काठमाडौं । आफू बसुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ भन्ने विचारका भाष्यकार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिखेर आफैँले खनेको उथलपुथलको खाल्डोमा पर्नुभएको छ । सात दशकको आयु पार गर्दै गर्दा उहाँले चुनौतीसाथ भन्नुभएको थियो म शासनमा रहेसम्म अथवा राजनीतिक जीवनमा सक्रिय रहेसम्म उथलपुथल भइनै रहन्छ । सत्तरी वर्ष उमेर भएर पनि, हजारौँ परिवारलाई मृत्युदेखि सर्वस्वसम्मको यातना दिए पनि, आफ्नै घरमा पारिवारिक रूपले अत्यन्त दुःखदायी पीडा भोगे पनि उहाँमा उथलपुथलको राजनीतिक मोह तीव्र छ । अहिले पनि एमाले, नेपाली कांग्रेस, जस्ता ठूला हात्तीहरूको माझमा रहेको लिखुरे हायनाले खेले जस्तै उहाँ खेलिरहनु भएको छ । यो उहाँको राजनीतिक विशेषता हो कि सामथ्र्य छुट्याउन कठिन तत्काल सम्भव छैन ।
(क) उथलपुथलको खाल्डो :
गत फागुन २१ गते अर्थात् करिब १२० दिन पहिले भएको सहमति तोड्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उथलपुथलको खाल्डोमा घचेटिदिनु भएको छ । त्यो उथलपुथलको खाल्डो कति गहिरो छ तुरुन्तै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, त्यो खाल्डो अरू कसैले खनेको नभएर स्वयं प्रचण्डकै योजनामा उहाँकै निर्देशनमा बनेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । विगत सात वर्षमा माओवादी अध्यक्षले ओल्लाघरकी नरी पल्ला घरमा सरी भन्ने नेपाली उखानलाई ६ पटक चरितार्थ गरिसकेपछि पछिल्लो चरणमा भने आग्लाको बीचमा नै अड्किनुभएको छ । अब ओल्लो घाट न पल्लो तीर भएको छ प्रचण्डको ।
कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दा उहाँले अर्थमन्त्रीको असहयोग, कांग्रेस महासमिति बैठकमा उठेका प्रस्तावहरूलाई मुद्दा बनाउनुभएको थियो । उहाँ अस्तिका दिनसम्म पनि कांग्रेससँगको सहकार्य टुट्नुका कारणको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै कम्युनिष्टहरू बीचमा बृहत् एकताको सपना बेच्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँभन्दा पुराना नेताहरूले भरिभराउ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले उहाँको सपनालाई शिव शर्माको सातुमा परिणत गरिदिएका छन् ।
(ख) आँत र हात टुट्नुको अन्तर्य :
१२० दिन पहिले कांग्रेसविरुद्ध गठबन्धन गर्न माओवादी केन्द्रसँग हात र आँत मिलाउन पुगेको एमाले नेतृत्व अकस्मात र नाटकीय शैलीमा किन प्रचण्ड नेतृत्वसँग विरक्तिएको हो ? यो प्रश्नको अन्तर्य बुझ्न समय लाग्ने होला । सात वर्षको अवधिमा ६ पटकसम्म नाटकीय युटर्न गर्न सिपालु देखिएका प्रचण्डकै सूत्र योपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले नेतृत्वले अनुशरण गरेको छ । प्रचण्डको सूत्र एकपटक मात्रै सकारात्मक थियो त्यो हो ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसद् विघटन सिफारिशविरुद्ध कांग्रेससँग हातेमालो गर्ने निर्णय । बाँकी कुनै पनि युटर्नको अन्तर्य खुलेको छैन । एकप्रकारले प्रचण्डकै त्यही नाटकीय सत्ता परिवर्तन र साथ परिवर्तनको सूत्रलाई पुनर्परिभाषित गर्दै एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सहमतिको नयाँ रेखाचित्र प्रस्तुत गरेको छ । यो चित्रले नयाँ गठबन्धनको स्वरूप र कार्यादेशलाई सतहमा ल्याउने काम गरेको भए पनि विश्वसनीयता हासिल गर्न समय लाग्नेछ ।
(ग) सहमतिको नयाँ आधार :
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमतिका केही आधारहरू सार्वजनिक भएका छन् । तिनमा मुख्यतः वर्तमान संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणाली छ । पालिका तह र वडासँग सम्बन्धित विषय पनि छ । अरू विषय मूर्त अमूर्त हिजोकै जस्ता छन् । सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले करिब २० महिना गर्ने र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले गर्ने सहमति नयाँ होइन । यस्तो सहमति हरेक पटकको सत्ता गठबन्धनका समयमा उल्लेख भइरहेको छ । खासगरी ०७० साल यताको नेपाली राजनीतिको नियति नै हो भागबण्डा, अंशबण्डा, बाँडचुँडको यो परम्परा । एक वा दुईपटक मात्र यस्तो लेनदेनलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिएको थियो । अरू समय नपुग्दै तुहिरहेका छन् ।
(घ) किन आवश्यक छ ठूला दलको गठबन्धन ?
०७९ को निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दा यो पंक्तिकारले पहिलो सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत राखेको विचार थियो ः राजनीतिक र शासकीय स्थायित्वका लागि दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर अबको पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । कुनै एक पार्टीको बहुमत नआएको, साना दलहरूको प्रभावशाली उपस्थिति रहेको र ठूला दुई दल नमिल्ने हो भने साना दलकै निर्णायक भूमिका हुनसक्ने सम्भावना रहेको हुनाले शासकीय र राजनीतिक चरित्र अमर्यादित र क्रयबिक्रयको खेलमा पर्नेछ भन्ने तर्क थियो त्यसबेला । ०५१ को राप्रपा, ०६४ का मधेशकेन्द्रित दलहरू, ०७९ का रास्वपासहित साना दलहरूका कारण राजनीतमा बार्गेनिङ, ब्ल्याकमेलिङको बाढी आउने सम्भावना हुन्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा थियो । बितेको १९ महिनाको राजनीतिक आरोह अवरोहले त्यस धारणालाई पूर्णतः पुष्टि गरेको छ ।
खासगरी राजनीतिमा सर्वाधिक बार्गेनिङ र एकप्रकारले ब्ल्याकमेलिङको अभ्यास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वले गरेको देखियो । जस्तो जसलाई समर्थन गरे पनि गृहमन्त्री नै चाहिने, गृह नपाए समर्थन नगर्ने, संसद्मा बोल्दा देशका सूचना विदेशमा बेच्नेहरू यहीँ भएको भन्दै २७५ मध्ये २७४ सांसदहरूलाई नै शंकाको घेरामा बाँध्न खोज्ने, आफ्ना गैरजिम्मेवार कृत्यहरूलाई लुकाउन, निरस्त गराउन पुराना फाइल खोल्ने, टुँडिखेलमा नांगेझार पार्ने जस्तो धम्की र चेतावनी दिने उत्तेजक बार्गेनिङ रास्वपाले गरेको देखियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अत्यन्त निरीह देखिनुभयो र पछिल्लो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि घाइते भएको देखियो । विचारशून्य, विवेकशून्य र जेठको छिचिमिरा जस्तो भएर फुत्त प्रतिकियात्मक राजनीतिको गर्भबाट जन्मेकाहरूले निरन्तर यो डेढ वर्ष बार्गेनिङबाहेक अरू केही गर्न दिएको देखिएन । भ्रष्टाचारदेखि अनेक आचरणगत विवादमा तानिएकाहरूले नै सरकारलाई अस्थिर बनाएपछि सायद दुई ठूला दलहरू मिल्नैपर्ने आन्तरिक कारण बनेको हुनुपर्छ ।
(ङ) एमालेको प्रकट असन्तुष्टि :
वर्तमान सरकारबारे एमाले अध्यक्षले गत वैशाखदेखि नै असन्तुष्टि प्रकट गरिरहनु भएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा । बजेटलाई त उहाँले सिधै सरकारको जस्तो नभएर माओवादी पार्टीको जस्तो भएको आरोप लगाउनुभएको थियो । यसका अतिरिक्ति नियुक्तिहरू र कर्मचारीको सन्दर्भ पनि आन्तरिक विवादको विषय होला । पछिल्लोपटक प्रचण्डको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेट र प्रभाव अनि चीनको मेघा योजना बिआरआईमा ऋण लिने भन्ने विवाद । तर, प्रकट यी विषयहरू भन्दा अरू भित्री कुरा प्रकट हुँदै जालान् ।
(च) माओवादीको चाल के होला ?
