स्वाभाविक आक्रोश कि सुनियोजित दुष्प्रयास ?

काठमाडौं । गौरा पर्वको विशेष समारोहमा सहभागी हुन भदौ १० गते सोमबार टुँडिखेलमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध सहभागीहरूले नाराबाजी गरे । नाराबाजी गर्नेहरूले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारीसँगै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । सहभागीको आक्रोश र उत्तेजनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ पुस्तामा सभ्यता, शिष्टता र मर्यादाको कमी देखिएको बताउनुभयो । पूर्व-प्रधानमन्त्री देउवाले त कार्यक्रम बिथोल्न खोज्नेहरूलाई ‘बदमास’ को संज्ञा दिनुभयो ।

गत साउन २० गते जावलाखेलमा आयोजित भोटो देखाउने जात्राको कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका शीर्ष व्यक्तित्वहरुरू मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो । दर्शकदीर्घाबाट केही सहभागीहरूले उहाँहरूविरुद्ध नाराबाजी गरे । उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको समर्थनमा नाराबाजी गरे पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू विरुद्धको नाराबाजी अशोभनीय देखिन्थ्यो ।

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । पछिल्लो समय पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वविरुद्ध आक्रोश व्यक्त हुने क्रम बढ्दो छ । बितेका केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त हुने राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धको आक्रोश भौतिक रूपमै व्यक्त हुन थालेको छ । सार्वजनिक समारोहहरूमा सम्भावित कानुनी उल्झनको परबाहसमेत नगरी भइरहेका यस्ता नाराबाजीले नेतृत्वको खबरदारी मात्रै गराएको छैन, सुरक्षा चुनौती पनि बढाएको छ । बितेको साढे तीन दशकमा कुनै पनि सार्वजनिक समारोहमा यो हदको प्रतिरोध नव्यहोरेका प्रधानमन्त्री ओली वा कांग्रेस सभापति देउवा दुवैलाई पछिल्ला घटनाहरूले झस्काएको हुनुपर्छ । उहाँहरूले मञ्चबाट तत्कालका लागि आक्रोशको जवाफ आक्रोशबाटै व्यक्त गरे पनि यी प्रकरणहरूलाई सामान्य ढंगले लिइनु हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बिहीबारको संसद् बैठकमा गौरा पर्वका दौरान भएका घटनालाई सामान्य आक्रोश मात्रै भन्न नसकिने बताउनुभयो । धार्मिक सहिष्णुता खल्बल्याएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै उहाँले यस्ता घुसपैठप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यस्ता घटनालाई आक्रोश पनि भन्न सकिन्छ तर यसमा घुसपैठ भएको छ । घुसपैठ गर्नेहरूप्रति केही नेताहरूले सद्भाव पनि देखाउनुभएको छ । त्यसैले राजनीतिक संरक्षणमा धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याउन प्रयास भएको पुष्टि हुन्छ’, बजगाईको भनाइ छ । बिहीबारकै बैठकमा रास्वपा सांसद मनिष झाले गौरा पर्वमा नाराबाजी गरेकै कारण पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

नेपालमा गत स्थानीय निर्वाचनदेखि मूलधारका राजनीतिक दलहरूको जनमत प्रभावित हुन थालेको मानिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रमुख पद जितेपछि वैकल्पिक राजनीतिका पक्षमा लहर बढेको बताइन्छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा मूलधारका सबै राजनीतिक दल, तिनका नेता कार्यकर्ता र सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीविरुद्ध विषवमन हुने क्रम नियमित बढ्दो छ । अविकास र भ्रष्टाचारको मुख्य दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई दिने चलन नेपालमा नौलो होइन । यद्यपि, पछिल्लो समय खबरदारी वा वैचारिक प्रतिवादभन्दा पनि होहल्ला र भिडतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने प्रयत्न बढ्नु सुखद संकेत होइन ।

हालै बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनको झिल्कोले शासन व्यवस्था नै बदल्यो । नेपालमा पनि विगतदेखि नै शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिएकाहरूले उपयुक्त मौकाको खोजी गरिरहेकै छन् । राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा रहेको निराशालाई दुरुपयोग गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयत्न हुन सक्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व, दलहरू, नागरिक समाज र मिडियासमेत सचेत हुन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फरक मत राख्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । लोकतन्त्रमै नागरिकहरूलाई आफ्ना अधिकारहरूको उपयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन नगर्ने, संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्ने र जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको पनि प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक स्थलमा धार्मिक कार्यका लागि भेला भएका नागरिहरूको भिडबाट राजनीतिक नारा लगाइँदा सन्देहको विषय बन्न गएको हो । यस्ता घटनामा अदृश्य रूपमा कुनै स्वार्थ समूह वा व्यक्तिको हात नरहला भन्न सकिन्न । यसर्थ राज्यले यस्ता घटनाहरूको गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । राजनीति प्रतिको वितृष्णा मात्रै हो वा अमूक स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रयास ? यसको उत्तर सम्बद्ध सबैले खोज्नुपर्ने हुन्छ ।