अर्थमन्त्री शर्मामाथि नैतिक दबाब : सांसददेखि नागरिक अगुवाले समेत मागे राजीनामा

काठमाडौं । हिजो अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने बेलाको सीसीटिभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । योसँगै सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको व्यापक आलोचना भएको छ ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको हो होइन भनेर बजेट आउनु अघिल्लो रातको सीसीटीभी फुटेज मागिएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा फुटेजका लागि निवेदन दिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने बेलाका सीसीटिभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि सोमबारको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताले सरकारी नियम विपरीत अर्थ मन्त्रालयले सीसीटिभी फुटेज हटाएको बताएका छन्  ।

नियम विपरीत अर्थ मन्त्रालयले सीसीटिभी फुटेज हटाएको भन्दै सदनमा मात्र होइन सामाजिक सञ्जालभरी अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना भएको पाइन्छ ।
कतिपय सामाजिक सञ्जालकर्ताले सरकारले सीसीटिभी फुटेजको हार्ड–ड्राइभ उपलब्ध गराए ती फुटेज फिर्ता ल्याउने दाबी समेत गरेका छन्।

सोमबारको संसद बैठक पछि सत्ता गठबन्धनदेखि प्रतिपक्षीका सांसदहरुले सत्यतथ्य छानविनका लागि अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयाे । अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा संसद भित्र र बाहिर प्रश्नहरु उठेकोले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएमा प्रधामन्त्रीले पदबाट हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

यसैगरी सीसीटिभी फुटेजबारे लोसपाका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले ‘सबुत मेटाएर कोही निर्दोष हुन सक्दैन, यो गम्भीर अपराध हो’ भन्नुभएको छ ।

सोमबार संसद भवन बाहिर पत्रकारसँगको कुराकानीमा उहाँले बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा तत्काल संसदीय छानवीन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले विगतमा पनि त्यस्ता घटनामा संसदीय छानवीन समिति बनेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

सांसद कर्णले बजेट निर्माणको बेलाको सिसीटिभी फुटेज सार्वजनिक गरेर आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले त्यो आफै डिलिट भयो भनेर गम्भिर भूल गरेको पनि बताउनु भयो । सरकारले सो घटनाको सिसीटिभी फुटेज डिलिट गरेर त्यसको प्रमाणनै नष्ट गर्न खोजेको उहाँको आरोप थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले बाध्यकारी कानुनको बर्खिलाप जवाफ दिने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तिपारले छानबिन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।

सांसद भट्टराईले आइतबार (हिजाे) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भन्नुभएको छ, ‘सीसीटिभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि राजश्वका दर हेरफेर गर्ने मतियारका रुपमा कारबाही हुनुपर्छ।’

उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘अनाधिकृत व्यक्तिहरु मार्फत अर्थमन्त्रीले सेटिङमा करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणित भएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने कुराको थप पुष्टि भएको छ। अब अर्थमन्त्रीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाउनु पर्छ।’

यसैगरी बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले समेत यसबारे सत्यतथ्य छानबिनकाे माग गरेका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोबिन्द केसीले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामा माग्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उहाँहरुकाे माग छ ।