काठमाडौं । माउण्टेन इनर्जीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्धको मुद्दा जितेको छ । आयोजनाको सिओडी भएदेखि मध्यस्थता परिषद्मा मुद्दा पेश हुँदासम्मको २६ करोड र हालसम्म कट्टा गर्दै आएको रकम कम्पनीले पाउने बाटो खुलेको कम्पनीले जनाएको छ । प्राधिकरणले माउण्टेन इनर्जी नेपालविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा हालेको मुद्दा माउण्टेनले जितेको हो । मध्यस्थकर्ताले माउण्टेन इनर्जीका पक्षमा गरेको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्दै प्राधिकरणले गत मंसिर २० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ । रिट खारेजीसँगै कम्पनीले प्राधिकरणबाट करिब आयोजनाको सिओडी भएदेखि मध्यस्थता परिषद्मा मुद्दा पेश हुँदासम्मको २६ करोड ४१ लाख र हालसम्म कट्टा गर्दै आएको रकम र सोमा लाग्ने ब्याज रकमसमेत पाउने बाटो खुलेको कम्पनीको दाबी छ ।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच पहिलो विवाद विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा रहेको विद्युत् खरिद बिक्रीदरको विषयमा थियो । कम्पनी र प्राधिकरणबीच २०६७ माघ २० गते पिपिए भएकोमा २०७३ वैशाख १५ गते संशोधन भएको थियो । पिपिएअनुसार कम्पनीले २०७६ भदौ १५ गतेबाट मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने थियो तर प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकेकाले तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन हुन सकेन । त्यसपछि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मिति २०७८ असार ३ गते कायम गरिएको थियो । कम्पनीले हाल चौथो वर्षको विद्युत् खरिदबिक्री दरअनुसारको रकम विद्युत् प्राधिकरणबाट माग गरिरहेको थियो । तर, प्राधिकरणले भने पहिलो वर्षको पिपिए दरले मात्र भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
साथै प्राधिकरण र कम्पनीबीच भएको दोस्रो विवाद पिपिए धारा ३८.१८ अनुसार प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजना (दुई मेगावाट) मा आयोजनाका कारण विद्युत् उत्पादनमा भएको ह्रास बराबर रकममात्र कट्टा गर्नुपर्नेमा जडित क्षमता बराबरकै रकम काट्टा गर्दै आएको छ । चौथो वर्षको पिपिए दरअनुसार रकम पाउनुपर्ने तथा तातोपानी साना जलविद्युत् केन्द्रको वास्तविक ह्रासअनुसार कट्टा गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीले मध्यस्थकर्तासमक्ष मुद्दा दायर गरेको थियो । मध्यस्थकर्ताले सर्वसम्मतरूपमा कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले मध्यस्थकर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकोे थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच