गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश, सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही देखिएको ठहर

नारायण भण्डारी/हिटा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्चले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले गभर्नरविरुद्ध प्रष्ट कारणबिना जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ । गभर्नरको कार्यकाल पूरा नहुँदैको अवस्थामा निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

केवल कार्यक्षमताको अभावजस्तो अस्पष्ट आधारमा निवेदक अधिकारीमाथि निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको अदालतले जनाएको छ । अदालतले भनेको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ । तर, उक्त मान्य, सिद्धान्तविपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र बृहत् आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएकाले बदरभागी छ ।’

अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने र निलम्बन गर्ने सरकारको कार्य प्रथम दृष्टिमै पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण देखिएको अदालतको ठहर छ । सरकारले वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रूपमा नै (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको) दफा २२(१) को प्रावधानबमोजिम दफा २२(५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिन देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको । सिर्फ कानुनको दफा मात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएको ।’ न्यायाधीश मल्ल र मोक्तानको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएसँग अब अधिकारले मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल पदमा रहेर काम गर्न पाउनुहुनेछ । अदालतले यसअघि हरि फुँयालको इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मुद्दाको निरूपण समयमै हुन आवश्यक भएकाले सबै पक्षको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई चैत २५ गते निलम्बन गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध उहाँले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । संवेदनशील सूचनाहरू चुहाएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतले मलाई न्याय दियो : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अदालतले आफूलाई न्याय दिलाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि शर्माले अदालतबाट आफूले न्याय पाएको बताउनुभयो । ‘सरकारले गरेको अन्यायपूर्ण क्रियाकलापलाई अदालतले सच्चाइदिएको छ । यसले मलाई न्याय दिलाएको छ । यस आदेशको म स्वागत गर्दछु ।’ अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘म आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहिरहन्छु ।’ गत वैशाख ४ मा अधिकारीले छानबिन र निलम्बन अवैध रहेकाले खारेज गरी काममा फर्किन पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।