सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बाख्रा, चौँरी र सुन्तला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सम्भाव्यताका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
यसअघि प्रदेश सरकारले बाख्रा र चौँरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएपछि सरकारले विकास कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउन लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर काम अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा दैलेखमा बाख्रा, डोल्पामा चौँरी, सल्यानमा सुन्तला जातका फलफूल विकास केन्द्र तथा फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । जिल्ला-जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसअन्तर्गत दैलेखमा बाख्रा विकास कार्यक्रम, डोल्पामा चौँरी विकास कार्यक्रम र सल्यानमा सुन्तला विकास कार्यक्रमको छुट्टै कार्यालय स्थापना हुनेछ । कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार दैलेख, डोल्पा र सल्यानमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिनेछ । अहिले कार्यक्रम कस्तो मोडेलका बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत थापाले बताउनुभयो । यसअघि स्रोत केन्द्र स्थापना गरी चौरी र बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कृषि उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादित कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारको नीति छ । सोही नीति बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बाख्रा, चौँरी र सुन्तला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । क्षेत्र निर्धाण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सकिने लक्ष्य सरकारको छ । यसले किसानले उत्पादित वस्तुलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने र उपभोक्ता अधिक मूल्यमा खरिद गरी उपभोग गर्नुपर्ने समस्या समाधान हुने जनाइएको छ ।
जसअनुसार हिमाली क्षेत्रमा चौँरीपालनलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ । चौँरीपालन व्यवसायप्रति आकर्षण घट्दै गएपछि प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले चौँरीपालन व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि हिमाली जिल्ला डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा चौँरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
दशकभन्दा बढी चौँरी पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकाको प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको चौँरीको संख्या बढाउन प्रदेश सरकारले चौँरी प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गरेको हो । चौँरीको संख्या घट्दै गएर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको आम्दानीको स्रोत गुम्न थालेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाको पेसा परिवर्तन र बसाइसराइँ रोक्न मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
यो वर्ष भने डोल्पा जिल्लामा चौँरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दी नगरपालिका चौँरीपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छन् । डोल्पा जिल्लाभर नौ हजारभन्दा बढी चौँरी रहेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । पछिल्लो समय चौँरी पाल्ने कृषकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको कार्यालय प्रमुख जरबहादुर भक्री बताउनुहुन्छ ।
हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले दूध, छुर्पी, मासु, छाला र सामान ढुवानी गराउने प्रयोजनका लागि चौँरी पालन गर्दै आएका छन् । यसबाटै उनीहरूले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । यसैगरी दैलेखमा बाख्रा विकास कार्यक्रम तथा सल्यानमा सुन्तला विकास कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।
कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांक अनुसार कृषि पेशामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच