डोजरमा तोडफोड गरेकाे भन्दै कर्णाली कोरीडोर सिमकोट-खार्पुनाथ सडक निर्माण विवादमा
ट्रम्पको गुप्तचर सल्लाहकार समितिमा नुन्स नियुक्त
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको अध्यक्षमा गिरी निर्वाचित
दुर्घटनामा युवकको मृत्यु
बैतडीको खोड्पे बजारमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान
किसानलाई समाजमा सम्मान र कदर गरौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह
पुष : किन फास फुस?
मानव अधिकार एलाइन्स हुम्ला अध्यक्षमा महतारा
संस्कृतिको जगेर्ना फुटेर होइन, जुटेर गरौँः उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संसद् नै उदासीन देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन यथाशीघ्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको १५ महिना पुगिसकेको छ । तर, १५ महिनामा एउटा विधेयकको मस्यौदासमेत तयार हुन सकेको
जिम्मेवारहरू नै निराशाका कारण
संसद्मा कानुन बन्ने प्रक्रिया
बेल्जियम बन्यो यौनकर्मीलाई श्रम
न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइमा परिषद्कै
बाल अदालतको व्यवस्था
असल आचरण भएका २८५
पेचिलो बन्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीश
संघीय संसद्ले २० महिनामा
रविलाई कारबाही कि ‘क्लिन
आरोप-प्रत्यारोपमै रुमल्लिएको संघीय संसद्
कार्यान्वयनमा टिआरसी संशोधित ऐन
सशस्त्रद्वन्द्वको क्रमममा बलपूर्वक बेपत्ता
अवधारणामा लयर्स एकेडेमी
कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन
जबरजस्ती करणीसम्बन्धी ऐन संशोधन
मौद्रिक नीति : अपेक्षा
के माधव नेपालको पार्टी
संसद्को स्खलित प्रभावकारिता