स्थानीय तह निर्वाचन : करिब चार हजार जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, आज उम्मेदवारले चुनाव चिन्ह पाउँदै

डिबी शर्मा/हिटा
काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेकामध्ये करिब चार हजारले फिर्ता लिएका छन् । वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएकोमा शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म फिर्ता लिन समय दिइएको थियो । निर्वाचन आयोगले ७५३ स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारको संख्या यकिन गर्न सकेको छैन । आयोगका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म एक लाख ५३ हजार २२० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न बाँकी नै रहेकाले मनोनयन फिर्ता लिनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । ‘यसमा अझै केही संख्या थपिन सक्छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भन्नुभयो । ‘हुम्लाको एक पालिकामा इन्टरनेटको समस्या भएकाले तथ्यांक अपडेट हुन बाँकी छ । अन्य पालिकामा पनि सच्याउँदा थपघट भइरहेको छ ।’

आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम सूचीअनुसार एक लाख ५३ हजार २२० उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको छ । जसमा ७९ दलको तर्फबाट उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै १२ हजार ७८९ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएअनुसार नेकपा एमालेले सबै पदमा गरी ३३ हजार ५०३ जना उम्मेदवार उठाएको छ । यस्तै कांग्रेसले ३१ हजार ४२५ तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले २२ हजार २७९ जना उम्मेदवार उठाएको छ । जसपाले नौ हजार ४८१ जना उम्मेदवार उठाउँदा लोसपाले चार हजार ७६१ जना उम्मेदवार उठाएको छ । यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले ११ हजार ३३० जना उम्मेदवार उठाएको छ । राप्रपाले १२ हजार ७५२ उम्मेदवार उठाएको छ । आयोगले वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता गराएको थियो । वैशाख ३० गते ७५३ स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई आज (शनिबार) चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने भएको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाअन्तर्गत आज उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने आयोगले जनाएको हो । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त र निर्वाचन आयोगमा दर्ता दलका उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित दलको चुनाव चिन्ह पाउनेछन् । स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई भने आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ ।

एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार बनेका पुरुषको मनोनयन बदर
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुषको उम्मेदवारी परेका स्थानमा दुवै उम्मेदवारी बदर गरेको छ । कानुनमा स्पष्ट ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ऐनको दफालाई नजरअन्दाज गरेर दिएको उम्मेदवारी बदर गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । यसपटक दलहरूले २०७४ सालको भन्दा पनि घटाएर महिला उम्मेदवार उठाइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा नहुँदै आयोगले एकपल्ट संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ पढिदिनुहोस् भनेर चिठी लेख्यौँ । आयोगले राजनीतिक दललाई संविधानको धारा पढिदिनुहोस् भनेको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आरक्षित पदमा त आरक्षण हुन्छ नै । त्योदेखि बाहेकका पदमा पनि कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको उम्मेदवारी दिनुहोस् पनि भन्यौँ । उहाँहरूले २०७४ सालको उम्मेदवारीभन्दा पनि घटाएर बहादुरी देखाइदिनुभयो ।’

मतपत्र च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्दा हुन्छ : थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकाले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न आग्रह गर्नुभयो । शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरका पर्यवेक्षकहरूको लागि अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘योपल्ट पनि केही प्रश्न उठेका छन् । फेरि बत्ती निभ्छ कि निभ्दैन ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले सिधा भाषामा भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू, यत्ति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ, त्यसकारण च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस् । छाप्दै त्यसैगरी छापेको हो । यो कुरा बुझिदिनुभयो भने आगामी दिनमा यस्ता प्रश्न उठ्दैनन् ।’

आयोग सचेत रहनुपर्छ : कार्की
पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जितको लागि दलहरूले जुनसुकै गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै सचेत रहन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विगतका निर्वाचनहरूमा मतगणना गर्दै गर्दा बत्ती निभाएको कुराहरू आएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत भई काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘विगतमा हामीले मतगणना हुँदा हुँदै बत्ती निभाएको भन्ने कुरा थाहा पाएका छौँ । यहाँ जितिसकेकोलाई हराउनलाई मतपत्र नै च्यातेको भन्ने कुरा पनि छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जित्ने पक्षले हार्न चाहँदैन । नहार्नको निम्ति उसले जे पनि गर्न सक्छ । यी कुराहरूमा हामीले निरीक्षण गर्नुपर्छ । अर्को कुरा जनता शिक्षित छैनन् । निर्वाचनबारे जनतालाई जानकारी गराउन आवश्यक छ ।’

निर्वाचन जनताको प्रजातान्त्रिक हक हो : श्रेष्ठ
पूर्व–प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन परीवेक्षण गर्न जरुरी रहेकाले निर्वाचन आयोगले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताले आफ्नो मौलिक हकलाई भरपूर प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकलाई सुरक्षित मतदान गर्नसक्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘निर्वाचन परीवेक्षण जरुरी छ । निर्वाचन जनताको प्रजातान्त्रिक हक हो । मौलिक हक हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हकहरूको भरपूर प्रयोग गर्न पायो कि पाएन ? निर्वाचन आचारसंहिता मान्यो कि मानेन ? यो कुराले धेरै महत्व राख्छ । यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्नेछ । पूर्व- प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थता, गुणस्तरयुक्त, जवाफदेहीतापूर्ण र स्वच्छ हुनुपर्ने बताउनुभयो ।