काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएर बर्खास्तमा परेका शिक्षकलाई विभिन्न सुविधा र उपदान दिलाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सुविधा लिने शिक्षक र सुविधा दिलाउन प्रयास गर्ने प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरूमाथि मुद्दा चलाएको हो । आफू भ्रष्टाचारी ठहरको फैसला र कागजात लुकाएर सुविधा लिने बाराका राम प्राविका शिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादवमाथि दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलेको छ ।
विशेष अदालतले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा १६ वैशाख २०७३ मा शिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादवलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनलाई चार महिना कैद र साढे ८८ हजार रुपैयाँ विगो र त्यति नै जरिवाना तोकेको थियो । मुद्दा चलेपछि म्याद गुजारेर बसेकाले उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नसमेत पाएका थिएनन् ।
विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उनी स्वतः बर्खास्त हुन्थे । कर्मचारी सञ्चयकोषमा रहेको बचत बाहेक अरु कुनै पनि सुविधा पाउदैनथे । तर, उनले सरोकारवाला निकायका कर्मचारीहरूको सहयोगमा आफू कसुरदार भएको फाइल गायब बनाएको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारका अनुसार, दोषी ठहर भएपछि उनले फाइल गायब बनाए, अनि शिक्षक पदबाट राजीनामा दिए । भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेका उनले आधा तलब पाइरहेका थिए । दोषी ठहर भएको फाइल गायब बनाएपछि थप आधा तलब निकासा लिए । त्यसबापत मात्रै उनले एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ गैरकानूनी सुविधा लिएको अख्तियारको दावी छ ।
राजीनामा दिएपछि उनले औषधी उपचार, बिरामी बिदा र चाडपर्व खर्च लिए । त्यसपछि नियमित पेन्सनसमेत लिइरहेका थिए । उनले लिएको सबै सुविधा जोडेर अख्तियारले कुल १६ लाख ९२ हजार रुपैंया विगो मागदावी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।
शिक्षक योगेन्द्र यादवलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको पत्र पुग्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बृजकिशोर यादव विद्यालय निरीक्षक थिए । विद्यालय प्रशासन शाखामा रहेका उनले निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा तलब निकासाको सिफारिस गरे ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका शिक्षकलाई बर्खास्तको सिफारिस गर्ने उनले नै विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउन शिक्षक कितावखानामा पत्र पठाउने काम गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई समेत मुद्दा चलाएको छ ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका शिक्षकलाई पेन्सनको सिफारिस गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक धमेन्द्रप्रसाद यादवविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका शिक्षकले दिएको राजीनामा बुझेका उनले ती शिक्षक कुनै विभागीय कारवाहीमा नपरेको भनी विवरण तयार पारेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, बारामा पठाइदिएका थिए ।
अर्का प्रधानाध्यापक चेथारुप्रसाद कुर्मीले निलम्बनको अवधिको बाँकी रहेको आधा तलबसमेत भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेका थिए । अख्तियारको आरोपमा उनैले शिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादव दोषी ठहर भएका फैसला लगायतका कागजात गायव बनाएका थिए ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, हेटौंडाका तत्कालीन कामू निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत बेदप्रसाद पौडेलमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सुविधाको सिफारिस गरेको आरोप छ ।
शिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादव विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा २०७३ सालमा नै भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए । त्यतिबेला उनीमाथि विद्यालयको रकम निकालेर दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर गरेको आरोप खेपेका उनले अदालतको म्याद गुजारेका थिए ।
विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत उनले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो । भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी भई बर्खास्तमा परेको शिक्षक एवं कर्मचारी स्वतः बर्खास्तमा पर्छन र कुनै सुविधा पाउदैनन् । विवरण नै गायव बनाई सुविधा लिएको आरोपमा योगेन्द्र यादवमाथि दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको हो ।
नापी कार्यालय झापाका सर्वेक्षकसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय झापाका सर्वेक्षकसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले नापी कार्यालयमा कार्यरत सर्वेक्षक देवनारायण ठाकुरसहित सर्वेक्षक सुवाशचन्द्र यादव र बिचौलिया उमेश यादवविरुद्ध शक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
तीन जनाउपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी आरोप-पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जग्गा कित्ताकाट गरेवापत सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको टोलीले तीन जनालाई ७० हजार नगद ५५ हजारको चेकसहित एक लाख २५ हजार रुपैयाँसहित असोज २६ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
उनीहरूले घुस लिएको पुष्टि भएको हुँदा तीनै जनाविरुद्ध एक लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उनीहरूविरुद्ध बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (घ) बमोजिम हुने कैद सजाय माग गरिएको छ ।
अख्तियारका पदाधिकारीद्वारा भूकम्प पीडितलाई सात दिनको तलब सहयोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पीडित र प्रभावित भएकालाई सात दिनको तलब सहयोग गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको जानकारी दिनुभएको हो । ‘आयोगका पदाधिकारीहरूको सात दिन बराबरको तलब रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच