नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : साधारण तारेखमा रिहाइको माग गर्दै खाँण र रायमाझीसहित १५ जना उच्च अदालतमा

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाएका १६ प्रतिवादीमध्ये १५ जनाले उच्च अदालतमा साधारण तारेखमा छुटी पाउँ भन्दै निवेदन दिएका छन् । १५ जनाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । कैफियत प्रतिवेदन भनेको सम्बन्धित मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको आदेश र मुद्दाको विवरण हो । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै निवेदन हालेको उच्च अदालतकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिनुभयो । ‘१५ जना पटकपटक गरी उच्च आएका छन् । उनीहरू सबैको निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लोपटक गत शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण अदालत पुगेका थिए । उनीहरूको मुद्दामा पनि अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १९ जनामध्ये तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाडेको थियो । बाँकी १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । थुनामा रहेका १५ जना जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका छन् । भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल भने उच्च अदालत गएका छैनन् ।

यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र हरिभक्त महर्जन थुनामा छन् । टंक गुरुङलाई १० लाख, लक्ष्मी महर्जनलाई पाँच लाख र केशव तुलाधरसँग १५ लाख धरौटी माग गरेको थियो । केशव तुलाधरले धरौटी रकम बुझाए पनि ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी पक्ररणमा ३० जनाविरुद्ध २०८० जेठ १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधको कसुरको मुद्दा दर्ता गराएको थियो । असार १ गते अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र धरौटीमा छाड्ने विषयमा आदेश दिएको थियो आफूहरूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै यो प्रकरणमा थुनामा परेकाहरू उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?