चौतर्फी समस्याका बीच सरकार

हाल सरकार चौतर्फी समस्याका बीच रहेको छ । यो गठबन्धनको सरकार हो । त्यस कारण यो नै पहिलो समस्या हो । गठबन्धन भन्ने बित्तिकै सरकारमा धेरै दलहरूको संलग्नता छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसकारण यी दलहरूबीच मतान्तर हुनु स्वाभाविक हो । हालैमात्र पनि यस्ता मतान्तरका कुरा आइरहेकै छन् । यो उनीहरूबीचको आन्तरिक मतान्तर भयो । यसबाहेक अनेकौं समस्या सरकारले झेल्नुपरिरहेको छ । सडक आन्दोलनहरू गर्ने योजनामा केही विरोधी लागेका छन् । सरकारबाट राजधानीका केही ठाउँहरूलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ र त्यसको म्याद लम्याएको छ । यसभन्दा पहिले पनि यस्ता आन्दोलन भएका थिए ।

केही महिनापहिले देशभरिका शिक्षकहरू आन्दोलित भएर राजधानी केन्द्रित भई आन्दोलन चर्काएका थिए भने त्यसभन्दा पछि अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा केही राजनीतिक र केही आर्थिक सुधारका मागसहितको आन्दोलन भएको थियो । यस्ता आन्दोलनले काठमाडौंका यातायातदेखि लिएर सडक किनाराका सौन्दर्यजनित बोटबिरुवासमेत ध्वस्त भएका थिए । भ्रष्टाचारका अनेकौं समस्या त छँदैछन् । तिनका एकपछि अनेकौं शृंखलाहरू नयाँनयाँ संस्करणमा आउने गरेका छन् । एकपछि अर्को पत्र पल्टाए जसरी आउने भ्रष्टाचारका अनेकौं शृंखलाहरू अकल्पनीय रूपमा आएका छन् जसको तहकिकात र किनारा लाग्न सकेको छैन । अख्तियारबाट तिनको फायल अगाडि बढे पनि अख्तियार आफैं निर्णय गर्ने संस्था नभएका कारण अदातलबाट आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा हालै भएको फैसलाबाट केही मानिसहरू दण्डित भएका छन् तर यसमा पनि अदालतले ठूला माछाहरू उम्काएर सानामाछाहरूलाई मात्र सजाय तोकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिज्ञहरू जो पहिले मन्त्री तथा सांसद भइसकेका व्यक्तिहरू छन् तिनले यस प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका छन् तर तत्कालीन कर्मचारी तथा व्यापारीलाई भने सजायको भागिदार बनाइएको छ । हालका दिनहरूमा यातायात दुर्घटना पनि लगातार भइरहेका छन् । दुर्घटनामा सरकारको हात हुने भन्ने होइन । प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी सरकारको हात नहोला तर प्रकारान्तरले यसमा सरकारको कमजोरी भने रहने गरेको छ । सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेर कमसल सडक निर्माण गर्ने, सरोकारवाला सबै व्यक्तिहरू भ्रटाचारमा निर्लिप्त हुने, योजना निर्माण गर्नेदेखि निर्माणको जिम्मा लिने र अन्त्यमा त्यसको निर्माण सम्पन्नको फाइल सदर गर्नेहरू सबैको केही न केही कमजोरी यसमा रहने गरेको छ ।

यसले गर्दा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ, गुणस्तरीय सडक निर्माण हुँदैन, बनेको केही समयपछिदेखि नै बिग्रन थाल्छ र खाल्टाखुल्टी भएको सडकमा सञ्चालन हुने यातायात दुर्घटनाको जोखिममा पर्ने गर्छन् । यतिमात्र होइन गाडीहरू पुराना, कन्डिसनमा नभएका र तिनमा यान्त्रिक समस्या आइरहने कारणले पनि यस्ता दुर्घटनाको जोखिम रहने गर्दछ । यसका साथै चालकहरूको दक्षताको परीक्षण पनि राम्ररी हुने गरेको छैन । चालक अनुमतिपत्र दिँदादेखि तिनको अनुवभको जाँच राम्ररी नगरी तिनले लामो दूरीका ठूला खालका सवारी चलाएका कारणले पनि भयावह दुर्घटना हुने गरेका छन् ।

हालको समस्या हो नगदेबालीका किसनाानहरूले पाउनुपर्ने रकम नपाइरहेको प्रसंग । उखु किसान जहिल्यै मिलमालिकहरूबाट पाउनुपर्ने पैसा नपाएको भनेर आन्दोलित भइरहेका छन् । तिनको आन्दोलन राजधानीसम्म पनि आनइपुग्ने गरेको छ । दिन्छु भनेर मिलमालिकहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रकम फेरि पनि नदिएका उदाहरण धेरै छन् । अहिले चर्किरहेको अर्को समस्या मिटरब्याज पीडितहरूको हो । उनीहरू मेचीमहाकालीबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आइरहेका छन् । समस्या पहिले पनि चर्किरहेको हो ।

गाउँगाउँबाट तमसुकहरू बटुलेर सामन्तीहरूले गरिबलाई शोषण गरेको भनेर जलाउने सर्वहारा वर्गकै नेतृत्वको सरकार अहिले सत्तामा छ तर यस्ता समस्याहरू अहिले पनि बल्झिरहेकै छन् । चारैतिरका यस्ता अनेकौं समस्याका बीचमा सरकार उभिएको छ । किन कुनै पनि क्षेत्रका कुनै समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न हालको प्रमुख प्रश्न हो । यिनको समाधान खोज्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । पहिलो कुरा सरकार नै गठबन्धनको भए पनि ती दलहरूबीचको एकता कायम हुन सक्नुपर्छ । सरकारमा जोडिने तर सँगै भएका दलहरूको आलोचना गर्ने हो भने आफू सरकराबाट हट्न सक्नुपर्छ ।

आन्दोलनमा रहेका व्यक्ति संस्था वा दलहरूको आन्दोलनको सार्थकता कत्तिको छ । त्यसको विश्लेषण गरी तिनका माग उचित हुन् भने पूरा गरिदिने र अनुचित हुन् भने तह लगाउने काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । प्रणाली परिवर्तनको माग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकार डराउनु हुँदैन । विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जोडिन आएका व्यक्तिलाई सजाय गर्ने क्रममा समन्यायिक दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ । दुर्घटनालाई न्यूनीकरणका लागि सरकारले यससम्बन्धी कानुनमा कडाइ गर्न नसक्ने हो भने घटना भइरहनेछन् ।

सडक निर्माण, मर्मत, सवारीसाधनको अवस्थाको निरीक्षण र पुरानाहरूमाथि रोक लगाउनका साथै अनुमतिपत्रमा कडाइ गर्न सक्नुपर्छ । मिटरब्याजपीडित, नगदेबालीको पैसा नपाएकाहरूदेखि यस्ता अनेकौं समस्यामा सरकार पीडिका पक्षामा उभिन सक्नुपर्छ । पीडितका पक्षमा नभएर मालिकका पक्षमा सरकार उभिउन्जेल यस्ता समस्याको निराकरण हुन सक्दैन । सरकार समन्यायिक बन्ने हो भने यस्ता सबै समस्या समाधान हुनसक्छन् तर सरकार र सरकारका सदस्यहरूमा बद्नियत रहुन्जेल यी मात्र होइन यस्ता अनेकौं समस्या नयाँनयाँ स्वरूपमा आइरहनेछन् ।