सत्तारूढ दलबाटै सरकारको आलोचना बढ्दै

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अहिले चौतर्फी दबाबमा छ । सरकार विपक्षी दल मात्र होइन सत्तारूढ दलबाटै घेराबन्दीमा छ ।

सत्तारूढ दलहरू नै सरकारप्रति सन्तुष्ट र विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखिरहेको छ । गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसभित्रको ठूलो समूह पनि सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट देखिँदै आएको छ ।

वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार भए पनि सरकारविरुद्ध कांग्रेसभित्र दिनप्रतिदिन विरोधका स्वरहरू बढ्दै गएको छ । करिब १७ वर्ष अघिको गौर हत्याकाण्डलाई लिएर सत्ता साझेदार दुई दल माओवादी र जसपाबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएपछि जसपाले सरकार छाड्ने धम्की दिएको छ ।

गठबन्धनको वर्तमान सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सदन चल्न सकेको छैन । सदन चल्न नसक्दा सांसदहरूका आवाज बन्द हुन पुगेको छ । सांसदहरूका आवाज बन्द हुँदा सदनमा जनताका समस्या मुखरित हुन पाएका छैनन् । देशभर बाढीपहिरोको प्रकोप छ । बाढीपहिरोको प्रकोपले दिनप्रतिदिन धनजनको क्षति भइरहेको छ । देशभर गाईगोरुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको प्रकोपले महामारीको रूप लिएको छ । डेंगु रोगको प्रकोपले दिनप्रतिदिन मानवीय क्षति बढ्दै गए पनि रोकथाम हुन सकेको छैन । मुलकुमा बेथिति, भ्रष्टाचार र महँगीले चरम बिन्दु पार गरेको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा, एक सय सुन तस्करी, भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारमाथि तीव्र दबाब छ । मुलुक संघीयतामा गएको दशक बितिसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका कतिपय कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् ।

राज्य सञ्चालनका लागि संसद्ले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, ललितानिवास जग्गा प्रकरणले सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच अविश्वासको वातावरण सृजना हुँदै गएको । यी तमाम विषय सम्बोधनमा अग्रसरता लिनुपर्ने सरकार भने ससाना समस्यामा अल्झिएको छ । महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधनमा एकपछि अर्को गरी चुक्दै गएको वर्तमान सरकारको आयुबारे विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने गठबन्धन टिकाउनको लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा लाग्नुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सम्हालेको कोटा जनमतलाई दिँदै

खानेपानी मन्त्रालयमा चित्त नबुझेर गत १७ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुँदै छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी एकदुई दिनभित्रै सरकारमा सहभागी हुने भएको हो । गत पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी जनमतले उद्योग र कृषिमध्ये एक मन्त्रालय दाबी गरे पनि नदिइएपछि चैतमा बाहिरिएको थियो ।

जनमतबाट मन्त्री बनेका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले १७ चैतमा राजीनामा दिनुभएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार २५ सदस्यीय पुगिसकेको छ । संविधानअनुसार अब मन्त्री थप्न पाइँदैन । त्यसकारण सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएपछि माओवादी केन्द्रका एकजना मन्त्री घर फर्किने भएका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनबीच हाल माओवादी केन्द्रले सम्हालेको कोटाबाट जनमतलाई मन्त्री बनाउने सहमति असार अन्तिम साता नै भएको थियो । माओवादीबाट हाल ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी छन् । जनमत पार्टीले मन्त्रीमा सांसद अनितादेवी साहको नाम २६ असारमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको थियो ।

तर, २७ असारको बिहानै प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको निधन भएपछि साह मन्त्रीमा नियुक्त हुन सकेकी थिइनन् । जनमत सरकारमा आउने भएपछि माओवादीका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीमध्ये एकलाई हटाउने तयारी प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । मोदी र किराँती दुवैको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्री मोदीमाथि कर्मचारी सरुवामा चलखेल गर्ने गरेको आरोपसमेत माओवादी भित्रबाटै लाग्दै आएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोदीलाई फिर्ता बोलाउने तयारीमा रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । १० पुसमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्डले अहिलेसम्म पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्नु भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा यसअघि एमाले, रास्वपा, राप्रपा पनि थिए । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनपछि फेरिएको समीकरणमा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपासहितका दल सरकारमा सहभागी छन् । पुरानाले छोड्ने र नयाँ दल भित्रिँदा प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै आउनुभएको छ ।

सरकारको स्थिरतामा शंका गर्नुपर्दैन : उपप्रधानमन्त्री खड्का

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको स्थिरतामा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । निश्चित कार्ययोजनासहित अघि बढेकाले सरकार स्थिर रहने दाबी गर्दै खड्काले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मूल केन्द्रबिन्दु भनेको नेपालको अहित नहोस्, नेपाली नागरिकको अहित नहोस्, नेपाली माटोको रक्षा गर्ने कुरामा कतै असर नपरोस् भन्ने हो । हामीले गर्ने सुधार परिवर्तन, हामीले ऐन, नियम, नीतिमा, व्यवहारमा र निर्णयमा गर्ने सुधार र परिवर्तनहरू त्यसलाई केन्द्रमा राखेर गरेको खण्डमा कसैले पनि अफ्ठ्यारो मान्नुपर्ने निधार खुम्च्याउनुपर्ने, असहज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ । यो सरकारको स्थिरतामा कहीँ कतै शंका गर्नुपर्ने, के हुने हो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । हामी निश्चित कार्ययोजनासहित अघि बढेका छौँ ।’

सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके सरकार धेरै दिन टिक्दैन : डा. कोइराला

सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, लगानीमैत्री कानुनको निर्माण गर्नसके समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाउन कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पार्दै नेता कोइरालाले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार र सुशासन यो हामीहरूले आजैदेखि, यो सरकारले दिन सकेन भने सरकार धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईंहरूको माझमा राख्न चाहन्छु । यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ । अमेरिकाले अहिले आफ्नो इन्भेष्मेण्ट पोलिसी बनाएको छ । नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ भन्छ । फरेन डाइरेक्न इन्भेष्मेण्टको नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ भन्छ । तर, के भन्छ सँगसँगै भने, त्यो सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो भन्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन दिन सक्यौँ भने समृद्ध नेपाल, समुन्नत नेपाल हामी बनाउन सक्छौँ ।’

सरकारमा बसिरहन जरुरी छैन : खनाल

सत्तारूढ दलको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारले नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा समावेश नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । आफ्नो पार्टीनिकट महासंघलाई राखेपमा किन समावेश नगरेको भन्दै खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘हामी सरकारसँग पनि संघर्ष गर्छौँ । अहिले खेलकुद परिषद्मा हाम्रो संगठनलाई समावेश गरिएको छैन । किन नगरिएको हो ? म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु । यदि, हाम्रो पार्टी पनि सत्तामा छ भने भोलि नै हाम्रो संगठनलाई पनि त्यहाँ संगठित गर्नुपर्यो । होइन भने यो सत्तामा बसिरहनु के जरुरी छ हाम्रो पार्टीका लागि ?’

सत्ता प्राप्ति राप्रपाको प्राथमिकताको विषय होइन : लिङ्देन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पार्टीले सत्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनुभएको छ । ३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चावहिलमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपाले सत्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनुभएको हो । उहाँले कांग्रेस सांसद डा. सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्ने र अर्को दिन नै छोड्ने कुरा छलफलको विषय बनेको पनि बताउनुभयो । सत्ता पक्षका सांसद शर्माले सत्ता पक्षकै मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा माग्दा पक्राउ गरिएको लिङ्देनको आरोप छ । अध्यक्ष लिङदेनले सांसद शर्मालाई छोड्ने र अन्य चिकित्सकलाई थुनामै राख्ने कुराको छलफल हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।