पटक -पटक फेरिए मन्त्री, फेरिएन प्रदेशको मुहार

Read Time = 8 mins

-रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै पाँचवर्ष पुग्नै लागेको छ । यो अवधिमा पटक –पटक मन्त्री फेरिए तर प्रदेशको मुहार भने जस्ताको त्यस्तै छ । यही प्रदेशमा पर्ने सिद्धबाबा सडकको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । ऐतिहासिक पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा लुम्बिनी प्रदेश अत्यन्त सम्भावना बोकेको प्रदेश हो तर अहिलेसम्म पनि यहाँका ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु ओझेलमै छन् । यहाँको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था समेत उस्तै छ । गुल्मीको सबै भन्दा पुरानो शैक्षिक धरोहरका रुपमा चिनिएको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस समेत आर्थिक संकटमा परेको छ । प्रदेश सरकारले न यहाँका शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर उकास्न चासो देखाएको छ नत शैक्षिक संरचना निर्माणमा नै । यहाँका भएका स्रोत साधनको प्रयोगमा समेत प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांस जिल्लाहरुमा खोलानाल, उद्योग, कलकारखानाहरु छन् तर तिनीहरुको संरक्षण भएको छ नत उपयोग नै ।

लुम्बिनी प्रदेशमा दुई वटा मुख्य मन्त्री फेरिए भने कयौं मन्त्रीहरु । एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले झण्डै साढे ३ वर्ष ६ मन्त्रीबाट ७ वटा मन्त्रालय चलानुभएको थियो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता जोगाउनकै लागि पोखरेलले २०७७ वैशाखमा दुई वटा मन्त्रालय थपेर ९ पु¥याउनुभयो । पछि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, जनमोर्चा र स्वतन्त्रसमेतको समर्थनमा साउन २८ मा कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयको संख्या १३ पु¥याएका छन् भने तीन राज्यमन्त्री सहित १६ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको छ । सरकारको नेतृत्व आठ÷आठ महिने आलोपालोमा गर्ने काँग्रेस र माओवादीबीच सहमति भए पनि अहिले केसी नेतृत्वकै सरकार छ । यहाँ पटक –पटक मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिए पनि प्रदेशको मुहार फेर्न भने कसैले पनि सकेनन् । प्रदेश सरकारले राजधानी तोक्ने, आधारस्तम्भ तयार पार्ने र थिति बसाल्ने कार्यलाई प्रमुख उपलब्धि मान्दै आए पनि देखिने किसिमका काम भने गर्न सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच विवाद र झगडाले नेतृत्व परिवर्तन हुने तर विकास निर्माणमा ध्यान नजाने गरेको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकार नेताहरुका लागि मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वरभूमिजस्तो देखिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक अनियमितता, जम्बो मन्त्रिमण्डल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर सेटिङलगायत दर्जनभन्दा बढी ठूला विवाद झेल्दै आएको छ । नागरिकका सामान्य समस्यामा ध्यान नदिएको, महँगी नियन्त्रणमा चासो नै नराखेको आरोप समेत प्रदेश सरकारलाई लाग्ने गरेको छ । मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र स्पष्ट योजनासमेत नबनाएको आरोप सहयात्री दलहरूबाटै लाग्दै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको तुलसीपुर तोकिए पनि अझै अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छ । बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । खर्च गर्ने परिपार्टी हेर्दा प्रदेश सरकारको साढे ४ वर्ष अलमलमै बितेको प्रस्ट हुन्छ । कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, पोर्टल निर्माण, होटल, ट्राभल एजेन्सी दर्ता, सीसीटीभी जडान, समन्वय परिषद्को बैठकलगायत कार्यक्रमलाई प्रमुख उपलब्धि मानेको छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि देखिने खालका कामहरु केही गर्न नसकेको गुनासो प्रदेशवासीको छ । प्रदेशको बजेटमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना छनोट कार्यकर्तामुखी भएको आरोप प्रदेश सरकारले खेप्दै आएको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले देखिने खालका कामहरु गर्न नसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाल्पाका अध्यक्ष डुलबहादुर कुंवरले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहन्छ ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए तर, नागरिकको अपेक्षा अनुरूप प्रदेशको मुहार फेरिन सकेको छैन ।’ प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र नीतिगत संरचना निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश भित्रका हरेक सडकहरु अलपत्र अवस्थामा रहँदा समेत प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको अध्यक्ष कुंवरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अधिकार मात्र लिने तर काम नगर्ने परिपाटी प्रदेश सरकारको छ । यसले जनता र प्रदेशको विकास र समृद्धि हुन सक्दैन ।’ प्रदेश सरकारले योजना विनाका योजना ल्याउने गर्दा त्यसको प्रभाकारिता नदेखिएको कुंवरको भनाई छ । प्रदेश सरकारले गाडी किनेर धुलो उडाएको बाहेक प्रदेशवासीलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने कुनै काम गर्न नसकेको पत्रकार प्रकाश नेपालको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो ‘प्रदेशका मन्त्री र सांसदले आफ्ना स्वास्थ्य उपचार खर्चदेखि गाडी खरिदमा मात्र ध्यान दिएर तर जनताको जीवनस्तरमा कहिल्यै ध्यान दिएनन् ।’ जनताका चाहाना र आवश्यकता धेरै भए पनि प्रदेश सरकारले न्यूनतम आवश्यकता समेत परिपूर्ति गर्न नसकेको पत्रकार नेपालको आरोप छ । जनताले ‘मेरो सरकार’ भन्ने अनुभुति समेत प्रदेश सरकारबाट गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?