काठमाडौं । बिमा समितिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी (नेपाल रि) ले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षण बिमा खोसेर निजी लगानीको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दिने भएको छ । त्यसैगरी समितिले प्रत्येक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले घटाएर १० वर्षमा आरक्षण पुनर्बिमालाई शून्यमा झार्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
समितिको बुधबार बसेको सञ्चालक बैठकले २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बिमा व्यवसायको आधा हिस्सा हिमालयन रिलाई दिने निर्णय गरेको हो । हिमालयन रिलाई नै व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने उद्देश्यका साथ यसअघि नेपाली बिमा कम्पनीहरूलाई शतप्रतिशत पुनर्बिमा स्वदेशी पुनर्बिमकसँग मात्र गर्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेकोमा अहिले नेपाल रिको व्यवसाय खोस्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले यसअघि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत व्यवसाय पछिल्लो समय दुईवटा पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले दुवैलाई बराबरी बाँड्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । बिमालेखमा उल्लेखित बिमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सामध्ये १० प्रतिशत व्यवसाय नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र १० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन रिले पाउने बताइएको छ ।
समितिले दुई कम्पनीलाई बाँडेको १० प्रतिशत व्यवसायलाई पनि प्रत्येक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले घटाउँदै लैजाने निर्णय गरेको छ । हाल १० प्रतिशत आरक्षित व्यवसाय पाउँदै आएका कम्पनीले अर्को वर्ष आठ प्रतिशत, त्यसपछिको वर्ष छ प्रतिशत हुँदै पाँचौँ वर्षमा दुई प्रतिशतमात्र व्यवसाय पाउनेछन् । छैटौँ वर्षदेखि आरक्षित व्यवसाय शून्यमा झर्नेछ ।
समितिको पछिल्लो निर्णयले सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको नेपाल रिको तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार खोसिनेछ । २० प्रतिशत पुनर्बिमा आरक्षणबाट साढे सात अर्बमाथिको व्यापार पाउँदै आएको थियो । नेपाल रिले पाउँदै आएकोमध्ये १० प्रतिशत बराबरको व्यवसाय बाँड्ने समितिको निर्णयले तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार खोसिनेछ भने उक्त व्यवसाय निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित हिमालयन रिले पाउनेछ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत् सरकारले बिमालेखमा उल्लेखित बिमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य नेपाल रिमा संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आव २०७७/०७८ मा नेपाल रिले नौ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खुद बिमाशुल्क संकलन गरेको थियो ।
हाल नेपाल रि र हिमालयन रि गरी दुई पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल रिमा सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकी करिब ४० प्रतिशत स्वामित्व विभिन्न संघसंस्था र बिमा कम्पनीको रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष रहेको हिमालयन रिमा विभिन्न व्यवसायी घरानासहित ४४ कम्पनी र एक सय सातजनाको लगानी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच