न्यायाधीश सिफारिस नहुँदै अवकाशमा जाँदै प्रधानन्यायाधीश कार्की

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाउन अब दुई हप्ता पनि बाँकी छैन । असार १ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका कार्की ४८ दिनको कार्यकाल पूरा गरेर आगामी साउन २० गते अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका बेला आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि गर्ने कामको फेहरिस्त संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरे पनि प्रतिबद्धता गरिएका कामहरू उहाँबाटै पूरा भएका छैनन् । गर्छु भनी उल्लेख भएका कार्यहरू नै पूरा भएका छैनन् भने रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति समेतको कार्य उहाँबाट सम्पन्न हुने देखिएको छैन ।

करिब १० महिनाअघि कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश बन्नुभएका र एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएका कार्कीले रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति र न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवाको काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशको लागि संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफू प्रधानन्यायाधीश बनेपछि गर्ने धेरै कामको विवरण पेस गर्नुभएको थियो । कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकालका लागि नियुक्त हुन लाग्नुभएको थियो । ५० दिन कार्यकाल लिएर नियुक्त हुन लाग्नुभएका कार्कीले संसदीय सुनुवाइको क्रममा काम गर्नका लागि समयले नरोक्नेसमेत बताए पनि अवकाश हुनु एक महिना अघिबाटै इजलासमा सक्रियता देखिएको छैन भने उहाँकै नेतृत्वमा न्यायाधीश नियुक्तिको काम नै अघि बढ्न सकेन ।

आफूले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै इजलासमा बस्न छोडिसक्नु भएका कार्कीले न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नखोज्नुभएको भने होइन । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नियुक्तिलगत्तै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न खोजे पनि उहाँले न्यायपरिषद्को बैठकमा पेस गरेको सूचीमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहमत हुन नसकेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

यो सूची न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दी र प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इच्छाअनुसार तयार गरिएको आरोप लागेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहनुभएका सांसदहरूको इच्छाअनुसारको सूचीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सर्तमा आफू सुनुवाइबाट ‘पास’ भएको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लागेको थियो ।

यो सूचीमा न्याय सेवामा कार्यरत क्याडरका न्यायाधीश तथा कर्मचारीभन्दा धेरै बाहिरका वकिलहरू समावेश गरिएको भन्दै क्याडरबाट विरोधसमेत भएको थियो । विवादका बीच करिब एक महिनादेखि न्यायपरिषद्को अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

आगामी दिनमा पनि न्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना न्यून
यही बीचमा ११ गतेपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ अमेरिका भ्रमणमा जाने बताइएको छ । कानुनमन्त्री अमेरिका गएपछि न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सक्नेछैन र, कानुनमन्त्री फर्किंदासम्म प्रधानन्यायाधीश कार्की पदमै नरहने अवस्था छ । उहाँले यही साउन १९ गते अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाश पाउने बेलासम्म पनि संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना नरहेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिनाअगावै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, संवैधानिक परिषद्ले यो व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।

त्यसो त न्यायपरिषद्ले एक महिना अगाडि नै वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वबाट न्यायालयप्रति देखिएको असहयोगले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे न्यायाधीश ठूलो संख्यामा खाली हुँदा न्याय खोज्न कहाँ जाने ? भन्ने स्थिति पैदा भएको बताउनुहुन्छ ।

‘न्यापपरिषद् बैठक बस्न नसकेको सत्य हो,’ अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘किन र कसको कारणले बस्न नसकेको हो भन्नुभन्दा पनि संवैधानिक दायित्व बोकेको व्यक्ति कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन । नेपाल बारले बेलाबेलामा मार्मिक र तथ्यगत विषय उठान गर्दै आएको छ । यही अवस्था कायम रहे न्यायलयले कसरी काम गर्न सक्छ ?’ न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले न्यायपरिषद् बैठक बस्ने विषयमा अहिलेसम्म आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ ‘आजसम्म बैठक बस्ने कुनै जानकारी आएको छैन,’ कार्की भन्नुहुन्छ, ‘भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’ यता, प्रधानन्यायाधीश कार्की भने कानुन मन्त्रीको समय नमिल्दा परिषद् बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आउनुभएको छ ।

पछिल्ला दिनमा त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद् बैठक नै बोलाउन छाडिसक्नु भएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने परिषद् बैठक बोलाउन र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ,’ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नुहुन्छ, ‘सकेसम्म सहमतिमा नियक्ति गर्ने हो । नत्र अल्पमत बहुमतको विधिमार्फत पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्छन्, यसमा प्रधानन्यायाधीशको इच्छाशक्ति देखिएन ।’

हाल सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त छन् । न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा अदालतको काम प्रभावित भइरहेको छ । कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय सेवा आयोगको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशमै हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने यो आयोगले देशभर न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा र बढुवासम्बन्धी कामसमेत गर्छ ।

आयोगले विगत चार वर्षयता कर्मचारीको सरुवा बढुवाको काम नगरेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । जबकि यसअघिका अभ्यासमा दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा एक वर्षमा र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको सरुवा दुई वर्षमा गरिन्थ्यो । कर्मचारीको बढुवाको काम पनि अहिले अलपत्र छ ।

कानुनी प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै न्यायालय
न्यायपरिषद् ऐन २०७३ ले दफा ४ को उपदफा १ मा ‘उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना न्यायाधीशको पद खाली भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय परिषद्ले भने न्यायाधीश सिफारिसको काम पूरा गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, उक्त दफाको उपदफ (३) मा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान गरेको छ । तर, न्याय परिषद्ले यो व्यवस्थालाई पनि लत्याएको छ । कानुनको पालना गराउनुपर्ने निकाय आफैँ कानुन मिच्दै आएको छ ।