स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न कानुनविद्को सुझाव

Read Time = 10 mins
A A- A+

काठमाडौं । संविधान तथा कानुनविद्हरूले स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग गरेको छलफलमा उनीहरूले कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । संविधानविद्हरूले संविधानसँग बाझिने कानुन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर संविधानअनुसार ढाल्नको लागि कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । बैठकको सुरुमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तह चुनाव तीन चरणमा भएकाले कुन मितिलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भनेर कानुनविद्सँग चासो राखेका थिए । जवाफमा कानुनविद्हरूले पनि अन्तिम चरणको चुनाव भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु भएको मान्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । 

कानुनविद्हरूसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धमा संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको देखिएको छ । र, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्मको कानुनको व्यवस्था अमान्य हुन्छ, त्यसअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’ मन्त्री कार्कीले गठबन्धन सरकार संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम नै निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो । ‘हामी संविधानको भावनाअनुसार नै चल्छौँ, संविधानको जुन भावना छ, हामी त्यहीबमोजिम काम गर्छौं, यसमा तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यहीअनुसार तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ’, कार्कीले भन्नुभयो ।

कानुनविद्हरू सँगको छलफलपछि सत्तारूढ दलको एकघटक माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न कानुनविद्हरूले सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व-न्यायाधिवक्तासमेत रहनुभएका कानुनविद् रमण श्रेष्ठले संविधानअनुसार ऐन बन्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानअनुसार कानुन नबनेको हुनाले केही जटिलता देखियो, संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ ।’ श्रेष्ठले ०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव भएकोले सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कानुनविद्हरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । कानुनविद्हरूबाट कानुन सचिव, महान्यायाधिवक्ता र सत्तारूढ दलनिकट कानुन व्यवसायी सहभागी थिए । 

२०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । तर, ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, १४ असार २०७४ मा दोस्रो र २ असोज २०७४ मा तेस्रो गरेर तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले अन्तिम मिति कुन मान्ने भन्नेमा द्विविधा छ । कानुनविद्हरूको सुझावसँगै सरकार अन्तिम चरणको स्थानीय तह चुनाव भएको मितिबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु भएको अर्थ लाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । 

यसैबीच, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले घोषणा गरेको ९० दिनमै निर्वाचन गराउन सकिने बताउनुभएको छ । यसअघि प्रमुख आयुक्त थपलिया माघको पहिलो साता मिति घोषणा नगरे वैशाखमा स्थानीय तह चुनाव गराउन सम्भव नहुने बताउँदै आउनुभएको थियो । ‘सरकारले मिति घोषणा गरेर आवश्यक सहयोग गरे ९० दिनभित्र चुनाव गराउन सम्भव छ । आगामी वैशाखमा स्थानीय तह चुनाव गराउन सरकारले माघ १५ सम्म मिति घोषणा गरे पनि आयोगले निर्वाचन गराउन सक्छ ।’ निर्वाचन आयोगलाई चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नभएको भन्दै थपलियाले मिति प्रस्ताव गर्ने अधिकार प्रयोग गरिसकेको बताउनुभयो ।

के छ संविधान र कानुनमा व्यवस्था ?

२०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा गरेर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संविधानमा स्थानीय तह र त्यसका सदस्यको कार्यकालबारे दुईवटा व्यवस्था छन् । संविधानको धारा २१५ मा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ ।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यही दफाको उपदफा ४ मा फरक–फरक चरणमा चुनाव भएको खण्डमा पहिलो चरणको चुनाव घोषणा भएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, यो ऐनको दफा ५५ मा निर्वाचन भएको सातौँ दिन सदस्य निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार हेर्ने हो भने स्थानीय तहका सबै सदस्यको निर्वाचन २०७४ जेठ ५ गते भएको मानिन्छ । 

निर्वाचन ऐनअनुसार गर्ने हो भने आउने वैशाख होइन चैत ५ गतेसम्ममा स्थानीय तहको चुनाव भइसक्नुपर्ने देखिन्छ । तर, संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार भने असोजमा निर्वाचित भएका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि पाँच वर्ष अर्थात् २०७९ असोजमा मात्र सकिन्छ । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगको तर्क मानेर वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने हो भने तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संविधानले दिएको आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै बिदा हुनुपर्ने छ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?