![काँग्रेस एमालेका शिर्ष नेताहरुबीच भएको संवादबाट कोही चिन्तित हुनुपर्दैन : सांसद गिरी](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/07/Deepak-Giri.jpg)
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई पेलेर अघि बढन नचाहेको बताउनुभएको छ ।
संसदमा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेश गर्नैपर्र्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले काँग्रेसको अवरोधका बीच केही कार्यसूचिहरु अघि बढाउनु परेको उहाँको स्पष्टिकरण थियो ।
मंगलवार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानूनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याई गर्ने, पेलेर जाने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउनु भयो । संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारीहरु सरकार सामु रहेकाले संसदमा ती कुराहरु अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाई थियो । उहाँले संसदीय छानविन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरु सहमतीको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै २÷३ दिन भित्रै सहमति जुटने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कानूनमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘समयदेखि विरोध गरेका कारणले आजका दिनसम्म यो पछाडि धकेलिँदै आयो । र, यो जुनसकुै मूल्यमा पनि हामीले संसदमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसकारणले गर्दा आज हामीले संसदमा पेश गर्नुपरेको हो । यो विषयमा मैले यस ढंगले पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । र हामी फेरी पनि के भनिरहेका छौ भने आज बिहान पनि कार्यदलको बैठक बस्यौं । त्यसमा सहमतीका निम्ति पनि हामीले धेरै हदसम्म प्रयास पनि गरेका छौं । र, हामी कार्यदलमा भएका सदस्यहरुको बीचमा कार्यादेश के बनाउने भन्ने विषयमा धेरे कोणबाट छलफल पनि भएको छ । र हामी सहमतीको नजिक नजिक पनि पुगेका छौं । मलाई के विश्वास छ भने २÷३ दिन भित्र त्यो कार्यादेशको सम्बन्धमा एउटा साझा दृष्टिकोण बन्छ । र हामीले प्रमुख प्रतिपक्ष दललेभन्दै आएको संसदीय छानविन समिति पनि बन्ने र त्यसपछि कार्यादेशमा पनि सहमतीका साथ हामीले निर्माण गर्ने काम ग¥यौं भने त्यसले एउटा व्यवस्थित ढंगले काम अगाडि बढाएर लैजानेछ । त्यसकारण कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याई गर्ने, पेलेर जाने भन्ने होइन । यो संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही दायित्वहरु थिए, जिम्मेवारीहरु थिए । त्यो काम गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता थियो । त्यसकारणले गर्दा संसदमा ती कुराहरु टेवल भएका हुन । त्यसलाई अन्यथा ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि जुन विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसमा थप अझै परिमार्जित गर्नुपर्ने, थप परिस्कृत गर्नुपर्ने, केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक महशुस सरकारलाई भएको कारणले गर्दा मात्रै त्यो फिर्ता लिइएको हो । त्यो कुनै दलसँग लक्षित पनि छैन । त्यसमा कुनै दललाई फुटाउने भन्ने उद्देश्य पनि छैन । त्यस ढंगले सरकार अगाडि बढदा पनि बढ्दैन । स्वभाविक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललेल त्यहाँ विरोध गरिरहँदाखेरी उहाँहरुले पनि नाराबाजी गर्नुभयो । जिन्दावाद, मुर्दावादको नारा लगाउँदै रहनु भयो । त्यो सबैले देखेकै कुरा छ । त्यसकारणले उहाँहरुको बीचमा पनि ठेलमठेल हुँदा कतै त्यस्तो पनि हुन सक्ला । तर त्यहाँ पनि सत्तापक्षले अत्यन्तै संयताका साथ सत्ता पक्षले एउटा मर्यादित वातावरणमा सदन अगाडि बढोस भनेर असाध्यै धेरै संयमता देखाएको मैले देखेको छु । फेरि पनि मेरो भनाई के हो भने सत्ता पक्ष होस वा प्रतिपक्ष होस् । दुवैले सँगसँगै सहकार्य नगर्ने हो भने संसद राम्रो ढंगले अगाडि बढन सक्दैन । यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । प्रतिपक्षका साथीहरुसँग आज बिहान पनि छलफल भएको छ । हामी सहमतीको धेरै नजिक पुगेका छौ । र, हामी त्यहाँबाट निस्कँदा पनि सहमतीको वातावरण बन्दैछ भनेर नेताहरुले बोल्नुभएको छ । त्यसकारण कानूनमन्त्री बाधक भयो भनेर कसैले भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन । ’
सहकारी संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजक समेत रहनुभएका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष काँग्रेससँग छलफल निरन्तर भइरहकाले त्यसमा सहमती जुट्ने कुरामा ढिलाई नहुने दाबी गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच