निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले महिलाको उम्मेदवारी कमजोर : सांसद थापा

काठमाडौं । सङ्घीय सांसदको जिम्मेवारीमा आएको एक वर्ष भयो । संसद्को मूल जिम्मेवारी कानुन निर्माण नै हो । कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट पहिलो एक वर्ष सोचेजस्तो भएन । एक वर्षमा एउटा मात्रै कानुन पारित भयो ।

कानुन निर्माणका हिसाबले संसद् प्रभावकारी हुन सकेन । जति विधेयक सदनमा आउन पर्ने थियो, सरकारले त्यो सङ्ख्यामा विधेयक ल्याउन सकेन । त्यसमा कमजोरी भयो । कानुन निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै अग्रसर हुनुपर्थो । प्रतिपक्ष यसबीचमा कसरी सत्ताप्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मै केन्द्रित हुनपुग्यो । त्यसले पनि ऐन बनाउने विषयले कम महत्व पाएको जस्तो अनुभूति भएको छ ।

चुनावमा दलहरुले आ–आफ्ना ‘एजेन्डा’ लिएर मत माग्न जानु स्वाभाविक हो । कानुन निर्माणमा भने दलहरुबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने थियो । यस बीचमा त्यो भएको महसुस भएन । उता सांसदमा नवप्रवेशी र महिला सांसदलाई तुलनात्मकरुपमा कमजोर हुन्छ भन्ने सम्झने र बुझ्ने चलन छ ।

“नेपाली युवा विद्यार्थीको भविष्य यहीँ छ । विदेशमा सिकेका ज्ञान स्वदेशमै प्रयोग गर्नुपर्छ ।भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन प्रवद्धन गर्नेतर्फ सबैको जोडबल हुनुपर्छ । अनि छोटो समयमै मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउन सकिन्छ । अब धेरै कुर्न पर्दैन । स्वर्ग यहीँ छ, देशलाई माया गरौँ ।”

नेपालको परिवेशमा सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्र सीमित छैन । मतदाताले सांसदलाई विकासका कामसँग जोडेर हेर्ने चलन छ । तथापि, कानुन निर्माण नै प्राथमिकता हो भन्ने विषयमा स्वयं सजग र सचेत हुनुपर्छ ।

कतिपय विधायकले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी छुट्याउन नसक्दा संसद् र संसदीय समितिमा मात्रै होइन, संसदीय दलमा समेत गणपूरक सङ्ख्याको प्रश्न उठ्दै आएको छ । मैले यो विषयमा दलमा पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको छु । विधेयकमा हुने छलफलमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्दा सांसदले मलाई थाहा भएन भन्न मिल्दैन । त्यसका लागि बैठकमा उपस्थित अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

छलफलमा उपस्थित नभएपछि विषयवस्तु र कानुनी प्रभावबारे कसरी थाहा पाइन्छ ? कानुन निर्माण गरिँदा वा नगरिँदा के कस्तो दीर्घकालीन असर पर्छ अर्थात् के गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ । संसद् र समितिमा उपस्थित न्यूनतम सङ्ख्या नपुग्दा जिम्मेवारी बोध भएन कि कसो भन्ने लाग्छ । निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका समस्या एवं भूगोल बुझेको हुनाले एउटा सांसद मन्त्री हुनुहुन्न, अरू कोही भन्ने तर्क त्यति व्यावहारिक हुँदैन । पछिल्लो समय निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी कमजोर बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक पाटोमा महिलाको अधिकार नभएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई टिकट नै नदिने प्रवृत्ति छ । त्यसकारण सामानुपातिकमा पुरुषको सङ्ख्या तुलनात्मकरुपमा कम हुन पुगेको छ । यस विषयमा दलका शीर्ष तहका नेताले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । रुकुम पूर्व देशकै कान्छो र नयाँ जिल्ला हो । जिल्लाको भूगोल अप्ठ्यारो छ । यो पहिले पाल्पा गौडा मातहतमा थियो । पछि कहिले डोल्पा, कहिले रुकुममा गाभियो ।

सदरमुकामबाट जहिले पनि टाढा रहेपछि विकासका हिसाबले पछि प¥यो । नयाँ जिल्ला भएकाले अभाव धेरै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र पूर्वाधार विकासका हिसाबले धेरै पछि परेको छ । जिल्लाभरमा एउटा पालिकाको एउटा वडामा मात्र पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । पालिका केन्द्र पुग्न अझै दुई दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाको भूगोल र बजेट विनियोजनको पाटोबाट आफ्नो पार्टी सरकारमा छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएको छैन । सबै हिसाबबाट उपेक्षित छ ।

अर्कोतर्फ संसद्मा पनि कतिपय अवस्थामा महिला भएकै कारण विभेद भएको महसुस गरेको छु । शून्य समयमा हामी महिलाले समसामयिक र जिल्लाका कुरा उठाउँदै आएका छौँ । विशेष समय र अरू बेला पुरुषले पहिला र बढी समय पाउनुहुन्छ । हामीलाई थोरै समय दिइन्छ । त्यो पनि सबै बोलेर हिँडिसकेपछि अन्तिम समयमा बोल्ने अवसर मिल्छ । त्यहाँ त्यसबेला खाली कुर्सीमात्रै हुन्छन् ।

महिलालाई समानुपातिक भनेर दोस्रो दर्जाका रुपमा हेरिने चलन छ । व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था उस्तै छ । प्रणाली परिवर्तन भयो तर प्रवृत्ति बदल्न सकेनौं । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि शासकीय र सत्तामा पुगेका नेतृत्व तहले देश र जनताप्रति जिम्मेवारी महसुस गरेनन् । फलस्वरुप जनतामा असन्तुष्टि देखिन पुग्यो ।

याे पनि हेर्नुहोस्

एकाएक सरकार परिवर्तनको चर्चा

राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर भयो । विद्यार्थी र युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भए । सत्ता र सरकारी संयन्त्रको निर्णायक तहमा बस्नेले ठीक समयमा सही निर्णय गर्न सकेनन् । त्यसको एउटा उदाहरणका रुपमा कतिपय विश्वविद्यालय, कलेजमा विद्यार्थी सङ्ख्या अहिले ह्वात्तै घटेको छ ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा अब्बल व्यक्ति छान्नुपर्नेमा राजनीतिक भागबन्डामा कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने होडबाजीले नेपाली युवालाई विदेश जान मलजल गरेको छ । यही अवस्था रहेमा अबको १० वर्षपछि नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक मात्रै रहने हुन् कि भन्ने स्थिति बनेको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न राजनीति नेतृत्वले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

देशलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन हामी अहिलेजस्तो भूमिकामा छौँ, नेतृत्वलाई सजग र सचेत गराउने काम दृढताका साथ गर्छौं । विश्वका कतिपय देश हिउँ नै हिउँले ढाकिएका छन् । कोही देश मरुभूमि र बगर मात्रै छन् । नेपाल भने प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण र सुन्दर छ ।

नेपाली युवा विद्यार्थीको भविष्य यहीँ छ । विदेशमा सिकेका ज्ञान स्वदेशमै प्रयोग गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन प्रवद्धन गर्नेतर्फ सबैको जोडबल हुनुपर्छ । अनि छोटो समयमै मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउन सकिन्छ । अब धेरै कुर्न पर्दैन । स्वर्ग यहीँ छ, देशलाई माया गरौँ ।

(सांसदसँग रासस संवाद’ अन्तर्गत सांसद कुसुमदेवी थापासँग राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित । नेपाली कांग्रेसकी सांसद थापा रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा–१० का स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । विसं २०५२ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति यात्रा सुरु गर्नुभएकी नेत्री थापासँग सङ्घको केन्द्रीय समिति सदस्य, नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको संस्थापक सदस्य र उपसभापति भई काम गरेको अनुभव छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आदिवासी जनजाति समूहबाट निर्वाचित उहाँ यसअघि नेपाल महिला सङ्घको तेस्रो महाधिवेशनमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको प्रत्याशी समेत हुनुभयो ।)