माओवादी केन्द्रको यात्रा कता र कसरी होला अब ? भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक भएको छ । दुईटा नागरिकताबाट पासपोर्ट लिएको विवादलाई कानुनतः निष्क्रिय बनाइदिएको कृतज्ञता रवि लामिछानेले अव्यक्त रूपमा व्यक्त गर्दै भाइ माओवादी हुने प्रयास गरेको छ । रास्वपाले अर्को बन्ने सरकारमा आफ्नो दल सहभागी नहुने निर्णयसमेत गरेको छ । स्वयं माओवादी केन्द्रले अल्पमतमा परे पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नगर्ने, अविश्वास वा विश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसो गर्दा करिब एक महिनासम्म सत्तामा बसेर खेल्ने समय मिल्नेछ । कानूनतः यो निर्णय सही छ । तर, राजनीतिक नैतिकता र मर्यादाको कुनै अंग हुन सक्दैन यो निर्णय र यसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पदतृष्णाबाहेक केही पनि प्रमाणित हुँदैन । उहाँले यस्तो पदतृष्णा देखाउनुभन्दा राजनीतिक गरिमा र मर्यादा स्थापित गर्न सक्नुभयो र अल्पमतमा पुग्नासाथ पदत्याग गर्नुभयो भने सम्मानजनक हुनेछ ।
यद्यपि, एमालेका मन्त्रीहरूको राजीनामा र समर्थन फिर्ताको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुग्ने विधि पुगेपछि गर्ने निर्णय फरक होला । तर, अब एक वा दुई दिनको कुरा हो माओवादी नेतृत्वको सरकार गिर्ने निश्चित भएको छ । क्रान्तिको बिल्ला भिरेर आम रूपमा भ्रमित तुल्याउन सफल माओवादीले चाल्ने कदम कस्तो होला ? खासगरी संविधान संशोधन गर्ने एमाले कांग्रेस सहमतिलाई नै माओवादीले तारो बनाउने निश्चित छ । ०६३ को जनआन्दोलन र माओवादी हिंसाको उपलब्धि भनेर निरन्तर बनेको नारा हो : समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया । यही प्रक्रियामा संशोधनको प्रस्ताव लक्षित भएको हुनाले आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, सीमान्तकृतहरूलाई यसले निराश तुल्याउने सम्भावनालाई माओवादीले आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाउने र आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाउन सक्छ । अरू जनताका अनेक समस्याहरू छन् ती पनि आन्दोलनका लागि मसला सिद्ध हुनेछन् । हतियार छाडेर आएको माओवादीले पुनः हतियारकै धम्की दिन सक्नेछ । अघिल्लो दिनसम्म पाँचवर्ष सरकारको नेतृत्व गरिनै रहने दाबी गर्ने माओवादीको सपना राति १२ बजे टुट्नासाथ त्यसले सकारात्मक चिन्तन र कार्यक्रम तय गर्नेछ भनेर अपेक्षा गर्नु सही हुँदैन । सत्ताको शिखरमा बसेर अराजकता र उत्तेजना देखाइरहेको राजनीति उथलपुथलको खाल्डोमा पुगे पनि हात बाँधेर बस्नेछ भन्नु गलत हुनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच