नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा

✍️ मेघनाथ दाहाल

प्रजातान्त्रिक विधि र शासन पद्धतिमा आवधिक निर्वाचन तथा यसले आममानिसमा ल्याउने उत्सुकता भनेको निर्वाचन परिणाम र बन्ने नयाँ सरकार हो । पाँच वर्षीय अविधिमा पुरानो सरकार र उसको डेलिभरीप्रति वाक्कदिक्क जनता नयाँ सरकार तथा यसले जनतामा दिने सेवासुविधाप्रति निकै आशावादी रहेका हुन्छन् । यसो भन्दै गर्दा हामीले विगत तीन दशमा पाएका विभिन्न दल, तिनका सरकारले हामीलाई के कसरी सार्वजनिक तथा संस्थागत सेवा दिन सफल भए भन्ने बारेमा लगभग पूर्ण परिचित छौं । यी लगायत व्यक्तिगत, सार्वजनिक जीवनमा सामाजिक इच्छा, आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्न भ्याएका छन् भन्ने कुरामा हामी सुसूचित छौं । आउँदा दिनमा भर्खरै बनेको सरकारप्रति आममानिसको आशा र सरकारले लिनुपर्ने प्रमुख प्राथमिकता बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आधारभूत सुशासनको प्रत्याभूति :
दैनिक सरकारी कामकाज र सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सहज, सर्वसुलभ प्रशासनिक चुस्तता रहेको हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । यसमा खास गरेर मुलुकको अत्यन्त संभ्रान्त वर्गदेखि दिनभरि काम गरी साँझमा एक छाक खाने नेपालीले समान किसिमको व्यवहारको अपेक्षा सरकारबाट गरेको हुन्छ । आफ्नो ल्याकत, परिवारको क्षमता, समुदायले धान्न नसकेपछिको अन्तिम अभिभावक भनेको सरकार हुने भएकाले सरकार कर्णालीदेखि नेपालगञ्जसम्म, कालीदेखि मेचीसम्म, दुन, भित्री मधेस, हाट, खोरिया सबै स्थानमा उपस्थित हुन सक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका क्रियाकलापमा दल, वर्ग, भूगोल, धर्म, जातजाति जस्ता पक्ष देखिनु हुँदैन ।

एकातिर कोभिडको मार साथमा रसिया र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वबजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिको परिणाम जुन किसिमले स्फितीय अवस्था देखापरेको छ यसले हाम्रोजस्तो आयातमा निर्भर मुलुक नराम्रोसँग प्रताडित हुन पुगेको छ ।

सबै हिसाबमा धेरै पहुँच भएको व्यक्ति, सडकको मानिस दुवै पक्षले सरकारी व्यवहार र कानुनको पालनमा समान व्यवहारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । शायद यसैलाई हामी एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्र, यसको आदर्शतम स्वरूप भन्न रुचाउँछौं । तीन दशकको प्रजातान्त्रिक समयमा आकाश खसाउने, तारा झार्ने जस्ता कुरा भए तर आवश्यक परेको स्थानमा खानेपानीको पाइप र खाल्टो पुर्ने कामसमेत समयमा हुन नसक्दा निर्दोष व्यक्ति दुर्घटनामा परेर मरेका छन् । अबको सरकार कम बोल्ने, धेरै सुन्ने र आफ्नो कामप्रति लगनशील हुन सकेमा मात्र आधारभूत सुशासनको प्रत्याभूति हुने देखिन्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा सुधार :
एकातिर कोभिडको मार साथमा रसिया र युक्रेनबीचको युद्धको कारण विश्वबजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिको परिणाम जुन किसिमले स्फितीय अवस्था देखापरेको छ यसले हाम्रोजस्तो आयातमा निर्भर मुलुक नराम्रोसँग प्रताडित हुन पुगेको छ । आन्तरिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कारण देखाउँदै लगानि गर्न सकिरहेका छैनन् भने रोजगार सिर्जना, मागमा आइरहेको कमीले व्यापार व्यवसायको निरन्तरको ओरालो यात्राले सरकार संकटमा परिरहेको छ । वार्षिक बजेटमा अनुमानितभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व जम्मा भइरहेको स्वयं सरकार बताउँदै छ ।

सरकारको ढुकुटीले साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा विकास तथा पूर्वाधारमा लगानी कसरी अगाडि बढाउन सकिएला । मुलुकको सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिक्षेत्र यसै पनि चार सय वर्ष पुरानो खेती प्रणालीमा आधारित छ । अझ विश्वमा देखापरेको तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको पहिलो मार तिनै सिमान्तीकृत कृषक र कृषि कर्ममाथि पर्न जाने भएकाले आर्थिक सूचकहरूको सुधारमा सरकार निकै चनाखो हुनसक्नुपर्ने छ । अन्यथा राजनीतिक गफले अब कसैलाई म्यानिपुलेट गर्न सकिने समय छैन ।

हाल विविध कारणले उद्योगी व्यापार कृषक खुद्रापसले तथा अनौपचारिक क्षेत्रसमेत खुशी नभएको स्थितिमा सरकारले सुशासनपछि लगत्तै आर्थिक सूचकलाई सम्बोधन हुने किसिमका कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने स्पष्टै छ । विप्रेषणको स्थितिमा मात्र सुधारले समग्र अर्थतन्त्रलाई कतिन्जेल डोहोर्‍याउन सक्ला । मानिसहरूमा अर्थतन्त्रप्रति आशावादी भावनाको विकास गराउन यो सरकार कत्तिको सफल हुने हो भोलिको आकलन गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका :
सरकारको हरेक नीतिगत आर्थिक व्यवस्था तथा तिनको कार्यान्वनको सोझो असर हाम्रो दैनिकीमा परिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याउने हरेक किसिमका अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाको सकारात्मक तथा नकारात्मक असरहरूले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेका हुन्छन् । मुलुकको सिस्टममा रहेको भनिएको ठूलो रकम हराएको वा बैंकहरूले लगानी गर्न नमानेको भन्ने बारेमा पनि जवाफ आएको छैन ।

विकास कार्य ठप्प प्रायः छ । साना खुद्रे तथा मध्यमस्तरका व्यवसाय के गर्न÷नगर्ने द्विविधामा दिन कटाइरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न तथा व्यवसायमा सजिलै ऋण दिन तयार छैनन् । साना तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै ओगटेको हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र यस्ता पक्षमा ध्यान पु¥याउन नसकिएमा नराम्रो अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । सरकारले मुलुकको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उपयुक्ति किसिमको कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिन गएको छ । विप्रेषणबाट भित्रिने रकमलाई औपचारिक क्षेत्रबाट भित्र्याउन सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

लगभग एकतिहाइ विप्रेषणको रकम हुण्डीलगायत अन्य क्षेत्रबाट आउँदा मुलुकलाई नोक्सान भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रले साना तथा मध्यम खालका व्यवसायमा कर्जा लगानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने टड्कारो अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्दा सीमित तर ठूला व्यावसायिक घरानामा हुने गुनासा बजारमा आउन थालेकाले सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । लगानी विस्तारसँगै विविधीकरणमा पनि ध्यान पुर्‍याउन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक कम्पन हुने थियो ।

सरकारको स्थायित्व र सक्रिय संसद :
हाम्रो प्रजातान्त्रिक समयको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य नै कुनै पनि निर्वाचित सरकार पाँच वर्षीय समय निरन्तर स्थायी भएर चल्न सकेको छैन । साथै संसद् भन्नका लागिमात्र सार्वभौम जनताहरूबाट चुनिएकाको स्वच्छ किसिमको वादविवाद तथा मुलुकलाई अग्रगामी बाटोमा हिँडाउन प्रयोग हुने थलोको रूपमा परिभाषित गरिन्छ । सोही स्थानमा मुलुकबाट चुनिएर गएकाको उपस्थिति गतिलो हुन सकेको छ न त उनीहरूले उठाउने गरेका मुद्दा नै सही भएका छन् । जुनसुकै संसद् पनि दुई-चारजना मूल राजनीतिक दलहरूका नेता तथा तिनको होमा हो मिलाउन बसेकाको जस्तो देखिएकाले यसपालिको सरकार सचेत हुन नितान्त आवश्यक छ ।

यसले संसद्को गरिमा तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको इज्जत तथा आत्मसम्मानले ठाउँ पाउने थियो । मुलुक विस्तारै सक्रिय जनसंख्याको कमी, बालबच्चा, वृद्धवृद्धाहरूको थलोमा परिणत हुँदै गएकाले संसद्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयमै आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको साथमा युवा जमातको स्वदेशमै मन रमाउने तथा रोजगार र स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग हुने किसिमका कानुनी, व्यावहारिक अवस्थाको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने दिन आएको छ । यी यावत् काममा संसद् जीवित एवं सक्रिय हुनुपरेको छ ।

यसका लागि सरकारमा संलग्न एवं प्रतिपक्ष सबैले संसद्लाई नै उपयुक्त थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो सरकार साँढे तीन वर्षमै विविधि किसिमका राजनीतिक गतिविधिका कारण धरापमा मात्र परेन झण्डै दुई तिहाइको मताधिकार भएको दल सरकारको प्रतिपक्ष बनेर आफ्नो समय व्यतीत गर्‍यो । कम्तीमा यो सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल जनताहरूको हितमा कामरू गरेर बिताउन सकोस् भन्ने अभिप्रायले सांसदहरू निर्देशित हुन सके राम्रो कामको थालनी हुने थियो । जनताद्वारा निर्वाचित सांसद दलको सदस्यसँगै सार्वभौम हुनसकेमा संसद् जीवन्त हुने रहेछ ।

छिमेकी एवं अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध :
अझै केही समय विश्वको अर्थतन्त्र उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणबाट नै निर्दिशित हुने कुरा यथार्थ हो । साथमा डिजिटलाई जेसनलाई अब कसैले चाहेर पनि नकार्न सक्दैन । आज कुनै समाजलाई नाफामुखी लगानी, बजार अर्थतन्त्रले नै डोर्‍याउने कुरामा कुनै सन्देह छैन । हाम्रा अभिन्न छिमेकीहो डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि, हाम्रो अत्यन्त झिनो दरले हामीलाई दिन प्रतिदिन खुम्च्याइरहेको छ । भारतीय तथा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा भएको अभूतपूर्व फट्कोमा हामी कत्ति पनि हिस्सेदार बन्न सकिरहेका छैनौं ।

हाम्रा अभिन्न छिमेकीको डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि तथा हाम्रो अत्यन्त झिनो दरले हामीलाई दिन प्रतिदिन खुम्च्याइरहेको छ । भारतीय तथा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा भएको अभूतपूर्व फट्कोमा हामी कत्ति पनि हिस्सेदार बन्न सकिरहेका छैनौं ।

साथमा हाम्रा शुभचिन्तकलगायत नेपाललाई एकपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूपमा सहयोग पुर्‍याउने सम्पूर्ण मित्रको सम्बन्धलाई समय सुहाउँदो, टतस्थ, रोजगारमूलक, नेपाल र नेपालीहरूका लागि लाभदायक हुने किसिमको शिराबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । मुलुकमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यावसायिक प्रयोगमा हामी पछि छौं । राजनीतिक फाइदा-बेफाइदाभन्दा समग्र मुलुक नेपालीको हितमा भएका सर्वदलीय सहमतिको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम पहिचान गरी परिभाषित गर्नुपर्ने हो ।

कुनै व्यक्ति, दल विशेषको फाइदा-बेफाइदा, जुँगाको लडाइँलाई लिएर आजसम्मका राष्ट्रियस्तरका आयोजनामा गरिएका लगानी अवरुद्ध, ढिलासुस्तीलगायत मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर हामीमाथि परिरहेको छ । सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्ने भएको छ । विश्वमा भइरहेको परिवर्तीत शक्तिसन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले नेपालजस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूधरातलीय अवस्थितिको मुलुकमा असर नपर्ला भन्न सकिँदैन । यसमा हाम्रो होशियारी, चनाखोपन, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार नै जिम्मेवार रहने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, प्रचण्डको तेस्रो सिंहदरबारको यात्रा नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा सम्झन लायक बनोस् । तीन करोड नेपालीले आधारभूत सेवाहरूको साथमा नेपाल र नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार भएको महसुस गर्न पाऊन् । सुशासनको कार्यान्वनका कारण भष्ट्राचारले मुलुकबाट सदाका लागि बिदा पाओस् ।