काठमाडौं । सरकारले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कोरोना महामारीलगायतका कारण रोकिएकोमा लगानी सम्मेलनकै क्रममा सरकारले रोकिएको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा सरोकारवालासँग ‘सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ’ क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरेको छ । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ढिला नगरी रेटिङको काम अघि बढाइने बताउनुभयो । क्रेडिट रेटिङपछि नेपालको आर्थिक अनुहार संसारले हेर्न पाउने र कसैलाई पनि आर्थिक अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक भन्दै हिँड्नु नपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन ।
नेपालले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट मात्र मुलुकको आवश्यकता र जनताको आकांक्षाअनुसार विकास गर्न सम्भव नहुने भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भन्नेबारे लगानीकर्ताले जान्न सोभरेन रेटिङ जरुरी उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘हामीले २१०० सम्म नेपाललाई विकसित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी भिजन-२००१ को लक्ष्य लिएका छौैँ, त्यसका लागि कम्तीमा पनि लगातार साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जरुरी छ । आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी चाहिन्छ । सार्वजनिक र निजी लगानीबाट मात्र विकास लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । ठूलोमात्रामा वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीसँगै आन्तरिक लगानी पनि वृद्धि हुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो सोभरेन रेटिङमा जार्नैपर्ने भएको छ ।’
सोभरेन क्रेडिट रेटिङपछि लगानीकर्ताले आर्थिक, व्यावसायिक र नीतिगत व्यवस्था तथा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्नेबारे सजिलै जानकारी पाउने भएकाले मुलुकको विश्वसनीयतासमेत बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आफूले केही समयअघि अमेरिका भ्रमणका क्रममा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटेपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा लगानी र नाफा कमाउन सक्ने वातावरण भएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बुझाउन नसक्दा सोचे जति लगानी आउन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले रेटिङपछि विश्वले नेपालको आर्थिक अवस्थाका साथै आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन अवस्थाबारे समेत जानकारी पाउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल, बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाही, तथ्यांक कार्यालय, सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको बेलायती सहयोग नियोग (युके एड) र रेटिङ सल्लाहकार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । मुलुकको लगानी जोखिम अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत् सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । तर, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच