काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नु भएको छ । अदालतको मानहानी मुद्दामा उहाँले बुधबार लिखित जवाफ पेस गर्नु भएको हो । आफू अदालतलाई सम्मान गर्ने बताउँदै उहाँले लोकतन्त्रमा आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइने कुरामा आफू विश्वास गर्ने बताउनु भएको हो ।
‘संविधानको धारा १७(२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो । उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुँदैन । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति विपरीत हुन्छ,’ उहाँले भन्नु भएको हो । साथै उहाँले निवेदकको दाबी निराधार रहेको जवाफ दिनु भएको हो ।
के थियो बालेनको अवहेलना मुद्धा ?
केही समयअघि काठमाडौं महानगरले नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन खोजेको थियो । नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरकालीन आदेशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्नु भएको थियो । जसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन गत १३ गते बालेनका नाममा आदेश दिएको थियो । नर्भिकले अदालतमा मुद्दा हालेपछि तत्काल ती संरचना नहटाउन अदालतले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि मेयर बालेनले नक्सा पासको काम पनि अदालतलाई दिनुपर्ने भन्दै स्टाटस लेख्नु भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच