सत्यनिरूपणसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता, यथाशक्य टुंग्याउन गृहकार्य

काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलपिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।

संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा संसद्मा यो विधयेकमा दफाबार छलफल भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन । तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ३१ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । यसमा नेकपा एमाले, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विरोध जनाएका थिए । त्यसैले संसद्मा दफाबार छलफल भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसयता विधेयक अलपत्र अवस्थामा थियो ।

दर्ता भएको विधेयक दुई दिनभित्रै सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिने संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो । सरकारी विधेयक भएकाले पाँच दिनपछि मात्रै संसद्मा पेस हुनसक्ने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएको अवस्थामा सभामुखले दलहरूसँग परामर्श गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी कुनै बैठकमा विधेयक पेस हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो । यसअघि बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयकमा आयोगको अवधि २ वर्ष राखिएको छ ।

के छ विधेयकमा ?
दर्ता गरिएको विधेयकमा यसअघि ल्याएको भन्दा केही परिवर्तन गरिएको छ । पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मागअनुसार भने विधेयक मिलेको छैन । विधेयकमा अझै पनि गम्भीर मानव अधिकार हनन र मानव अधिकार हनन भनेर अलग-अलग राखिएको छ । त्यस्तै, विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पुनरावेदन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २९ ‘ङ’मा पुनरावेदन गर्नसक्ने भनी राखिएको छ । विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिनसक्ने भनिएको छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा १ बमोजिम परेको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दा विशेष इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संसद्को यही सत्रबाट टिआरसी विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्छ : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले टिआरसी विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामूहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । थापा भन्नुहुन्छ, ‘शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख गरेका अन्य थुप्रै विषय हामीले टुंग्यायौँ । तर, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयहरूको सन्दर्भमा भने हामी सबै यसमा चुकेकै हो । एक प्रकारको उदासीनता हामीले यसमा राख्यौँ । मलाई के लाग्छ भने यसमा सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । यो ठिक भएको छ । हामी सबैले सकारात्मक भएर यो विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो यसको सर्वस्वीकार्य हुने गरी यही सत्रबाट टुंग्यायौँ भने बेलाबेलामा आउन खोज्ने अप्ठ्याराहरू आफैँ बन्द हुन्छ ।’ योपटक सबैलाई दबाब महसुस भएको भन्दै उहाँले यही संसद्को सत्रबाट यो विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको मुद्दापछि संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंग्याइने दाबी
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा रिट दर्ता भएपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउने दाबी गरेको छ । सत्ताघटक दलहरूले पनि द्वन्द्वका मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै टुंगिने बताउँदै आएका छन् ।

२०७१ माघमा बनेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी आयोगले स्थापनाको आठ वर्षमा पीडितबाट उजुरी संकलनबाहेक अन्य उल्लेख्य काम गरेका छैनन् । सत्यनिरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् ।

नेपालमा २०५२ देखि ६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यसको ८ वर्षपछि सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।