राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने प्रस्तावबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका राजनीतिक समूहका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग गरेको सम्झौताका आधारमा तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका समूहका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पार्नुभएको थियो । विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाहरूको सूची थियो । उक्त दफालाई संशोधन गरेर सरकारले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । समिति बैठकमा कानुनमन्त्री चौरसियाले उक्त दफा फिर्ता लिनुको कारणबारे भन्नुभयो, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न यो विधेयकको दफा ६४ मा ल्याएको थियो त्यसलाई समितिबाटै फिर्ता लिने भनेकाले अहिले फिर्ता लिने निर्णय भएको त्यही हो । पहिलेको मन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धताअनुसार नै यो निर्णय भएको हो । पहिलेको मन्त्रीले नै फिर्ता लिइसकेको कुरा फिर्ता लिइएको हो ।’

विधेयकमाथि जनताले पनि विरोध गरेको र संसद्मा पनि विरोध भएकाले उक्त दफा फिर्ता लिइएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘बाहिर बस्ने नेपाली र यहाँकाले पनि विरोध भयो । मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा असर पार्छ भनेकाले यो फिर्ता लिनुपरेको हो । अरू थप के के गर्ने ? भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो भने जति छोटो समयमा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि केही मुद्दा फिर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो । सिके राउत र विप्लवसँग तत्कालीन सरकारले सहमति गरेकै आधारमा ल्याइएको र यसबीचमा सरकारले दुवै दलको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको स्पष्ट पार्दै सापकोटाले भन्नुभयो, ‘जनमत पार्टी र विप्लवको पार्टीको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ । अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा गृहकार्य आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये कतिपयको अदालतबाटै टुंगो लागिसकेको छ ।’

सरकार र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच २०७५ फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो । यसैगरी, २०७७ साल फागुन २० गते सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । यो सहमतिसँगै जनमतले मुलुकको अखण्डता स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा आएको थियो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । ती सहमति पत्रहरूमा दुवै पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने उल्लेख छ । त्यसैले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

माओवादीले नोट अफ डिसेन्ट राख्ने
विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था हटाउने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले २०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँगको तीनबुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ आएको बताउनुभयो । तर, अहिले सरकार पछाडि हट्छ भने र त्यसमा संसदीय समिति तयार हुन्छ भने आफूहरूको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहने उहाँको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै भन्नुभयो, ‘राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यसमा सहमति गर्ने सरकार जिम्मेवार नै रहन्छ । फेरि विगतमा सहमति गर्नेकै अहिले पनि सरकार छ । यदि सरकारले फिर्ता लिने र समितिले सहमति जनाउँछ भने हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ ।’

विधेयक समितिका बैठक नबसे स्पष्टीकरण सोधौँ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका विधेयक समितिमा कोरम नपुगेर बैठक नबस्दा बैठकमा नआउने सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । लामो समयसम्म विधेयक समितिको बैठक नबस्दा आउने समस्यालाई सबै सरोकारवाला पक्षले हल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई कडाइकासाथ बोलाउनुस्, त्यसपछि पनि आउनुभएन भने स्पष्टीकरण सोध्नुस् भनेको छु । यो स्पष्टीकरण सोध्ने विषय पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन, सबै मिलेर के कसरी हुन्छ स्पष्टीकरण सोध्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । व्यवस्था अनुसारको बैठक बसाल्नेतर्फ सबैले प्रयत्न गरौँ, समस्या समाधान हुँदै जानेछ ।’

लेखा समिति बैठक बस्दै
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आज (सोमबार)का लागि बोलाइएको छ । समिति सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार आज दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो । समितिको पछिल्लो बैठक भदौ ९ मा बसेको थियो । उक्त बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विषयमा चर्काचर्की परेको थियो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । त्यसयता बैठक बस्न सकेको थिएन । समितिका एक सदस्यका अनुसार लामो समय बैठक नबसेको भन्दै विरोध भएपछि सोमबारका लागि बैठक बोलाइएको हो ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो टुंग्याउन माग
सांसदहरूले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले छिटो टुंगोमा पु¥याउन आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयक समितिमा आएको एक वर्ष हुन लागेको उल्लेख गर्दै ऐन पारित गर्न दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सुहाङ नेम्वाङले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै ऐन निर्माणका सवालमा समितिले अझै सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले ऐन निर्माणका क्रममा छलफलका लागि पटक-पटक बोलाउँदासमेत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि समितिमा उपस्थित नहुने भएका कारण ढिलाइ भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । विभिन्न ७९ वटा कानुनलाई संशोधन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।