चुरे संरक्षणको माग गर्दै हिँडेरै काठमाडौं

काठमाडौं । चुरे संरक्षणको माग गर्दै २५ दिन हिँडेर सप्तरीवासी काठमाडौं आइपुगेका छन् । सप्तरीको भारदहदेखि चितवन हुँदै काठमाडौंसम्म हिँडेर २४ जना बुधबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । वैशाख १६ देखि यात्रा सुरु गरेका उनीहरूलाई अभियन्ता दीपक यादवले नेतृत्व गरेर काठमाडौंसम्म ल्याउनुभएको हो । उनीहरूले विभिन्न १२ बुँदे माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् भने माग पूरा नभएसम्म गाउँ नफर्किने बताएका छन् ।

संघीय सरकारद्वारा ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गरी अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराई चुरे वन क्षेत्रमा फर्काइनुपर्ने, चुरे तथा वन जंगललाई संरक्षणका लागि चुरे संरक्षण ऐन कानुन बनाइनुपर्ने, भूमि आयोग गठन गरी दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भूमि व्यवस्था गरी नेपाललाई भूमिहीनमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका नाममा रहेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा तत्काल वन क्षेत्रमा फर्काउनुपर्ने उनीहरूका माग रहेका छन् ।

वैशाख १६ देखि यात्रा सुरु गरेका उनीहरू विभिन्न १२ बुँदे माग राखेर हाल काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म गाउँ नफर्किने बताएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गतको वन प्रशासनलाई सेवा सुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनको सुशासनको प्रत्याभूति आमनागरिकमा गराइनुपर्ने, डिभिजन वन कार्यालयमा हुने अनियमितता रोक्न दुई/तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारी सरूवा गरिनुपर्ने, चुरे क्षेत्रभित्रका नदीनालाबाट अवैध निकासी हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गरी त्यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने, मधेशमा पानी रिचार्ज जोन र चुरे तथा वन क्षेत्र भएर बग्ने नदीमा सम्भाव्यताका आधारमा ड्याम तथा पोखरी निर्माण गरिनुपर्ने, तराई-मधेशको बारा र पर्सामा बग्ने सिर्सियालगायतका नदी प्रदूषण र अतिक्रमण गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गरी नदीलाई अतिक्रमणमुक्त गरिनुपर्ने माग पनि रहेका छन् ।

त्यस्तैगरी ओमप्रकाश भनिने दिलिप महतोलाई प्रथम पर्यावरण शहीद घोषणा गर्दै घरको सदस्यलाई नोकरी व्यवस्था गरिनुपर्ने, मधेशलाई सुक्खाग्रप्त क्षेत्र घोषणा गरी डढेलो नियन्त्रण तथा खुला चरिचरण बन्द गरिनुपर्ने, विभिन्न परियोजना तथा विकासका नाममा चुरे तथा वन जंगल मास्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने, मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विभिन्न योजनामा भएको भ्रष्टाचार र २०८०/०८१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आर्थिक चलखेलको छानबिन गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यस्तै, चुरे वन विनाशका कारण मधेश मरुभूमि भइरहेको हुँदा निजी वनधनीलाई चुरे जंगल बचाऊ कार्यक्रममा संलग्न गराउनुपर्ने, मारूती सिमेन्ट प्रालिले अतिक्रमण गरेको वनको जग्गा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाको गत गत कात्तिक १२ को निर्णयले खारेज गरी पठाएकोमा वन ऐन २०७६ को दफा ७ बमोजिम सात दिनभित्र मालपोत कार्यालयले लगतकट्टा गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै मालपोत सिरहाको कार्यालय प्रमुखले हालसम्म नगरेकाले निजलाई कारबाही गर्नुपर्ने र अर्का प्रमुख पठाएर मारुती सिमेन्टको वन क्षेत्रको जग्गाको लगतकट्टा गरिनुपर्ने, अभियान र प्रदेश सरकार, संघ सरकारबीच भएको सम्झौता तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका नाममा यसअघि उनीहरूले दुईपटक पैदल यात्रा गरेका थिए । अभियानका संयोजक यादवका अनुसार यसअघि पहिलोपटक २०८० असारमा वीरगञ्जदेखि काठमाडौं ११ दिनमा, दोस्रोपटक २०८० माघमा सप्तरीदेखि वीरगञ्जसम्म ११ दिन पैदल यात्रा गरिएको थियो । त्यतिबेला भएका सहमति पूरा नभएपछि फेरि यात्रा गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । चुरे तथा वनजंगल विनाशका कारण जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै जाँदा पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । गैरकानुनीरूपमा चुरे दोहन, उत्खनन्, वन विनाश हुँदा चुरे क्षेत्रका खोलानाला, कुवा, इनार, चापाकल सुकेको र खेतीपातीमा सिँचाइ गर्न पनि नसकिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।