जर्मनीमा नेपाली श्रमिक लान सरकारले तीन महिनापछि आवेदन खोल्ने, रोमानियाको छैन टुंगो

काठमाडौं । युरोपेली देश रोमानिया र जर्मनीसँग सरकारले यही महिना श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाली कामदारहरू संस्थागत रूपमै दुवै देश जाने बाटोसमेत खुलेको छ । गत असोज १९ गते शुक्रबार रोमनिया र मंगलबार सरकारले युरोपकै अर्को देश जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । नेपाली श्रमिकहरूलाई जर्मनीले एक वर्ष व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गरी नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।

नेपालबाट जर्मनीले प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । असोज १९ गते श्रममन्त्री भण्डारी र रोमनियाका समकक्षी सिमोना वुक्युरा–अप्रेस्क्युबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । जर्मनीमा भएको औपचारिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम भण्डारी र जर्मनी सरकारको तर्फबाट त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च प्रतिनिधिबीच नेपालबाट शून्य लागतमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने विषयको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौता अनुसार जर्मनीले नेपाली दक्ष कामदार लैजान तीन महिनापछि आवेदन खुला गर्ने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर, रोमनिया कहिलेबाट कामदार पठाइने हो भनेर टुंगो नभएको श्रम मन्त्रालयले नै जनाएको छ । रोमानिया पनि चाँडै कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । जर्मनीसँग भएको सम्झौता अनुसार नेपाली श्रमिक शून्य लागतमै पठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन । श्रम सम्झौता नगरेको भए तापनि विभिन्न बाटो भएर नेपाली श्रमिक जर्मन पुग्ने गरेका थिए ।

युरोपेली देश रोमानिया र जर्ननीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको करिब ५५ वर्षपछि कामदार पठाइने श्रम सम्झौता गरिएको श्रम मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । ‘हाल श्रम सम्झौता भएका दुवै देश नेपाली श्रमिकहरूका लागि आकर्षित र सुरक्षित श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेका छन् । जर्मनी जाने कामदारको खर्चदेखि रोजगारीमा रहेका बेलाको खाने, बस्ने निःशुल्क हुनेछ भने, रोमनियामा यही मोडल अपनाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

जर्मनी गएपछि प्रशिक्षार्थी श्रमिकले जर्मनको भोकेस्नल ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटमा आफ्नो रुचि र क्षमतानुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा एक वर्ष तालिम लिनुपर्नेछ । सो अवधिभरको पारिश्रमिकसमेत श्रमिकले पाउने व्यवस्था भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । रोमनिया जाने कामदारको खर्च र तालिमको खर्च कसले व्यहोर्ने विषयमा टुंगो नभएको श्रम मन्त्रालयले नै जानकारी दिएको छ ।

जर्मनीमा एक वर्ष तालिम लिइसकेपछि श्रमिकहरू कामका लागि योग्य मानिने र त्यहाँको श्रम बजारमा रोजगारीमा तालिम दिने संस्थाले पठाउने गरी श्रम सम्झौता भएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । जर्मनले पहिलो चरणमा कति कामदार लैजाने भन्नेबारे सीमा तोकिएको छैन ।

‘जर्मनी जानका लागि विशेष कामको क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा उद्योग, कृषिलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा कामका लागि आवेदन माग गरिने गरी श्रम श्रम्झौता भएको हो । सोही श्रम सम्झौता अनुसार कामदार पठाउन तयारीमा श्रम मन्त्रालय लागेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जर्मनी सरकारले आवेदन दिएकाबाट श्रमिक छनोट गर्नेछ । नेपाली श्रमिक फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा (शून्य लागतमा) जर्मनी जान पाउने छन् । तर, रोमनियासँग भने अहिलेसम्म कसरी कामदार पठाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । त्यही भएर शून्य लागतमै कामदार पठाउन पहल भइरहेको छ ।’

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हकमा रोमानियमा कार्यरत रहेका कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकहरूले रोमानियाका नागरिकसरह सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै दुवै पक्षको श्रमसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षले प्रतिबद्धता गरेका छन् । जर्मनीको आन्तरिक श्रम कानुनले श्रमिकलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणीय भएको र त्यहाँका नागरिकसरह नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकले सेवा सुविधा पाउने श्रम मन्त्रालयको भनाइ ।

जर्मनीमा वार्षिक सात हजार र रोमनियामा १० हजार कामदार पठाउन सकिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । जर्मन जाने कामदारको मासिक एक लाख ८० हजार र रोमनिया जाने कामदारको एक लाख २० हजारसम्म तलब हुने श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ । दुवै देशसँग भएको श्रम सम्झौतामा तलबका बारे पनि खुलाइएको छैन । जर्मनमा हाल १० हजार नेपाली रोजगारीमा कार्यरत छन् भने रोमियामा ५० हजारसम्म रहेका श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।