट तथा लागत वृद्धिका कारण यस्ता व्यवसायीले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने अवस्थामा पुगेको नेपाल गलैंचा उत्पादन तथा निकासीकर्ता संघका महासचिव बलराम गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
२०५४ सालमा भ्याट लागू भएदेखि नै यस क्षेत्रले कर छुट पाउँदै आएको थियो । तर, नयाँ आवको बजेटमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले गलैंचा उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ । अब प्रत्येक अन्य वस्तुजस्तै गलैंचामा पनि प्रत्येक कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा हाल अधिकांश कारखाना ग्रामीणस्तरमा छन् । धागो कात्ने, गलैंचा बुन्ने जस्ता काममा विपन्न क्षेत्र र वर्गका महिलाहरू आबद्ध रहँदै आएका छन् । सुकुम्बासीदेखि मुसहर बस्तीका महिलासमेत यही व्यवसायमा संलग्न भई जीविका चलाइरहेका छन् । तर, यस्ता व्यवसायीलाई भ्याट अनिवार्य गर्दा व्यवसाय विस्थापनको जोखिम रहेको महासचिव गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ ‘गलैंचा बन्ने प्रक्रियामा एउटै सामान चार/पाँचपटकसम्म गाउँदेखि शहरसम्म ढुवानी हुन्छ । धागो कात्ने, कार्पेट बुन्ने जस्ता काम गाउँमा हुन्छन् । यसलाई रंगाउन, धुन, फिनिसिङ गर्न काठमाडौं ल्याउनुपर्छ, भ्याट लागू हुँदा यो बिजबिजक जारी गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न साना व्यवसायी सक्षम हुँदैनन्, यसले गर्दा उहाँहरू विस्थापन नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
गुरुङका अनुसार यो क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गतका छन् । संख्याको हिसाबले यो एक लाखभन्दा बढी छ, भ्याटका कारण यो संख्यामा काम गरिरहेका मजदुरहरूको रोजीरोटी गुम्न सक्ने जोखिम रहेको छ ।
बजेटमा सुविधा कटौतीपछि व्यवसायीहरू सरकारको ढोका-ढोका चहारिसकेका छन् । संघका पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर, सकारात्मक जवाफ पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
हाल गलैंचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेको संघको अनुमान छ । ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको गलैंचा निर्यात गरेको थियो । जुन निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो । यस वर्ष पनि यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने संघको आँकलन छ । यद्यपि अहिले पनि नेपाली गलैंचाको उत्पादन लागत भारत बंगलादेशभन्दा करिब ३० प्रतिशत महँगो छ । भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली गलैंचाले कर छुट प्राप्त गरेकाले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच