ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज

Read Time = 9 mins
A A- A+

नारायण भण्डारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेका सबै रिट खारेज गरेको छ । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सबै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज भएका हुन् । अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिक दिने प्रावधान राखिएको थियो ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णु गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो हकको समेत गरी जरोकिलो पार्टीका उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन ओली सरकारले २०७८ जेठ ८ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । जेठ ७ गते मध्यरातमा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यस्तो अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेलगायतले उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो दिन संसद् विघटनको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन विवादित अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बुधबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यो अध्यादेश जारी भए पनि संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नेदेखि छलफलसम्म गर्ने कार्य नभएको र संसद् सचिवालयको रेकर्डमा यसको अवस्था शून्य देखिएकाले रिट खारेज हुने जनाएको हो । सर्वोच्चले शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद्)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनेतर्फ पनि सचेत गराएको थियो ।

नागरिकता ऐन नहुँदा समस्या

तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट २०७५ साल भदौ ४ गते नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित फिर्ता गरेको थियो । विवादित रूपमा नै समितिबाट सदनमा पुगेको विधेयक लामो समय थाती रहेकोमा सरकारले प्रतिनिधिसभाको भर्खरै अन्त्य गरिएको अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीका साथ छलफल तीव्र पारेको थियो ।

नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे राखिएको सात वर्षे सीमालाई लिएर मधेश केन्द्रित दलहरूले विगतमा पनि विरोध जनाएका थिए । राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको बारेमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

सात वर्षसम्मका लागि विवाह गरेर आउने महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । नागरिकता विधेयकमाथिको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा कांग्रेसका सांसदले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पाँच बुँदे फरक मत राखेको थियो । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूको सहमतिमा नागरिकता विधेयक समितिबाट पारित भएको थियो । कांग्रेसले त्यतिबेला नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा नगारिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विवाहको सात वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न नहुने फरक मत राखेको थियो ।

नागरिकता विधेयकमा नेकपा (एमाले र माओवादी)ले संविधानविपरीत हुनेगरी प्रावधान राखेको पनि कांग्रेसको आरोप थियो । नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलता सिर्जना हुने पनि उसको आशंका थियो । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको झण्डै एक वर्षसम्म नागरिकता विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाएको थिएन । प्रवेश पाएपछि पनि झण्डै दुई वर्ष संसदीय समितिमा विवादित बनेर बस्यो । समितिले यसरी उपसमितिसमेत गठन गरेर विधेयकका दफा–दफा र विवादित हरेक विषयमा अधिकतम सहमतिको प्रयास गरेको थियो । सहमति हुन नसकेका विषयमा अन्तिम समयमा मात्रै संसद्को बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ र दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त नागरिकतासँगै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकलाई संसद्ले अगाडि बढाउन सकेन । देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?